16 December 2017

News Flash

रोहिंग्यांच्या प्रश्नापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची

म्यानमारमधून भारतात आलेल्या रोहिंग्यांबद्दल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दिले आहे.

रवींद्र माधव साठे | Updated: September 24, 2017 12:37 AM

सरकारच्या दृष्टीने रोहिंग्या हे ‘शरणार्थी’ नसून ते बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेले स्थलांतरित आहेत.

म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारतात बांगलादेशातून पूर्वाचलात आलेले तसेच म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्ये हे बेकायदेशीरपणे आलेले घुसखोर आहेत. शरणार्थी आणि घुसखोर यात फरक करणे आवश्यक आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. दुसरीकडे विचारीजनांना रोहिंग्यांना आश्रय देण्याबद्दलचा भारत सरकारचा पवित्रा हा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अविचारी ठरणारा, इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून अगदीच अदूरदृष्टीचा आणि नैतिकदृष्टय़ा असमर्थनीय वाटतो. या  समस्येच्या दोन्ही बाजू स्पष्ट करणारे हे लेख..

म्यानमारमधून भारतात आलेल्या रोहिंग्यांबद्दल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दिले आहे. सरकारच्या दृष्टीने रोहिंग्या हे ‘शरणार्थी’ नसून ते बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेले स्थलांतरित आहेत. त्यांच्या वास्तव्याने देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असून, त्यांना त्यांच्या मूळ स्थानी पुन्हा धाडावयास हवे अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे. भारतातील तथाकथित सेक्युलरवादी मंडळी सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात शड्ड ठोकून उभी आहेत. या मंडळींनी दिल्लीत नुकताच रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर निषेध मोर्चा काढला. भारत सरकारने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून रोहिंग्यांना आश्रय द्यावा, अशी आग्रही भूमिका या मंडळींची आहे. परंतु या मंडळींनी मुळात रोहिंग्या म्यानमारमधून स्थलांतरित का होत आहेत याची पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.

म्यानमार हा जगातील बौद्ध धर्मीय देशांपैकी आकाराने सर्वात मोठा असलेला बौद्ध देश. याची लोकसंख्या आहे ६ कोटी. त्यापैकी ५ टक्के मुस्लीम समाज आहे. मुस्लीम समाजाचेही यांत चार वांशिक गट असून त्यात वर्चस्व आहे ते रोहिंग्यांचे. म्यानमारच्या पश्चिमेस रखीन (अरकन) राज्य आहे. या राज्यात रखीन बौद्ध आणि रोहिंग्या मुस्लीम यांच्यात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून संघर्ष चालू आहे. वस्तुत: हा संघर्ष काही नवीन नाही. ब्रिटिश वसाहतवाद व त्यापूर्वीच्या परिस्थितीची त्यास पाश्र्वभूमी आहे. सुमारे हजार वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये अरब मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी प्रवेश केला होता. त्यांच्या पाठोपाठ मुघल व पठाणही आले. ब्रिटिश राजवटीत पूर्वीच्या एकसंध भारतातून अनेक मुस्लीम म्यानमारमध्ये स्थायिक झाले व तिथे स्थानिक लोकांची त्यांनी धर्मातरे घडवून आणली, असे इतिहास सांगतो. रखीन बौद्धांनी ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्ध लढा दिला. परंतु त्यास रोहिंग्या मुस्लिमांनी समर्थन दिले नाही. १९४८ मध्ये म्यानमार स्वतंत्र झाला, त्या अगोदरपासूनच रोहिंग्यांनी तेथे विघटनाचे राजकारण सुरूकेले होते. म्यानमारच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर याच रोहिंग्यांनी मुजाहिद चळवळ चालू केली आणि स्वायत्ततेची मागणी लावून धरली. तेव्हापासून बौद्ध व रोहिंग्यांमधील संघर्षांचे बीज रोवले गेले. म्यानमारमधील रखीन हा भूभाग बांगलादेशाच्या सीमेस स्पर्श करतो, त्यामुळे त्याचा लाभ घेऊन मुस्लिमांचे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करणे हे रोहिंग्यांचे सुरुवातीपासून लक्ष्य राहिले.

