तो ‘दणका’ चूक की बरोबर? असे पाहण्याऐवजी त्याचे शुभ-परिणाम जास्त आणि दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी कशी पूर्वतयारी हवी होती? व यापुढेही लागेल? हे पाहू या. जन-धन खाती उघडून बँकीकरण तळापर्यंत पोहोचवणे हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह होते. ते पुरेसे परिणामकारक व्हावे यासाठी बँक-सेवा जास्त तंत्रसज्ज आणि विस्तृत बनवली जावी यासाठी यापुढेही प्रयत्न करावेच लागतील. जिथे कर किंवा सबसिडी यांचा संबंध येतो तिथे आधार-सक्ती करणे हेही स्वागतार्हच पाऊल आहे. पण ते पूर्णत्वास नेल्याशिवाय परिणामकारक होणार नाही. राजकीय पक्षांना द्यावयाच्या देणग्या या पांढऱ्या पशात पण देणगीदाराचे नाव उघड न होता देता याव्यात यासाठी पोलिटिकल बाँड्स काढणे हेही योग्य दिशेने असलेले पाऊल आहे. ही पावले अद्यापही पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. इतकेच नव्हे तर या पावलांच्या जोडीला आणखीही पूरक गोष्टी करणे आवश्यक होते व आजही आहे. ‘बेइमानों का जीना मुश्किल हो जायेगा और इमानदारों का जीना आसान हो जायेगा’ यात ‘इमानदारों का आसान’ अगोदर करून घेऊन मग बेइमानांच्या मागे हात धुऊन लागणे हे जास्त चांगले. यासाठीच ई-चलन म्हणजेच कार्ड पेमेंट किंवा ऑनलाइन पेमेंट जास्तीत जास्त कसे होईल हे बघण्याची गरज आजसुद्धा आहेच. इमानदार लोकांना, म्हणजेच ज्यांना काळे धंदे किंवा करचुकवेगिरी करायची नाहीये त्यांना, जास्तीत जास्त रोकड-मुक्त करून घेणे हे अगोदर व्हायला हवे होते. त्यासाठी कार्ड पेमेंट घेण्याची यंत्रे पुरेपूर उपलब्ध करणे, अधिकृत विक्रेत्यांवर सक्तीची करणे आणि कार्ड पेमेंटचा खर्च अनुदानित करणे हे अगोदर आवश्यक होते. त्यामुळे कार्ड चालणारे लोक आणि रोकड अपरिहार्य असणारे लोक हे दोन स्पष्ट वेगळे गट प्रस्थापित होतात. रोकड अपरिहार्य असणे हे दर वेळी संशयास्पद असतेच असे नाही. पण कोणावर लक्ष ठेवायचे आहे याला प्राथमिक चाळणी म्हणून असे गट प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. चाळणी लावणे हा एक भाग झाला. पण त्याहूनही महत्त्वाचे असे की ‘इमानदारां’ना जो त्रास भोगावा लागला तो लागला नसता. कारण त्यांना पैसे काढणे अगोदरच सोपे झालेले असते. तसेच नोटा-बदली या दणकेबाज पावलाने अर्थव्यवस्थेला जी तात्कालिक खीळ बसली तीही तितकीशी बसली नसती. बँका निष्पाप असतील असे गृहीत धरणे हेही फारच अंगाशी आले आहे. बँकांना वठणीवर आणण्यासाठीचा कायदा आणि यंत्रणा प्रथम आवश्यक होती व आजही आहेच. फक्त नोटा-बदलीच्याच प्रसंगी नव्हे तर एरवीसुद्धा. बँका कर्जबुडव्यांना पाठीशी घालतात हे ताबडतोब थांबले पाहिजे. मग पुढे मुद्रांतर आणायचे असो वा नसो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जितक्या नोटा चलनात आणल्याचे सांगितले त्याहून जास्त (बनावट नसलेल्या) परत