फ्रान्सचे परराष्ट्र सचिव ख्रिश्चन मॅसे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने जैतापूर प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची नुकतीच भेट घेतल्याने या प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांनी या प्रकल्पासंबंधी मांडलेली भूमिका सर्वज्ञात आहे. आता सत्तेत आल्यानंतर मात्र जैतापूर प्रकल्पाचे त्यांनी जोरदार समर्थन केले असून पुढील वर्षी या प्रकल्पाचे कामही सुरू करण्याचे सूतोवाचही केले. यानिमित्ताने या प्रकल्पाशी निगडित विविध मुद्दय़ांची चिकित्सा करतानाच, तो कसा धोकादायक ठरेल हे स्पष्ट करणारा लेख.. १८ एप्रिल २०११- पोलीस गोळीबारात जैतापूर प्रकल्पविरोधातील आंदोलनात तबरेज सायेकर शहीद झाला. त्याच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी, श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि प्रकल्पविरोधातील आंदोलन आणखी घट्ट करण्यासाठी रत्नागिरीतील नाटे येथे सभा सुरू असतानाच फ्रान्सचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटल्याच्या बातम्या येऊन थडकल्या, हा दैवदुर्विलासच मानावा लागेल. फ्रान्सचे राजदूत व परराष्ट्र सचिव यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. यात प्रामुख्याने प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०१८ ला सुरू होऊन २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचा ‘ईडीएफ’ कंपनीचा मानस, सुरक्षिततेविषयीचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार व स्थानिकांशी संवाद आदी मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चिले. मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना कंपनीला- फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाला काय विचारायचे हे ठाऊकच नव्हते किंवा अडचणीत आणणारे प्रश्न जागतिक पातळीवर विचारायचे नसतात अशी त्यांची बोटचेपी भूमिका असावी. जैतापूर प्रकल्पासाठी पहिली भूसंपादनाची नोटीस डिसेंबर २००५ ला आली. शेतकऱ्यांचा सातबारा ऑक्टोबर २००९ रोजी कोरा झाला, त्यावर न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनचे नाव चढविले गेले. म्हणजेच आज १२ वर्षांनीसुद्धा अजून प्रकल्प पुढच्या वर्षी सुरू करणार असा ‘बोलघेवडे’पणा करावा लागतो आहे. (भूसंपादनही तातडीचे कलम लावून केले होते.) २००८ साली फ्रान्स सरकारशी झालेल्या करारात १६५० मेगावॅटच्या सहा अणुभट्टय़ा उभारण्याचे ठरले. या उभारण्यासाठी फ्रान्सची ८४% सरकारी समभाग असलेली ‘अरेवा’ ही कंपनी ठरवण्यात आली; परंतु प्रकल्प काही पुढे सरकला नाही. जुलै २०१५ मध्ये ‘अरेवा’ दिवाळखोरीत निघाली. या दिवाळखोरीची कारणे स्पष्ट होती. फुकुशिमा अपघातानंतर जागतिक पातळीवर अणुभट्टय़ांची मागणी घटली होती. नवीन मागणी नसताना हातात असलेले फ्लेमनव्हिले - फ्रान्स आणि ऑलकिल्युओटो - फिनलंड येथील ई.पी.