BJP Government in Haryana हरियाणात मंगळवारी (७ मे) अचानक राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली. हरियाणातील तीन अपक्ष आमदारांनी भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढला आणि काँग्रेसच्या गोटात सामील झाले. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला खूप मोठा धक्का बसला. भाजपा सरकार अल्पमतात आल्याने आता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. हरियाणातील लोकसभा निवडणूक मतदानाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी ही उलथापालथ झाल्याने आता भाजपा सरकार टिकणार की कोसळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकाही या वर्षाच्या अखेरीस होणार आहेत. हरियाणात भाजपा सरकार टिकेल का? नक्की हरियाणात काय घडतंय? याबद्दल जाणून घेऊ. काय घडलं? सोंबीर सांगवान (दादरी), रणधीर गोलेन (पुंद्री) आणि धरमपाल गोंडर (निलोखेरी) या तीन अपक्ष आमदारांनी अचानक भाजपाचा पाठिंबा काढून घेत, काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भान यांच्या उपस्थितीत रोहतक येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली. आमदारांनी सांगितले की, त्यांनी राज्यपालांना त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे, असे वृत्त 'द प्रिंट'ने दिले. हेही वाचा : काँग्रेस मंत्र्याच्या सचिवाच्या सेवकाकडे कोट्यवधींचं घबाड, कोण आहेत आलमगीर आलम? 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा का दिला, याचे कारण स्पष्ट करताना गोलेन म्हणाले, “गेल्या साडेचार वर्षांपासून आम्ही भाजपा सरकारला प्रामाणिकपणे पाठिंबा देत आलो आहोत. पण, आज महागाई आणि बेरोजगारीने नवीन उच्चांक गाठला आहे; तर शेतकरी, मजूर, व्यापारी, नोकरदार, प्रत्येक जण कौटुंबिक ओळखपत्र आणि मालमत्तेच्या ओळखपत्राच्या संकल्पनेमुळे अस्वस्थ आहे.” सैनी यांचे पूर्ववर्ती, भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या ओळखपत्राच्या संकल्पनेची सुरुवात केली होती. काँग्रेसच्या गोटात सामील झालेले अन्य अपक्ष आमदार गोंडर यांनी माध्यमांना सांगितले की, त्यांनी गोलेन, सांगवान आणि दुसरे अपक्ष आमदार नयन पाल रावत यांच्यासह खट्टर मुख्यमंत्री असताना भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. “जेव्हा आमचे सेनापती (खट्टर) गेले तेव्हा आम्ही दुखावलो गेलो,” असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस आणि जेजेपीची प्रतिक्रिया काँग्रेस आता मुख्यमंत्री सैनी यांच्या राजीनाम्याची आणि हरियाणात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करत आहे. राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनीही लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. “तीन आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर नायब सिंह सैनी सरकारने सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. राज्यपालांनी ताबडतोब सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि लोकांच्या आदेशाचा आदर करण्यासाठी राज्य विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश द्यावेत,” असे त्यांनी 'द प्रिंट'ला सांगितले. हरियाणा काँग्रेसचे प्रमुख उदय भान यांनी माध्यमांना सांगितले की, भाजपा सरकारने राज्य विधानसभेत बहुमत गमावले आहे. ते म्हणाले की, हरियाणातील विधानसभा निवडणुका २५ मे रोजी राज्यातील लोकसभा निवडणुकांबरोबरच घ्याव्यात. “नायब सिंह सैनी सरकार आता अल्पमतातील सरकार आहे. सैनी यांनी राजीनामा द्यावा, कारण त्यांना एक मिनिटही त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी 'पीटीआय'ला सांगितले. काँग्रेस आता मुख्यमंत्री सैनी यांच्या राजीनाम्याची आणि हरियाणात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करत आहे. (छायाचित्र-पीटीआय) जननायक जनता पक्षाची (जेजेपी) भाजपाबरोबरची युती मार्चमध्ये जागावाटपावरून तुटली होती. त्यांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. बुधवारी (८ मे) जेजेपी नेते दुष्यंत चौटाला यांनी सांगितले की, माजी काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी भाजपा सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरू केल्यास ते विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंह हुड्डा यांना पाठिंबा देतील. “भाजपा लोकसभेच्या