आल्या यावरून मूळ बेशिस्त कोणत्या पातळीपर्यंत पोहोचली होती हेही आता ध्यानात आलेले आहे. परत आलेल्या पण खुलासा नसलेल्या पशाची चौकशी होऊन त्यातून वसुली व्हायला इतका वेळ का लागतो आहे? म्हणजेच बँकांची तसेच करसंकलकांची यंत्रणा कमी पडते आहे. ही यंत्रणा जास्त सक्षम करायला हवीच आहे. हा दणका ‘पचवण्या’चे अनेक अनपेक्षित मार्ग काढले गेले. हे मार्ग निघू शकतात हे आता कळलेले आहे. ते कसे बंद होतील यावर विचार आणि कृती करायला हवीच आहे. दुसरे म्हणजे काळे धन हे फक्त नोटांच्या स्वरूपातच नसून ‘रिअल इस्टेट’ आणि सोने इत्यादी स्वरूपातही असते. या स्वरूपांना नोंद-व्यवस्थेत कसे आणायचे यावर काम व्हायला हवे आहे. एकूणच असे म्हणता येईल की नोंद-क्रांती पुढे नेल्याशिवाय ‘अर्थक्रांती’ शक्य नाही. ‘नोंदक्रांती’द्वारे सुलभ प्रशासन घटकाभर काळे धन हा मुद्दा बाजूला ठेवू. कारण एकूणच सुलभ आणि चोख प्रशासनासाठी नोंद-क्रांती आवश्यक आहे. कोणीही नागरिक हा अनेक सरकारी किंवा बिगर-सरकारी कार्यालयात जेव्हा अर्जदार (क्लायंट) म्हणून उभा राहतो तेव्हा त्याचे जीवन सुकर झालेच पाहिजे. अर्जदाराचे जीवन सुकर होण्याबरोबरच स्वच्छ प्रकरणामध्येदेखील लाच द्यावी लागणे हे तरी थांबेल. इतकेच नव्हे तर नोंद-क्रांतीमुळे सहेतुक भ्रष्टाचारावरही आळा बसेल. अशी कल्पना करा की उदाहरणार्थ ‘पत्ता बदलणेबाबत’ असा अर्ज करायचा आहे. पण एका नोंद-स्थळी तुम्ही पत्ता बदललात तर झाडून साऱ्या नोंद-स्थळी तो एकाच क्षणी आपोआप बदलला जाईल! अर्ज भरणे ही गोष्ट अत्यंत निरस असते. आयुष्यभर आपण किती अर्ज भरत असतो? वय : - हा रकाना ‘घडय़ाळा’द्वारेच, झाडून सर्व ठिकाणी अद्ययावत होत राहिला तर काय बहार येईल! नाव, पत्ता, वय, लिंग, विवाहविषयक अशा अनेक बाबी पुनपुन्हा लिहीत राहतो. पण जर असे झाले की, त्यात झालेले बदल एका अर्जात नोंदले की पुढच्या सर्व अर्जात फक्त अर्जदार म्हणून आयडी नंबर टाकला की बाकी सर्व माहिती आपोआपच चिकटून येईल! तीच तीच गोष्ट परत परत करावी लागू नये हे तर झालेच पण सगळीकडे सुसंगती राखली जातेय हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आपापली सर्व नोंद-स्थळे एकमेकांना जोडलेली आणि ऑनलाइन जोडलेली असली की जीवन किती सुकर होईल याची कल्पना यावी म्हणून हे उदाहरण घेतले. आता याच्याही पुढचे स्वप्नरंजन (जे वास्तववादी ठरणार आहे) करू या. एका सदनिकेचा व्यवहार करायचा आहे. समजा या सदनिकेलाच एक युनिक- डिजिटल- आयडी असेल आणि या सदनिकेबाबत घडणाऱ्या सर्व घटना त्या सदनिकेच्या नोंद-स्थळी सतत अद्ययावत होत असतील. आता जो व्यवहार करायचा आहे त्यात विकणारा, घेणारा, मुद्रांक वसूल करणारा, म.न.