अमिता जाधव, डॉ. नितीन जाधव विवाह-नोंदणीचे प्रमाण आजही ग्रामीण, आदिवासी भागांत कमी आहे. नोंदणी का करावी हे स्पष्ट असूनही ती करण्यात अडथळे आहेत, ते दूर करण्यात सरकारचाही पुढाकार हवा. घटना १ - कोल्हापूरहून सिंधुदुर्गमध्ये नोकरीसाठी आलेल्या एका शिक्षकाने गावी बायको आणि दोन मुले असताना इकडे दुसरे लग्न केले, त्यांना एक मुलगा झाला. दुसऱ्या बायकोने तिच्या विवाहाची नोंदणी करून घेतली. दरम्यान, शिक्षकाचे अपघाती निधन झाल्यावर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याने दुसऱ्या बायकोला पेन्शन सुरू झाली. यावेळी पहिल्या बायकोने कोर्टात केस दाखल केल्यावर दुसऱ्या बायकोला मिळणारी पेन्शन थांबविली गेली. सध्या दोघींपैकी कोणालाही पेन्शन मिळत नाही. पहिल्या बायकोकडे लग्नाचे कोणतेही पुरावे नाहीत व सासरकडील कोणीही पुरावे देत नसल्याने ती पहिली पत्नी असल्याचे कायद्याने सिद्ध करता येत नाही. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. घटना २ - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका महिलेने न्यायालयात पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची केस दाखल केली होती. तिला व तिच्या सहा वर्षांच्या मुलीला पती व सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या त्रासातून सुटका होऊन घटस्फोट मिळावा व उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मिळावी, ही तिची मागणी होती. न्यायालयाने तिला कायदेशीर पत्नी असल्याचे पुरावे सिद्ध करायला लावले. या महिलेकडे लग्नाचे फोटो सोडल्यास दुसरा कोणताही पुरावा नव्हता. या आणि अशा अनेक घटना पुढे येण्याचे निमित्त होते- विवाह नोंदणीची सद्य:स्थिती जाणणाऱ्या सर्वेक्षणाचे! मुंबईच्या ‘कोरो’ व इतर संस्थांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील सुमारे ३० गावांतील १६७७ महिलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणातील एकूण विवाहित महिलांपैकी विवाह नोंदणी झालेल्या महिलांचे प्रमाण केवळ १२ टक्केच असल्याचे दिसून आले. जिल्हावार विवाह नोंदणी प्रमाणात सिंधुदुर्गमध्ये १८ टक्के, तर रायगडमध्ये मुख्यत: आदिवासी भागात हेच प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी दिसून आले. जवळपास ६२ टक्के महिलांना विवाह नोंदणी ग्रामपंचायतीत किंवा नगर परिषदेत करतात हे माहित होते, तरी पण प्रत्यक्षात त्यांची विवाह नोंदणी झालेली नाही. ज्या महिलांची विवाह नोंदणी झालेली आहे अशा जवळपास ४९ टक्के महिलांनी सांगितले की, त्यांचा पती वा घरातील इतरांच्या पुढाकाराने, तर २५ टक्के महिलांनी स्वत: पुढाकार घेऊन विवाह नोंदणी केल्याचे दिसून आले. ज्यांची विवाह नोंदणी झाली नव्हती, अशा महिलांपैकी जवळपास ५० टक्के महिलांनी विवाह नोंदणी कशी करतात हे माहीत नसल्याचे सांगितले. काही महिलांनी विवाह नोंदणीची आतापर्यंत गरज लागली नसल्याने त्यांनी विवाह नोंदणी न केल्याचे सांगितले. विवाह नोंदणी न करण्याचा मुद्दा काही नवीन नाही. एकूणच ‘विवाह’ या संकल्पनेला सामाजिक, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक बाजू आहेत. यातील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर स्त्रीवादी संस्था/ संघटना गेली अनेक वर्षे लढादेखील देत आहेत. परंतु या सर्वेक्षणाने महिलांचे रोजच्या