सर्व १० जागा आणि कर्नालच्या पोटनिवडणुकीत एक जागा जिंकण्याचा दावा करत आहे. मात्र, तीन आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने भाजपा कमकुवत झाला आहे. मी विरोधी पक्षनेत्यांना हेही सांगू इच्छितो की, आजच्या आकड्यांच्या गणितानुसार निवडणुकीच्या काळात हे सरकार पाडण्यासाठी एखादे पाऊल उचलले गेले तर मी त्यांना (हुड्डा) बाहेरून पाठिंबा देण्याचा पूर्ण विचार करेन. भाजपा सरकार पाडण्यासाठी ते आवश्यक पावले उचलतील का, याचा विचार आता काँग्रेसने करावा, असे चौटाला म्हणाले. जेजेपी नेते दिग्विजय सिंह चौटाला पुढे म्हणाले की, लोकांचा विश्वास गमावलेल्या सरकारला पाडण्यासाठी हुड्डा यांनी पुढाकार घ्यावा. विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रय यांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीची माहिती द्यावी, असेही ते म्हणाले. भाजपाची भूमिका काय? हरियाणाचे मुख्यमंत्री सैनी यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार अडचणीत नाही आणि पूर्वीप्रमाणेच जोरदारपणे काम करत आहे, असे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले. त्यांनी या उलथापालथीसाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले. “ काँग्रेस काही लोकांच्या इच्छा करण्यात गुंतली आहे, पण जनतेला सर्व काही माहीत आहे. काँग्रेसला लोकांच्या इच्छेची चिंता नाही, तर केवळ स्वत:ची चिंता आहे“, असे सैनी यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले. सरकारला धोका आहे का? २०१९ च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने एकूण ९० जागांपैकी ४० जागा जिंकल्या होत्या; तर काँग्रेसने ३१, जेजेपीने १०, इंडियन नॅशनल लोक दल (आयएनएलडी) आणि हरियाणा लोकहित पार्टीने (एचएलपी) प्रत्येकी एक जागा जिंकली होती, तर अपक्षांनी सात जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसचे कुलदीप बिश्नोई यांनी भाजपामध्ये जाण्यासाठी आमदारपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आणि त्यांचा मुलगा आदमपूरमधून भाजपाच्या तिकिटावर विजयी झाल्यानंतर, भाजपाची संख्या ४१ वर पोहोचली, तर काँग्रेसची संख्या ३० वर आली. १२ मार्चपर्यंत खट्टर सरकारला भाजपाचे ४१ आमदार, जेजेपीचे १० आमदार, सहा अपक्ष आमदार आणि एका एचएलपीच्या आमदाराचा पाठिंबा होता, असे 'द प्रिंट'ने सांगितले. खट्टर यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर आणि सैनी यांनी मार्चमध्ये त्यांची जागा घेतल्यानंतर सरकारला ४७ आमदारांचा पाठिंबा होता. त्यात ४० भाजपाच्या, सहा अपक्ष आमदारांचा आणि एचएलपीच्या गोपाल कांडा यांचा पाठिंबा होता. याच वेळी भाजपा-जेजेपी युती तुटली होती. त्यानंतर खट्टर यांनी राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला आणि त्यांना भाजपाने कर्नाल लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट दिले. काही दिवसांनंतर अपक्ष आमदार रणजित सिंह यांनीही राजीनामा दिला आणि भाजपाने त्यांना हिसार लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. या घडामोडींनंतर, हरियाणा सरकारला सभागृहात ४६ सदस्यांचा पाठिंबा शिल्लक होता. मंगळवारी तीन अपक्ष आमदारांनी दल बदलल्यानंतर सैनी सरकारला ४३ आमदारांचा पाठिंबा आहे. यात भाजपाच्या ४०, दोन अपक्ष आमदार आणि एक एचएलपी आमदाराचा समावेश आहे. आता, सध्याच्या ८८ सदस्यांच्या सभागृहात ४५ च्या बहुमताचा आकडा आवश्यक आहे. मात्र, भाजपाने आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला आहे. हेही वाचा : देशात झपाट्याने वाढतोय कर्करोग, अहवालात धक्कादायक वास्तव उघड; काय आहेत कारणं? हरियाणा सरकारचे मीडिया सेक्रेटरी परवीन अत्रे यांनी सांगितले की, सैनी सरकारला अजूनही ४७ आमदारांचा पाठिंबा आहे, ज्यात भाजपाचा पूर्वीचा मित्र पक्ष जेजेपीच्या चार आमदारांचा समावेश आहे. “आमच्याकडे आमचे स्वतःचे ४० आमदार आहेत आणि आम्हाला हरियाणा लोकहित पक्षाचे गोपाल कांडा, दोन अपक्ष राकेश दौलताबाद (बादशाहपूर) आणि नयन पाल रावत (पृथला), तसेच देवेंद्र बबली (टोहाना), जोगी राम सिहाग (बरवाला), राम कुमार गौतम (नारनौंद) आणि राम निवास सुरजाखेरा (नरवाना) या चार जेजेपी आमदारांचाही पाठिंबा आहे,” असे अत्रे यांनी 'द प्रिंट'ला सांगितले. आता या संकटातून हरियाणा सरकार बाहेर पडेल का आणि भाजपाचे सरकार टिकेल का, हे येणारी वेळच ठरवेल.
