गोविंद जोशी पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांनंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणा सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे रघुराम राजन यांच्यासारखे अनेक अर्थतज्ज्ञ अशी कर्जमाफी देणे अयोग्य असल्याचे मत मांडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काय करावे, याची चर्चा करणारे टिपण. शेती कर्जमाफीसंदर्भात केंद्र सरकार विचार करत असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून ऐकण्यात येत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांपश्चात, निवडणूक प्रचारात आश्वासन दिल्याप्रमाणे तीन राज्यांत कर्जमाफी दिल्याच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत आणि त्यापाठोपाठ नेहमीप्रमाणे तज्ज्ञ, विद्वानांकडून कर्जमाफीच्या विरोधात धोक्याचे इशारे देण्यात येत असल्याच्याही बातम्या येऊ लागल्या आहेत. या विरोधकांमध्ये आघाडीवर आहेत ते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन. निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये वा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घालावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले असताना या प्रश्नावर त्यांनी अभ्यास आणि संशोधन करणे अपेक्षित होते. एकात्मिक विचार करण्याऐवजी विभक्तपणे फक्त शेती कर्जमाफी या एकाच प्रश्नावर ते निर्णयात्मक भूमिका घेतात, हे त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञाच्या प्रकृतीशी सुसंगत वाटत नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कधीही फिटू न शकणारे संचित कर्ज तसेच ठेवून त्याऐवजी शेती क्षेत्रामध्ये अन्य सुधारणा घडवून आणण्याचा सल्ला देणाऱ्यांत राजन यांच्या बाजूने आणखी बरीच मंडळी आहेत. सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणांमुळे देशभरात झालेली शेतीची वाताहत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत आहे. ग्राहकाला आणि उद्योगाला स्वस्तात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या कल्याणकारी आणि समाजवादी धोरणापायी स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी बेकायदा शेतीची लूट केली आहे आणि हे वास्तव आता सर्वमान्य झाले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या एका अहवालात खुद्द भारत सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाने हे अनेक वेळा कबूल केले आहे; पण त्याहीपेक्षा खुद्द रघुराम राजन यांचाही या लुटीत सहभाग आहे हे त्यांना लक्षात आणून द्यावे लागेल काय? चलन फुगवटा/ महागाई निर्देशांक काबूत ठेवण्याच्या अट्टहासापोटी सरकारला शेतीमालाच्या किमती उतरवण्यास रघुराम राजन यांच्यासह सर्व गव्हर्नरांनी भाग पाडलेले नाही काय? मग शेतीला दुरवस्थेत ढकलण्याच्या कारस्थानात स्वत: सहभागी असताना शेतीला कर्जमुक्त करण्याच्या विरोधात ते कसे काय बोलू शकतात? सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत देशाची प्रगती मोजणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा १३ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला वाटा चिंता वाढवणारा ठरावा. कारण अजूनही पन्नास टक्क्यांहून अधिक जनतेचा चरितार्थ शेतीवरच अवलंबून आहे. कर्जमाफी म्हणजे लूटवापसी सरकारच्या तिजोरीवर ताण येतो, शेतीतील गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, असा रघुराम राजन (आणि अर्थतज्ज्ञांचा) कर्जमाफीच्या विरोधातील एक आक्षेप आहे. या आक्षेपाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रश्न असा पडतो की, हे सरकार म्हणजे कोण आणि ते नेमके कोणाचे आणि कोणासाठी आहे. कारण याच सरकारने ग्राहक आणि उद्योगांच्या नावावर सर्व शेते फस्त करून शेतकऱ्यांना ताणात आणले आहे. सरकारच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांकडून लुटलेल्या मालाचाच मोठा हिस्सा आहे. कर्जमाफी म्हणजे लूटवापसीचा एक छोटासा हप्ता आहे हे समजून घेतल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या ताणाचा मुद्दा अप्रस्तुत ठरतो. कर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडते आणि शेतकऱ्यांची पत घसरणीला लागते यांसारखे आक्षेप घेणारे अर्थतज्ज्ञ ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागचा कार्यकारणभाव उजेडात आणण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. सदोष कर्जमाफी योजना कर्जमाफीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असा एक वाद नेहमीच चच्रेत असतो; पण सरकारच्या दोषास्पद कर्जमाफी योजनाच या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. प्रत्येक वेळी अनेक अटी, शर्ती, निकष लावून आणि शेतकऱ्यांमध्ये वर्गवारी करून कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात. शेतीवरची सर्व कर्जे संपवून शेती कर्जमुक्त करणे आवश्यक असताना कर्जमाफीचा असा अनैतिक घोळ घालणार असाल तर यापेक्षा वेगळे होणे नाही. नियंत्रणमुक्त आणि संरचनायुक्त असेल तरच शेती फायद्याची होऊ शकते. लहान शेती, मोठी शेती, बागायती शेती, कोरडवाहू शेती हे सर्व शेती प्रकार भारतीय परिस्थितीमध्ये नुकसानदायीच असतात. नुकसानीचे प्रमाण फक्त कमी-अधिक असू