जगण्याचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न सोडवण्यात विवाह नोंदणी हा मुद्दाही महत्त्वाचा दुवा असल्याचे लक्षात आले आणि यावर काम केले तर महिलांचे जगणे आणखी सुलभ होऊ शकते, हेही दिसले. नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी भारतात १८८६ मध्ये जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंदर्भातील कायदा झाला. १९९८ साली महाराष्ट्रात विवाह नोंदणीसाठी ‘महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन व विवाह नोंदणी अधिनियम’ हा विशेष कायदा करण्यात आला व ज्यात १९९९ साली काही बदल करण्यात आले. या कायद्यात विवाह नोंदणीची प्रक्रिया, जबाबदारी, आवश्यक कागदपत्रे याबाबत तपशिलात लिहिले गेले. कायद्याच्या चौकटीतून जोपर्यंत विवाहाची नोंदणी होत नाही तोवर धार्मिक विवाह कायदेशीर मानला जात नाही. विवाह नोंदणीची अनास्था सरकारच्या पातळीवर आणि तितकीच लोकांमध्येही दिसून येते. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नोंदणी करण्यात येणाऱ्या अडचणी! उदा. वधू/वरांचा रहिवासी पुरावा, वयाचा दाखला, लग्नविधीचा फोटो, लग्नपत्रिका किंवा ती नसल्यास अ‍ॅफिडेव्हिट आणि तीन साक्षीदारांचे रहिवासी पुरावे त्यासाठी लागतात. ज्यांच्या लग्नाला जास्त वर्षे झाली आहेत त्यांपैकी बहुतेकांकडे लग्नाची पत्रिका किंवा फोटो नसतात. बहुतांश ग्रामीण व आदिवासी भागांत लोकांकडे जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला नसतो. काही समाजांत लहान वयात झालेले विवाह कायदेशीर नोंदणीच्या परिघात येतच नाहीत. आणखी एक म्हणजे धर्मानुसार, पुरोहित किंवा काझी यांना अर्जावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. पण त्यांची सही मिळणे कठीण जाते. धार्मिक पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर ग्रामीण भागांत ग्रामपंचायत कार्यालयात ही नोंदणी करता येते. नोंदणीसाठीची फी निश्चित असली तरी नोंदणी उशिरा झाल्यास नेमका किती दंड आकारायचा, याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्टता नाही. एका ग्रामपंचायतीने तर विवाह झाल्यापासून नोंदणीपर्यंत प्रत्येक दिवसाला पाच रु. दंड आकारला जाईल असे सांगितले. ज्यांच्या लग्नाला १० ते १५ वर्षेेझाली आहेत त्यांच्यासाठी ही रक्कम काही हजारांत जाते. हिंदू समाजात विवाह हा एक महत्त्वाचा संस्कार म्हणून बघितला जात असला तरीही त्याला कायदेशीर अधिष्ठान नसल्यात जमा आहे. तर इतर समाजांत- विशेषकरून बौद्ध समाजात धार्मिक संस्थेचे प्रमाणपत्र व मुस्लीम समाजात निकाहनामा तयार केला जातो. पण याला विवाह नोंद कायद्याच्या चौकटीत पुरेशी मान्यता नाही. पुरुषसत्ताक संस्कृती विवाह नोंदणी न होण्याचा सगळ्यात जास्त फटका बसतो तो महिलांनाच. कारण विवाहानंतर तिचे नाव आणि पर्यायाने तिची ओळखच बदलते. नोंदणीची अधिक गरज वेगवेगळ्या ठिकाणी महिलांना लागते. जसे लग्नानंतर आधार कार्डमध्ये नाव बदलण्यासाठी, सासरच्या नावाने बँक अकाउंट काढायला, शासनाच्या विविध (विशेषत: आरोग्य) योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी, पासपोर्ट काढण्यासाठी, निवडणूक लढविण्यासाठी, कोर्टामध्ये घटस्फोटाची केस दाखल केल्यास पोटगी मिळविण्यासाठी महिलांकडे हा पुरावा मागितला जातो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विवाह