१९व्या व २०व्या शतकांत भारतातून अनेक लोक म्यानमारमध्ये स्थलांतरित झाले, त्यातील बहुतांशी मुस्लीम होते आणि त्यांनी आपल्या वास्तव्यात म्यानमारमधील अर्थ, व्यापार-उदीम यांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. दुसरीकडे, मुस्लीम समाजाच्या प्रमाणाबाहेर वाढत जाणाऱ्या जन्मदरामुळे म्यानमारवरच त्यांचे आधिपत्य निर्माण होईल, अशीही भावना बौद्ध समाजात बळावली. वस्तुत: इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगाणिस्तान हे पूर्वाश्रमीचे बौद्ध देश परंतु इस्लामी आक्रमकांनी हे देश पादाक्रांत केले व त्यास मुस्लीमबहुल बनविले. भविष्यात म्यानमारचीही या दिशेने वाटचाल होऊ शकेल अशी भीती तेथील बौद्ध समाजात निर्माण झाली आणि यातूनच ‘विराथू’ या बौद्ध भिक्षूने मंडाले येथे बौद्ध धर्माच्या संरक्षणासाठी ‘९६९’ ही चळवळ सुरूकेली. एरव्ही शांतता, सहनशीलता व करुणेचा संदेश देणारे बौद्धाचे अनुयायी हिंसक झाले, हे नवल समजून घेण्याची गरज आहे.

म्यानमारच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात रोहिंग्या मुस्लिमांनी केलेला विश्वासघात व त्यानंतर त्यांची विघटनवादी भूमिका याची परिणती बौद्ध व मुस्लीम समाजातील तेढ वाढण्यात झाली. त्यातच तेथील सरकारने रोहिंग्यांवर वैध नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी अटी घातल्या, परिणामत: येथील रोहिंग्यांचे इतर देशांत स्थलांतर होऊ लागले. आज मोठय़ा प्रमाणात रोहिंग्यांचे म्यानमारमधून बांगलादेश व भारतामध्ये स्थलांतर चालू आहे. आकडेवारी अशी सांगते की, बांगलादेशमध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त व भारतात ४० हजार रोहिंग्ये आले आहेत. भारतात २०१५ मध्ये रोहिंग्यांची संख्या १०,५०० होती, ती आज ४० हजार झाली आहे. म्यानमारमधील बौद्ध व रोहिंग्या यांतील संघर्षांचे पडसाद इतर देशांतही उमटले. हिब्ज-ए-इस्लामी, जमात-ए-इस्लामी, हरकत-ऊल-जिहाद या जहाल दहशतवादी संघटना सक्रिय झाल्या. इंडोनेशियात फोरम-उमाल-इस्लाम ही एक दहशतवादी संघटना आहे. या संघटनेने म्यानमारमधील बौद्धांविरुद्ध जिहादची घोषणा केली. जकार्तामध्ये म्यानमार दूतावासाची इमारत बॉम्बने उडविण्याचा प्रयत्न केला गेला. रोहिंग्यांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ रझा अकादमीने मुंबईत २०१२ मध्ये मोर्चा काढला होता व बुद्ध गयावर त्यानंतर बॉम्बहल्लाही झाला होता, हा भारतातील इतिहास सर्वश्रुत आहे. रोहिंग्यांमध्ये ‘रोहिंग्या सॉलिडॅरिटी ऑर्गनायझेशन’ ही दहशतवादी संघटना तीन दशकांपासून कार्यरत आहे. या संघटनेने अल कायदा, लष्कर-ए-तय्यबा, आयसिस या दहशतवादी संघटनांशी संधान बांधले आहे. केंद्रीय गुप्तचर विभागास याबद्दलची अधिकृत माहिती प्राप्त झाली आहे. भारतात जम्मू-काश्मीरमध्येही पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी रोहिंग्यांशी संपर्क साधला आहे,  अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. गुप्तचर यंत्रणेचा या संदर्भातील अहवाल अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयात पोचला आहे.

सेक्युलरवादी मंडळी आता सोयीस्कररीत्या रोहिंग्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण करीत आहेत. या सर्वामागे मानवतेची ढाल वापरली जात आहे. रोहिंग्यांवर अत्याचार होत आहेत व त्यांची गळचेपी होत आहे, हे निंदनीयच आहे, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पुढे भारतात बेकायदेशीरपणे येणाऱ्या रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा नाही. भारतीय नागरिकांचे अधिकार अवैधपणे आलेल्या स्थलांतरितांना कसे देता येतील, हेही लक्षात घ्यायला हवे. दुसरे असे की रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर गळा काढणारी मंडळी काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाविषयी निषेध मोच्रे काढताना कधी दिसत नाहीत. एरव्ही येता-जाता मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर या देशातील मुस्लीम समाज असुरक्षित आहे, असे नारे देणारे रोहिंग्यांद्वारे ही समस्या का वाढवू पाहात आहेत, यातच त्यांचे कावेबाज राजकारण लक्षात येते.

