केरळमध्ये महिलांच्या सामूहिक शेतीचा उपक्रम राबविला जात असून शासनाचा पािठबा व वेगवेगळ्या विभागांमधील समन्वय यामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी होताना दिसत आहे. असाच विधायक प्रयोग महाराष्ट्रातील शेतीसाठी केल्यास तोही फायदेशीर ठरू शकेल, हे सुचवणारे टिपण. केरळमधील ‘कुटुंबश्री’ हे महिलांनी एकत्र येऊन सबलीकरणाकडे वाटचाल करण्याचे एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे. कुटुंबश्रीबद्दल आजवर बरेच लिखाण झालेले आहे. या ठिकाणी जी मांडणी केलेली आहे ती कुटुंबश्रीच्या सामुदायिक शेतीच्या प्रयोगाची. २०१० मध्ये हा प्रयोग सुरू झाला. ग्रामीण महिलांच्या शेती आधारित उपजीविकेसाठी आणि भविष्याचा विचार केल्यास एकूण शेतीसाठी हा प्रयोग महत्त्वाचा ठरू शकतो. जानेवारी २०१६ मध्ये या सामुदायिक शेती प्रकल्पाखालील एकूण जमीन ४४ हजार हेक्टर जमिनीवर पिके घेतली गेली. राज्यातील एकूण १४ जिल्ह्य़ांपकी सर्वाधिक ७८४७ हेक्टर जमीन एर्नाकुलम जिल्ह्य़ात पिकविली गेली. यापकी १२ हजार हेक्टरवर तांदूळ, ११ हजार हेक्टरवर केळी, तर ९००० हेक्टरवर भाज्यांची लागवड केली गेली. एकूण कार्यरत असणाऱ्या गटांची (ज्यांना जॉइन्ट लायबिलिटी ग्रुप असे म्हटले जाते) संख्या ५९,४७८ असून त्यापकी २७,३८१ गट बँकांशी जोडलेले आहेत. बँकांशी जोडलेल्या गेलेल्या गटांची एकूण रक्कम ३४१ कोटी रुपये एवढी आहे. सामूहिक शेती मागच्या काही दशकांमध्ये केरळमध्ये शेतीची अधोगती होताना दिसत आहे. अधिकाधिक जमिनी पडीक ठेवल्या जात आहेत, भाताचे उत्पादन कमी होत आहे आणि इतर राज्यांमधून अन्नधान्याची आयात करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. याचा एक मुख्य परिणाम म्हणजे पुरुषांमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण वाढले असून, मागे शेतीची जबाबदारी महिलांवर येऊन पडते आहे. ‘कुटुंबश्री’ने २०१० मध्ये जेव्हा महिलांच्या गटांतर्फे सामूहिक शेतीचा प्रयोग सुरू केला, तेव्हा त्या दृष्टीने खरी हालचाल सुरू झाली. आधीच्या प्रयोगांमुळे सरकारलाही त्यामध्ये असणाऱ्या जमिनीवर महिलांचे नाव नसणे, जमिनीवर महिलांचा हक्क नसणे, कर्ज मिळण्यातील अडचणी, कौशल्यांचा अभाव आणि बाजारपेठ हे प्रश्न माहिती झाले होते. त्यामुळे दहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून (२००७-१२) या अडचणी सोडविण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्याकडे सरकारने लक्ष देण्यास सुरुवात केली. फिल्डवरील अनुभव जॉइन्ट लायबिलिटी ग्रुपची (जेएलजी) संकल्पना ही नाबार्डने प्रस्थापित केलेल्या गटाच्या संकल्पनेसारखी आहे. जेएलजी हा एका आर्थिक उपक्रमासाठी एकत्र येऊन त्यासाठी कर्ज घेणाऱ्या ५ ते १० महिलांचा गट असतो. जेएलजीना ७ टक्के दराने कर्ज मिळते, परंतु नाबार्डच्या व्याजदरातील सवलतीच्या योजनेमुळे हा दर २ टक्केपर्यंत खाली आला आणि काही ठिकाणी आणखी इतर योजनांमुळे कर्ज विनाव्याजाने उपलब्ध झाले. साधारणपणे नेबरहूड ग्रुप्स पंचायतीच्या मदतीने गावातील पडीक असलेली जमीन शोधून काढतात. अशा गावात किती जमिनी आहेत त्याची यादी बनवली जाते. त्यानंतर हे गट त्या जमिनींच्या मालकांशी जमीन मिळविण्याबद्दल चर्चा सुरू करतात. भाडय़ाबद्दलची चर्चा पंचायत प्रमुखांच्या उपस्थितीत होते आणि त्यांच्या समोरच करारावर सह्य़ा केल्या जातात. हे करार साध्या कागदावर केले जातात. एकदा जमीन मालकाने जमीन देण्यास परवानगी