आर. (युरोपियन प्रेशराइज्ड रीअ‍ॅक्टर) तंत्रज्ञानाचे (जे जैतापूरसाठीही प्रस्तावित आहेत) प्रकल्प रखडले. फ्लेमनव्हिले - फ्रान्स येथील प्रकल्पाचे बांधकाम २००७ साली सुरू झाले, पूर्णत्वाची मर्यादा २०१२ होती; परंतु आजही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. या प्रकल्पाची किंमत साडेतीन पटींनी वाढून ७७,००० कोटी झाली. त्यात एप्रिल २०१५ ला फ्रान्सच्या अणू नियामक मंडळाने याच प्रकल्पातील रीअ‍ॅक्टर व्हेसल कास्टिंगमध्ये गंभीर दोष असल्याचा अहवाल दिला. ज्यामुळे कंपनीचे धाबे दणाणले. अजूनही याच्या चाचण्या सुरू आहेत. एप्रिल २०१५ रोजी आपले पंतप्रधान फ्रान्सच्या दौऱ्यावर होते, पण त्यांनीही या बातम्यांकडे डोळेझाक करून ‘जैतापूर प्रकल्पला पुढे नेणारा’ करार केला, कारण दोन्ही देशांचे नेते जेव्हा भेटतात तेव्हा जैतापूर प्रकल्पाविषयी बोलणे जबरदस्तीने गरजेचे असते. ‘अरेवा’चा फिनलंडमधील ऑलकिल्युओटो येथील ई.पी.आर. अणुभट्टय़ा उभारण्याची सुरुवात २००५ मध्ये झाली, पूर्ण करण्याची मर्यादा २०१० साल होती; परंतु आजही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही आणि २०१८ मध्येही हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. प्रकल्पाचा खर्च २१,००० कोटींवरून ७०,००० कोटींपर्यंत म्हणजे तीन पटींपेक्षा जास्तीने वाढला. त्यात फिनलंड सरकारने वाढीव खर्च देण्यास नकार दिल्याने लवादात गेला. सलग तीन वर्षे ‘अरेवा’ नुकसानीत गेल्याने फ्रान्स सरकारला त्यांचेच ८४% समभाग असलेली ई.डी.एफ. (इलेक्ट्रिकल डी फ्रान्स) या कंपनीला ‘अरेवा’चा अणुभट्टय़ा बांधण्याच्या व्यवसायास टेकओव्हर करावे लागले. २५ जानेवारी २०१६ रोजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलांद हे भारतभेटीवर आले असताना ‘अरेवा’शी असलेला करार मोडीत काढून ई.डी.एफ.शी करार करण्याचे संकेत दिले आणि मार्च २०१६ ला ई.डी.एफ. व न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन यांच्यात १६५० मे.वॅ.च्या सहा अणुभट्टय़ा उभारण्याचा करार झाला. जुलै २०१६ मध्ये अणुभट्टीचे तंत्रज्ञान, भांडवली खर्च आणि विजेचा दर याबाबत ई.डी.एफ.तर्फे अहवाल देण्यात आला. यासंबंधात चर्चा अजून चालू आहे. अणुअपघात उत्तरदायित्व कायदा २०१० या कायद्याचा अडसरही या कंपन्यांना वाटतो, कारण त्यांना अपघाताची कोणतीही जबाबदारी नको आहे. या पाश्र्वभूमीवर केवळ आठ वर्षांत सहा भट्टय़ा पूर्ण बांधून होतील हे दिवास्वप्नच आहे, कारण फ्रान्सची एक भट्टी आणि फिनलंडच्या दोन भट्टय़ा आज १२-१३ वर्षांत पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाने इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारच्या भट्टय़ा उभारणार असल्याचे सांगितले; परंतु फ्रान्स आणि फिनलंडमध्ये प्रकल्प उभारण्याचा जो फियास्को झाला आहे त्याबद्दल साधी वाच्यतादेखील केली नाही. आपल्या अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांनीही या संदर्भात एकही प्रश्न विचारला नाही. इंग्लंडमधील हिंक्ले पॉइंट येथील ई.डी.एफ.च्या ई.पी.आर. तंत्रज्ञानाच्या अणुभट्टय़ा उभारण्याचा अंदाजित खर्च दोन लाख चार हजार कोटी आहे. म्हणजेच प्रति मे.वॅ.चा भांडवली खर्च ६५ कोटी येतो. म्हणजेच जैतापूर प्रकल्पाची किंमत ९९०० मे.वॅ.साठी साडेसहा लाख कोटी एवढी जाईल. जरी भारतीयीकरण केले तरी प्रकल्पाची किंमत १०-१५ टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्याच सौरऊर्जेचा भांडवली खर्च सहा कोटी प्रति मे.वॅ. इतका खाली आला आहे. म्हणजेच सौरऊर्जेपेक्षा १० पटींनी महाग असलेला प्रकल्प आपण का घेत आहोत? त्यात प्रकल्पापासून निर्मित विजेचा दर (जर अनुदानित नसेल तर) प्रति युनिट रुपये १५ ते २० च्या दरम्यान असेल (आताच्या भावानुसार). त्यात भारत सरकारने डिसेंबर-२०१६ ला फ्रान्सला ई.