पा., सोसायटी, कर्ज देणारी बँक असे अनेक घटक गुंतलेले असणार आहेत. त्यांनी, एक म्हणजे होऊ घातलेला व्यवहार आक्षेपार्ह नाही यासाठी आपापली बटणे दाबली आणि दुसरे म्हणजे, हे घडल्यावर मग घेणाऱ्याने ‘घेतला’ असे एकच बटण दाबले की सर्वाकडे त्या सदनिकेची माहिती आपोआप बदलली जाईल. ही फक्त ‘माहिती’ नसेल तर ही अनेक ‘लीगल डॉक्युमेंट्स’ बनलेली असतील. एका अर्थी सदनिकेचे नोंद-स्थळ हाच त्याचा ‘सर्च रिपोर्ट’ही असेल. दर व्यवहाराला वेगळा सर्च रिपोर्ट घेणे हे आवश्यकच उरणार नाही. ब्लॉक-चेन कार्यप्रणालीचा उदय बिट-कॉईन हे चलन बनू दिले जाणार नाही. कारण सार्वभौमतेचाच प्रश्न येईल. सुदैवाने बिट-कॉईन हा खेळ तो खेळणाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. इतकेच नव्हे तर जसजसा खेळ पुढे जातो तसतसे नवीन बिट-कॉईन्स निर्माण करणे हळूहळू कठीण होत जाते. थोडक्यात, बिट-कॉईन या भानगडीचा बाकीच्या अर्थव्यवस्थेला काही धोका नाही. खुद्द बिट-कॉईन हा आपला आजचा विषय नाहीच. बिट-कॉईनच्या निमित्ताने ब्लॉक-चेन नावाची एक कार्यप्रणाली सापडली आहे. ही कार्यप्रणाली इतर चांगल्या कार्यासाठीही उपयोगी आहे एवढेच मला नमूद करायचे आहे. ब्लॉक-चेन कार्यप्रणालीत फक्त व्यक्तींनाच नव्हे तर मालमत्तांना आणि व्यवहारांनादेखील एक डिजिटल आयडेंटिटी देण्याची क्षमता आहे. कामांचे उगाच पुनपुन्हा करावे लागणे (डुप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन) टाळले जाणे, नोंद-व्यवस्थेत सुसंगतता राखली जाणे व गडबड होणार असेल तर ते संबंधित हितभागधारकाला (स्टेकहोल्डर) कळणे, पारदर्शकता आणि खासगीपणा या दोन्ही गोष्टी राखल्या जाणे; हे सारे करता येण्याची गुंजाईश (पोटेन्शियल) ब्लॉक-चेन व तत्सम इतर शोधांमध्ये आहे. हे तंत्रदृष्टय़ा कसे? याचे उत्तर या लेखात देणे शक्य नाही. त्यावर तज्ज्ञांनीच लिहिले पाहिजे. जशी पारदर्शकता महत्त्वाची आहे तसाच खासगीपणाही महत्त्वाचाच आहे. एखाद्या नोंद-स्थळाबाबत ज्यांना पक्षकार म्हणून अधिकार (लोकस स्टँडाय) आहे त्यांना तिथे सहज आणि लगेच शिरकाव (अक्सेस) मिळाला पाहिजे. याउलट ज्यांना तसा अधिकार नाही त्यांना अजिबात शिरकाव मिळता कामा नये. दुसरे असे की, ज्या नोंदीत जो बदल प्रस्तावित आहे तो विसंगत नसला पाहिजे. सुसंगत असतानाच नोंद होईल आणि विसंगती आल्यास नोंद अडविली जाईल व कोणती पूर्तता करायला हवी? याचा फीडबॅक मिळेल. न पेक्षा, नोंद अवैध ठरून करताच येणार नाही. मुद्दा असा आहे की, प्रशासकीय सुधारणा आणि धन-शुद्धी या मोठय़ा, गुंतागुंतीच्या व दीर्घकालीन प्रक्रिया आहेत. उदाहरणार्थ जागतिकीकरण, विनियंत्रण, खासगीकरण या सुधारणांचे फायदे लक्षात यायला आपल्याला बराच वेळ लागला. म्हणूनच जागतिकीकरण असो, करप्रणालीत सुधारणा असोत वा मुद्रांतरासारखी पावले असोत, त्यांच्यावर ‘बाजूने’ किंवा ‘विरुद्ध’ अशा ठोकळेबाज प्रतिक्रिया देऊन हाकबोंब उठवणे कोणाच्याच हिताचे नाही. लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल : rajeevsane@gmail.com