दिली, की जेएलजीची स्थापना केली जाते. त्रिवेंद्रम जिल्ह्य़ाच्या चतनूर पंचायतीमधील दलित भूमिहीन महिलांनी एकत्र येऊन एक जेएलजी स्थापन केला. या गटाची प्रमुख सुनीता. भविष्यामध्ये सेंद्रिय शेती हाच मार्ग योग्य ठरणार आहे याबद्दल तिची खात्री आहे. एका प्रशिक्षणामध्ये आपण आपल्या जेवणात रासायनिक अन्नधान्याच्या माध्यमातून किती विष जाते हे पाहून तिच्यावर फार परिणाम झाला. परत आल्यावर तिने समूहाने सेंद्रिय शेती करण्यासाठी गावातील महिलांचा एक गट तयार केला. सात महिलांच्या या गटाने पंचायतीच्या प्रमुखांशी संपर्क साधून त्यांच्या मदतीने गावातील एक ८० सेंट (०.८ एकर) पडीक जमीन शोधून काढली. जमीन मालकाशी बोलणी करून जमीन भाडय़ाने घेण्याचे ठरले. जेएलजी लहान असून त्यांच्याकडे पडीक जमीन पिकविण्यासाठी पुरेशी संसाधने नसल्याने पंचायतीने नरेगाच्या माध्यमातून त्यांना मदत मिळविण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य झाली आणि जेएलजीच्या महिलांच्या बरोबरीने इतर अनेक महिला शेतीसाठी जमीन तयार करण्याच्या कामात सहभागी झाल्या. त्यांच्या जमिनीच्या शेजारी असणाऱ्या शाळेमधून पाणी मिळविण्यासाठी त्यांनी करार केला आणि त्या ठिकाणी भाज्या आणि कंदमुळे उगवण्यास सुरुवात केली. याच गटाने या प्लॉटच्या जवळच आणखी एक प्लॉट भाडय़ाने घेऊन त्या ठिकाणी भाताची शेती करण्यास सुरुवात केली. या भूमिहीन, दलित महिलांसाठी यामुळे रोजचा रोजगार तसेच कुटुंबाच्या खाण्यासाठी सेंद्रिय अन्नधान्य उपलब्ध झाले. त्रिचूर जिल्ह्य़ातील अलूर पंचायतीमध्ये एका अशा गटाशी भेट झाली, ज्यामध्ये गृहिणींनी एकत्र येऊन जेएलजी स्थापन केला होता. अशा प्रकारे गृहिणींनी एकत्र येऊन शेती करण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेकदा हा पूर्ण कुटुंबाचा उद्योग बनतो आणि या महिलांच्या बरोबरीने कुटुंबातील पुरुष आणि मुलेही शेतीच्या कामात सहभागी होतात. या महिलांनी सांगितले की, हा त्यांच्यासाठी केवळ आर्थिक उपक्रम राहिला नसून त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याला एक नवीन अर्थ मिळाला आहे. आलमकोडे पंचायतीमध्ये एका शिक्षिकेने आपल्या शेजारी राहणाऱ्या आपल्या गृहिणी मत्रिणींना गट स्थापन करून एकत्र शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. एका बाजूला महिलांचे शेतकऱ्यांचे गट वाढत असतानाच त्यांना साहाय्य करतील असे इतर गटही तयार होत होते. यापकी एक गट होता ‘आलमकोडे अ‍ॅग्रो प्रोडय़ुसर्स कंपनी’. २००२ मध्ये नेबरहूड ग्रुप म्हणून या गटाने सुरुवात केली आणि पुढे तो जिल्हा पातळीवरील कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सोसायटीचा सदस्य झाला. अनेक महिला शेतकऱ्यांना आणि खास करून सेंद्रिय उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध नाही हे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी एक शेतकरी क्लब स्थापन केला. पुढे त्याची वाढ प्रोडय़ुसर कंपनीमध्ये झाली. ही कंपनी चांगला भाव देऊन महिला शेतकऱ्यांकडून तांदूळ विकत घेते आणि आजूबाजूच्या परिसरात त्याची विक्री करते. या कंपनीमुळे ३५० जेएलजींना साहाय्य मिळाले आहे. कंपनीला अजून हवा तेवढा नफा मिळत नसला तरी कंपनीने महिलांचा विश्वास संपादन केला आहे आणि त्याच्या आधारे कंपनीचे काम चालू आहे. सामूहिक शेती आणि भातशेतीच्या पुनरुज्जीवनामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या अडचणी