शकते. कर्जमाफीच्या योजनांमध्ये मात्र अशा गैरव्यावसायिक भेदाभेदांची समाजवादी परंपरा अद्याप टिकून आहे. कर्जे शेती व्यवसायाला दिलेली असल्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी शेती हाच घटक हिशेबात धरणे वाजवी आहे. वेगवेगळे निकष लावून कर्जदारांमध्ये वर्गवारी करणे आणि भेदाभेद करून कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करणे परत अनैतिक आणि बेकायदा ठरते. तसेच कर्जवितरण (पतपुरवठा) ते कर्जवसुलीदरम्यानच्या व्यवहारसंबंधाने बँकांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. म्हणून ‘सरकारने शेती क्षेत्रावरील सर्व कर्जे निष्कासित करून सर्व शेती कर्जमुक्त करावी आणि त्याआधी सर्व शेती कर्ज प्रकरणांची न्यायिक तपासणी करावी,’ असा ठराव शेतकरी संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात घेण्यात आला आहे. कर्जमाफीमुळे शेती क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. या क्षेत्राची सध्याची मोडकळीला आलेली अवस्था पाहता केवळ सरकारच्या गुंतवणुकीने भागण्याची शक्यता नाही. या क्षेत्रात बाहेरचे भांडवल/ गुंतवणूकदार येणे गरजेचे होते आणि आहे; पण त्यासाठी प्रथम संपूर्ण शेती व्यवसायाची पुनर्उभारणी/पुनर्रचना होणे निकडीचे आहे. शेतीच्या अवनतीला सरकारची धोरणे कारणीभूत असल्यामुळे सरकारनेच निग्रहाने या कामाला लागणे आवश्यक आहे. या पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमात ढोबळमानाने शेती कर्जमुक्त करणे, शेतीवर (जमीन, बाजार, तंत्रज्ञानावरील) कायद्याने प्रस्थापित केलेले सर्व निर्बंध काढून टाकणे, पायाभूत सुविधा (वीज, पाणी, रस्ते) मजबूत करणे, ‘ईझ ऑफ डुइंग फार्म बिझनेस’ - शेती व्यवसाय सुलभपणे करता यावा यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे - आदी कलमांचा अंतर्भाव असावा. शेतीमध्ये बाहेरील भांडवल येणे, शेतीचे भागभांडवलात रूपांतर करणे, शेतीमधून बाहेर पडणे या व्यवहारांआड येणाऱ्या सर्व कायदेशीर अडचणी यातून दूर झाल्या पाहिजेत. अनेक संस्थांच्या पाहणी निष्कर्षांनुसार शेकडा चाळीस टक्के शेतकरी गेल्या एक दशकापासून शेतीबाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. भारतातील शेतीमधील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटणेही महत्त्वाचे आहेच. मोठय़ा आकाराच्या सलग भूभागाची शेती निर्माण होणे आता अपरिहार्य आहे. कायद्याचे अडथळे दूर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया आणखी सुलभ होणे आवश्यक आहे. शेतजमीन खरेदीकरिता भांडवल उभारणीसाठी उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवर किमान बीज भांडवलाच्या शर्तीवर, कमी व्याजदराने आर्थिक साहाय्य उपलब्ध झाल्यास महत्त्वाच्या अडचणींवर मात करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे ‘शेती व्यवसाय पुनर्रचना निधी’ स्थापित करावा. पाच वर्षांत दुप्पट उत्पन्न, हमी भाव, पीक विमा या सर्व भाकड आणि अव्यवहार्य योजनांच्या मृगजळामागे धावण्यात शेतकऱ्यांनी आपली शक्ती व्यर्थ गमावू नये. गेली अनेक दशके (लेव्ही, राज्यबंदी, झोनबंदी, निर्यातबंदी, शेतीमालाची सरकारी आयात, व्यापारी साठय़ांवर निर्बंध, व्यापारी पतपुरवठय़ावर निर्बंध, एकाधिकार खरेदी, प्रक्रियेवर निर्बंध यांसारख्या असंख्य माध्यमांतून) सरकार शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करते आणि शेतीमालाचे भाव पाडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. प्रगत जगातील शेतकरी सरकारकडून अनुदाने मिळवत असताना भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र उणे अनुदानाला तोंड द्यावे लागते. जोपर्यंत सरकारचा असा हस्तक्षेप चालू असेल तोपर्यंत आणि तो थांबवल्यानंतर पुढे किमान दहा वर्षे सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून प्रति एकर, प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये दिले पाहिजेत. भारत सरकारने देशांतर्गत आणि देशा-देशांच्या दरम्यान होणाऱ्या व्यापारात जागतिक व्यापार संघटनेने निर्धारित वा मान्य केलेली तत्त्वे कसोशीने अमलात आणण्यासाठी आग्रह धरावा असाही एक ठराव घेण्यात आलेला आहे. आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांना नव्वदीच्या दशकात सुरुवात झाली. त्यासाठी नरसिंह रावांनी केलेल्या धाडसाचे खूप कौतुक केले जाते; पण तीच हिंमत ते शेती क्षेत्राच्या खुलीकरणासाठी मात्र दाखवू शकले नाहीत. इतर व्यवसाय, उद्योगांच्या तुलनेत शेती क्षेत्राला झालेला सुधारणांचा लाभ अगदीच नगण्य स्वरूपाचा आहे. म्हणून ‘शेती पुनर्रचना’ कार्यक्रमात आता खुलीकरणाच्या बरोबरीने पुनर्उभारणीचेही काम हाती घ्यावे लागणार आणि ते सरकारलाच करावे लागणार आहे. शरद जोशींनी सुचवलेला (मार्शल प्लॅनच्या धर्तीवरील) ‘भारत उत्थान’ कार्यक्रम कालबद्धपणे राबवणे हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग असू शकतो. शेतीच्या खुलीकरणाला विरोध करण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ टपून बसलेले आहेत. समाजवादी, कल्याणकारी व्यवस्थांचे खूप मोठे आकर्षण सामान्य जनांच्या मनात घर करून असले तरी या व्यवस्थेचे जगभरातून अनुभवास आलेले दुष्परिणामही गेल्या दोन दशकांत लोकांच्या समोर आले आहेतच.