पी.आर.ची सुरू असलेली भट्टी दाखविण्यास (रेफरन्स प्लांट) सांगितले; परंतु ऑलकिल्युओटो किंवा फ्लेमनव्हिले येथील भट्टी पुढील दोन वर्षे तरी सुरू होऊ शकत नाहीत. महागडे, वर्षांनुवर्षे रखडलेले (सुरूच न झालेले) प्रकल्प ‘भारत’, कुठलेही सरकार असो, का स्वीकारत आहे, याची कारणे स्पष्ट आहेत. १९९८ साली भारताने पोखरण-२ अणुविस्फोट चाचणी केली, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय अणुकरार करणाऱ्या देशांनी भारतावर काही र्निबध लादले. यात युरेनियमचा पुरवठा, जैविक आदी तंत्रज्ञान देण्याबाबतचे र्निबध, आर्थिक र्निबध आदींचा समावेश होता. त्यात भारत अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (ठढळ) आणि र्सवकष आण्विक चाचणी बंदी करार (उळइळ) स्वाक्षरी न करणारा देश होता, पण ही कोंडी दोन्ही बाजूंना अडचणीची होती. अणुव्यापार करणाऱ्या जी.ई., वेस्टिंगहाऊस, अरेवा, तोशिबा, मित्सुबिशी आदी कंपन्यांना भारतातले मार्केट खुणावत होते. भारतालाही र्निबध हटवून पाहिजे होते. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील ‘कायम’ सदस्यत्वाचे गाजर फ्रान्स-अमेरिका भारताला नेहमीच दाखवत असतात. यात अमेरिका व फ्रान्सला अणुप्रकल्प बांधण्यास देण्याच्या बदल्यात भारतावरील र्निबध उठवायचे ठरले. एनएसजी (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप)मध्ये भारताचा समावेश करण्याचे आश्वासन मिळाले. एनएसजीचा सदस्य नसतानाही भारताशी अणुव्यापार करायचे ठरले. अमेरिकेच्या वेस्टिंगहाऊस- तोशिबा कंपनीला मिठीविर्दी, राजकोट येथे ६००० मे.वॅ., अमेरिकेच्याच जीई- हिताची कंपनीला कुव्हाडा (आंध्र प्रदेश) येथे ६६०० मे.वॅ., तर फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीला जैतापूर येथे ९९०० मे.वॅ.चा प्रकल्प उभारण्यासाठी बहाल करण्यात आले. मात्र कंपन्यांची खालावलेली आर्थिक अवस्था (वेस्टिंगहाऊसही दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे. जी.ई.ने भारतातील अणुप्रकल्पातील रस संपल्याचे जाहीर केले आहे. ‘अरेवा’ दिवाळखोरीत गेली.) यामुळे अणुकरारानंतर अजून एकाही प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ होऊ शकलेली नाही. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी स्थानिक जनतेला दोन्हीही आजी-माजी सरकारे वेठीस धरत आहेत. खोटा प्रचार नेहमीच चालू असतो. प्रशासकीय महत्त्वाकांक्षा असलेले तथाकथित शास्त्रज्ञ, सरकारच्या वळचणीला राहणारे काही तथाकथित स्वतंत्र बाण्याचे संपादक आणि प्रसिद्धीलोलुप तसेच सवंग प्रसिद्धीच्या मागे लागलेले कणाहीन साहित्यिक व विचारवंत हे या तद्दन खोटय़ा प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत आणि मुकी बिचारी कुणी हाका अशा परिस्थितीतील सत्त्वहीन शहरी जनता ही मूकपणे मान डोलवत आहे. सरकारी अहवालात नमूद असलेले माडबनच्या पठाराखालून जाणारी भूभ्रंश रेषा, प्रकल्प स्थळाची भूकंपप्रवणता, ५२०० कोटी लिटर समुद्रात सोडण्यात येणारे (सामान्य तापमानाच्या सात डिग्रीहून जास्त) पाणी, त्यामुळे संपणारी समुद्री जैवविविधता, अणुप्रकल्प परिसरात असणारे ‘मासेमारी प्रतिबंधित क्षेत्र’, समुद्राची वाढणारी क्षारता, परिसरात सोडली जाणारी उष्णता, जांभ्या दगडाचे पठार तोडावे लागणार असल्याने त्यापासून निर्माण होणारा करोडो टन कचरा, ९९०० मे.