ओळखून त्या दूर करण्याचे प्रयत्न सरकारने गंभीरपणे केले. सगळ्यात पहिल्यांदा २००८ मध्ये त्यांनी भातशेतीच्या संवर्धनासाठीचा कायदा आणून या जमिनींचे जे रिअल इस्टेटमध्ये रूपांतर होत होते त्यावर बंधन आणले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी भातशेतीचे पुनरुज्जीवन करावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. सामूहिक शेती हा त्यापकी एक मार्ग होता. दुसरा मोठा अडथळा होता तो केरळमधील वहिवाटीचा कायदा (१९७०) ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे जमीन खंडाने देण्यावर बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे अनौपचारिकपणे जमीन भाडय़ाने घेऊन त्यावर शेती करणाऱ्या महिलांना शेतीमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या इनपुटसाठी तसेच त्यांच्या उत्पादनाच्या सुरक्षेसाठी सरकारने वेगवेगळ्या योजना देऊ केल्या. कुटुंबश्री ग्रामविकास आणि कृषी विभागाबरोबर समन्वय साधून नरेगा, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना यासारख्या योजना राबविण्यात मदत करते. नरेगातर्फे लागवड करण्यासाठी जमीन तयार करण्याच्या कामासाठी साहाय्य मिळते, तर महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेमधून महिलांना आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या ठिकाणी ग्रीन आर्मी आणि फूड सिक्युरिटी आर्मीचे काम महत्त्वाचे ठरते. नाबार्ड आणि एनआरएलएम यांच्या समन्वयामुळे महिलांना अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त उदाहरण केरळमधील सामूहिक शेतीचा प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी केरळ सरकारचे सहकार्य आवश्यक होते. कुटुंबश्रीतर्फे विविध विभागांमध्ये समन्वय साधता आल्याने हे शक्य होऊ शकले. त्या दृष्टीने हा एक अगदी नवा असा प्रयोग होता. या उदाहरणावरून धडा घेऊन महाराष्ट्रात अनेक गोष्टी करता येऊ शकतात. कुटुंबश्री ही आता एनआरएलएमसाठी रिसोर्स ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करतच आहे. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण वाढत चाललेले असले तरी अजूनही राज्याची ४० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. राज्यातील ७५ टक्केपेक्षा अधिक क्षेत्र दुष्काळग्रस्त आहे आणि एकूण पिकाखालील केवळ १८ टक्के क्षेत्र सिंचित आहे. हवामानातील बदल आणि त्याच्या जोडीला पाणी आणि शेतीच्या संदर्भातील चुकीची धोरणे यामुळे दुष्काळाच्या काळातील प्रश्न अधिक गंभीर होत आहेत आणि याचे सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होत असतात. महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांना जमीन, पाणी, जंगल यांसारख्या संसाधनांवर हक्क नसल्याने उपजीविकेसाठी सतत कसरत करावी लागते. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना महाराष्ट्रात राबवल्या जात असल्या तरी केरळमध्ये दिसून येतो तसा विभागांमधील समन्वय आपल्याकडे नाही. महाराष्ट्रात महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे चांगले प्रयत्न केले जात आहेत. त्याची व्याप्ती वाढवून केरळमध्ये ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या विभागांचे सहकार्य मिळाले तसे सहकार्य मिळविणे आवश्यक आहे. लेखिका ‘महिला किसान अधिकार मंच’ या सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेशी निगडित आहेत. seemakulkarni2@gmail.com