नोंदणी असल्यास महिलेला पती व सासरच्या संपत्तीत तिचा अधिकार मिळणे, पतीच्या हयातीत/ पश्चात आर्थिक व इतर स्वरूपाचे लाभ मिळणे सुकर होते. लग्नानंतर पुरुषाचे नाव बदलत नसल्याने त्याला विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची गरज फारशी लागत नाही. शिवाय खूप कमी पुरुष आपल्या आर्थिक सत्तेत कोणत्याही नात्याच्या महिलांचा समान हक्क मान्य करतात. सरकारी पातळीवरील उदासीनतेचे उदाहरण म्हणजे १८८६ सालच्या या कायद्यात जवळपास ११२ वर्षे (सन १९९८) काहीच बदल केला गेला नाही. तर दुसरीकडे महिलांना त्यांच्या संपत्ती व इतर अधिकार याबाबतीत नसलेली माहिती; नाती जपण्याच्या ओझ्यामुळे याबाबत त्यांच्यात निर्माण झालेली उदासीनता याचा परिपाक महिला विवाह नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार न घेण्यात झाला. मात्र, रोजच्या जगण्यात गोष्टी असह्य झाल्या की महिला पुढे येत आहेत. विवाह नोंदणी झालेली असल्यास महिलांना त्यांचे अधिकार मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. शासनाचा पुढाकार महत्त्वाचा लोकांना याची माहिती होणे जितके गरजेचे आहे, त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे ते सरकारचा पुढाकार आणि इच्छाशक्ती! याचे एक उदाहरण घालून दिले आहे ते रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी. त्यांच्यासमोर नोंदणीचा प्रश्न मांडल्यावर त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात वर्षभर विवाह नोंदणी अभियान राबवून ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर विवाह नोंदणी करण्याचे आदेश दिले. या अभियानामुळे आवश्यक अशा कमीत कमी कागदपत्रांत आणि अतिशय माफक शुल्कात सर्व विवाहित जोडप्यांची विवाह नोंदणी करून घेणे आता सहज शक्य होणार आहे. तसेच विवाह नोंदणीचा विविध स्तरांवर वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. विवाह नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यावर भर दिला जाऊन नोकरी किंवा इतर काही निमित्ताने बाहेरगावी असणाऱ्या जोडप्यांना विवाह नोंदणी सोप्या तºहेने करता येऊ शकेल. तसेच विवाह नोंदणीसाठी लग्नपत्रिका उपलब्ध नसल्यास अ‍ॅफिडेव्हिटऐवजी २०१७ मध्ये पारित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे स्वयंघोषणापत्राचा पर्याय वापरणे, असेही काही मार्ग शासनाने स्वीकारल्यामुळे आता विवाह नोंदणीतील बहुतांश अडचणी दूर होणार आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीने आपल्या पातळीवर पुढाकार घेतल्यास लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी करता येईल. प्रत्येक विवाह कायदेशीर नोंदवला गेल्यास बालविवाहांनासुद्धा आळा घालता येईल. एकूणच राज्यातील सर्व विवाहित महिलांचे संपत्तीचे अधिकार अधिक सुरक्षित होतील. मात्र, त्यासाठी गरज आहे ती प्राधान्यक्रमाची! यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन सर्व शासकीय कर्मचारी-अधिकारी यांना विवाह नोंदणी सक्ती केल्यास त्यातून लोकांना सकारात्मक संदेश जाईल. म्हणूनच या वर्षात राज्य सरकारने जिल्ह्या-जिल्ह्यांत विवाह नोंदणी करण्याचा संकल्प केल्यास महिलांचे जगणे सुकर होण्यास निश्चितच मदत होईल. (लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) docnitinjadhav@gmail.com