वॅ. वीज वाहून (कराड येथे) नेण्यासाठी उभारावे लागणारे टॉवर, त्यासाठी लागणारी प्रचंड जमीन, दर वर्षी निर्माण होणारा ३०० टन अणुकचरा व त्याचे व्यवस्थापन, संभाव्य अपघातामुळे होणारी जीवित व आरोग्यहानी, लाखो वर्षांची किरणोत्सारिता, प्रकल्प सामान्य स्थितीत चालू असतानाही होणारी नियमित किरणोत्सारिता, युरेनियमचे खाणकाम, संपृक्तीकरण प्रक्रिया, इंधन नळकांडय़ा बनवणे, वाहतूक, भट्टी बांधकाम, वीजनिर्मिती, भट्टीचे आरोग्य संपल्यावर विघटनाची प्रक्रिया आदी प्रत्येक पातळीवर कार्बनचे उत्सर्जन होते (व हे एखाद्या औष्णिक प्रकल्पाइतकेच असते). म्हणजेच अणुऊर्जेचे स्वरूप ‘हरित नसणे’, अणू आस्थापनांचा पंतप्रधान कार्यालयाच्या कोंदणात सुरक्षित व एकाधिकारी कारभार आदी बाबी या जैतापूर प्रकल्पाबाबत विरोधासाठी पुरेशा ठरतात. स्थानिक जनतेवर जबरदस्तीने प्रकल्प लादून कोकणातील भारदस्त नेत्याला आंदोलन चिरडण्याची सुपारी देऊन, साम-दाम-दंड-भेद स्वत:च्याच जनतेवर अवलंबणारी व्यवस्था, जमिनीचे (जी त्यांना कधीही परत मिळणार नाही.) पैसे ग्रामस्थांनी स्वीकारल्यावर प्रकल्पविरोध मावळला म्हणून गमजा मारू लागते. वरील सर्व यथार्थ कारणामुळे प्रकल्प थांबवण्याची जबाबदारी केवळ प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचीच आहे का? आपण या देशाचे नागरिक नाहीच मुळी, अशा आविर्भावात इतर जनता आहे. या पाश्र्वभूमीवरही अजून स्थानिक आंदोलन टिकून आहे. येथील मच्छीमार प्रकल्पाला प्रखर विरोध करीत आहे. शिष्टमंडळाशी चर्चिल्या गेलेल्या विषयातील सुरक्षा, वेळ, जनतेशी संवाद, खर्च या चारही बाबतीत अणुऊर्जा आयोग, सरकार आणि फ्रान्सच्या कंपन्या पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. केवळ पोलीस, प्रशासन, राखीव सुरक्षा दल यांच्या बळजबरीने, स्थानिकांवर खोटय़ा केसेस टाकून प्रकल्प राबविण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. मग बळजबरीने राबवत असलेल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत संवाद कसा असणार? २०१२ साली आताचे मुख्यमंत्री तेव्हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासोबतच्या भेटीत, संसदीय शिष्टमंडळातून त्यांनी अमेरिकेला दिलेल्या भेटीदरम्यानचा किस्सा सांगितला होता, ‘अमेरिकेत नवीन अणुप्रकल्प का होत नाहीत याची कारणे अमेरिकेच्या अणुऊर्जेबाबतच्या सिनेट कमिटीच्या चेअरमननी अणुप्रकल्पांची आर्थिक अव्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय धोकादायता अशी सांगितली होती, यावर फडणवीसांनी विचारलं की, मग असे प्रकल्प तुम्ही भारतासारख्या देशांना का विकता? यावर ते चेअरमन म्हणाले की, ‘हा प्रश्न मला का विचारता? भारतीयांच्या हिताचे काय आहे हे भारतीयांनी ठरवायचे आहे! ते विकत घ्यायचे की नाही हे तुम्ही ठरवायचे आहे.’ या गोष्टीचा आता मुख्यमंत्र्यांना सोयीस्कर विसर पडला आहे काय? बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हरिपूरचा (प. बंगाल) अणुप्रकल्प आम्हाला नको, असे केंद्र शासनास कळविताना जो करारी बाणा दाखविला तो आपले मुख्यमंत्री दाखवतील याची सुतराम शक्यता नाही; पण त्यांचे हे निष्फळ व बोलघेवडेपण जनतेसमोर आलेच पाहिजे. - सत्यजीत चव्हाण chavan.satyajit1@gmail.com लेखक जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी जनहक्क सेवा समितीचे अध्यक्ष आहेत