आज ईशान्य भारताचे मुख्यत्वे आसामचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. बांगलादेशामधून झालेल्या बेसुमार घुसखोरीमुळे आसामच्या लोकसंख्येचे गणित बदलले आहे. आसाममधील ३३ जिल्ह्य़ांपैकी १५ जिल्ह्य़ांमध्ये बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांचे वर्चस्व झाले आहे. आसाममधील पूर्वीपासून स्थायिक असलेला मुस्लीम समाजच आज बांगलादेशातून झालेल्या घुसखोरीमुळे अल्पसंख्य झाला आहे. आता या मूळ नागरिक असलेल्या आसामी लोकांसाठी व त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी प्रशांत भूषणसारख्या मंडळींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे ऐकिवात नाही.

भारत जगातील परिपक्व लोकशाही असलेला देश, त्यामुळे भारताने या रोहिंग्यांचे पुनर्वसन करावयासच हवे, असे येथील सेक्युलरवाद्यांचे आग्रहाचे प्रतिपादन. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे प्रशांत भूषण हे तर रोहिंग्यांच्या जगण्याच्या हक्कासाठी याचिका दाखल करून लढत आहेत. भूषण यांच्यासारख्या बुद्धिवादी मंडळींना भारतातील नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा, रोहिंग्यांची बाजू अधिक महत्त्वाची वाटते, यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते कोणते असेल?

आशियातील मुस्लीम देशही रोहिंग्यांचे त्यांच्या देशात पुनर्वसन करण्यास जर तयार नसतील, तर भारताने ही उदारमतवादी भूमिका का घ्यावी? भारत हे लोकशाही राष्ट्र आहे याचा अर्थ ते बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्यांसाठी धर्मशाळा किंवा आश्रयस्थान नक्कीच नाही. शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधान आहेत. त्यांनी रोहिंग्यांना तात्पुरता निवारा दिला आहे, परंतु म्यानमारने रोहिंग्यांना आपल्या देशात परत घेतले पाहिजे हेही त्यांनी तितक्याच ठामपणे सांगितले आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्य़ुमन राइट्स वॉचसारख्या संघटनांनीही सरकारच्या रोहिंग्यांबद्दलच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. परंतु या संघटना भारताच्या बाबतीत नेहमी दुटप्पी भूमिका घेतात. उदाहरणार्थ, धार्मिक छळ, महिलांवरील अत्याचार व आर्थिक कोंडीमुळे पाकिस्तानमधील विशेषत: दक्षिण सिंध प्रांतातून २०१२ मध्ये हिंदूंचा एक मोठा गट भारतात आश्रयासाठी आला होता. जोधपूर व इंदूरमध्ये मदत छावण्यांमध्ये हे लोक राहात होते. तीर्थयात्रेच्या व्हिसावर ही मंडळी आली होती. परंतु त्या वेळी अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल व भारतातील तथाकथित मानवाधिकाराच्या ठेकेदारांनी या संदर्भात तोंडातून ‘ब्र’ही काढला नव्हता.

इस्लामी देशांनी म्यानमारमधील घटनांचा निषेध केला, परंतु हेच देश सौदी अरेबियात येमेनींचे झालेले शिरकाण, तुर्कीनी कुर्द लोकांवर केलेले अत्याचार, चीनने तिबेटींना दिलेली वागणूक यावर मूग गिळून गप्प असतात.  संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाने १९५१ व १९६७ मध्ये शरणार्थीबद्दल परिषदा घेतल्या आहेत, परंतु त्यामधील निर्णय भारतास बंधनकारक नाहीत. कारण, भारताने त्यावर स्वाक्षरीही केलेली नाही. शेवटी शरणार्थी आणि घुसखोर यात फरक करणे आवश्यक आहे. शरणार्थी त्यांनाच म्हणता येईल जे विदेशातून स्थलांतरित होताना ज्या देशाचा आश्रय घेतात, त्या देशाची अधिकृत परवानगी घेतात आणि अधिकृत परवानगी न घेता जे येतात त्यांना घुसखोर म्हणतात. आज भारतात बांगलादेशातून पूर्वाचलात आलेले तसेच नुकतेच म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्ये हे बेकायदेशीरपणे आलेले घुसखोर आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने रोहिंग्यांबद्दल घेतलेली भूमिका यातच खरे राष्ट्रहित आहे.

लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक आहेत. त्यांचा ईमेल :

रवींद्र माधव साठे ravisathe64@gmail.com

First Published on September 24, 2017 12:37 am

Web Title: national security important than rohingya crisis
टॅग Rohingya Crisis