केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या काही दिवसांत सादर होईल. या अर्थसंकल्पात महिला व बालविकास, आरोग्य आदींची तरतूद किती आहे, याकडे लक्ष द्यायला हवेच.. पण केवळ निधी मिळाला म्हणून कल्याणकारी योजना अमलात येताहेत, असे होते आहे का? महाराष्ट्राचा अनुभव तरी याबाबत निराळा आहे. तेव्हा निधी तर हवाच, पण अंमलबजावणीचाही संकल्प तितकाच दृढ हवा, अशी साधार अपेक्षा मांडणारे टिपण.. पालघरमधील कुपोषणाची नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आलेली बातमी काही जणांना आठवत असेल, काहींच्या नजरेआड झाली असेल. या कुपोषित मुलांचे फोटो पाहिल्यावर आपण ही महाराष्ट्रातील चित्रे पाहात आहोत यावर विश्वासच बसत नव्हता. आदिवासी भागातील कुपोषण हे फक्त आरोग्य विभाग नव्हे तर इतरही अनेक योजनांचे अपयश आहे. अर्थात रोजगार हमी योजनाही त्यातच आली. पण मुळात परिस्थिती इतकी बिकट होईपर्यंत कुपोषणाची माहिती पुढे आलीच नाही, ही व्यवस्थापनातील चूक फार मोठी आहे. या पालघरमधील बातमीचा पाठपुरावा केला असता तेथील ग्राम बाल विकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) बंद करण्यात आली होती, असे समजले. व्हीसीडीसी म्हणजे गावपातळीवरील बाल विकास केंद्र. कुपोषण रोखण्यात या बाल विकास केंद्रांचा महत्त्वाचा वाटा होता. हा विषय मुख्यमंत्र्यांनी, कुपोषणाबद्दल र्सवकष आणि व्यवहार्य कृती-योजना आखण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देऊन संपविला. या घटनेचे दोन आयाम आहेत : एक निधीची उपलब्धता आणि दुसरे त्या निधीचा योग्य विनियोग करणारी, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. या वर्षी विविध विकासाच्या योजनांना निधीची टंचाई भासली, हे आपल्याला प्रसारमाध्यमांतूनच समजले. अगदी केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री मेनका गांधी यांनीदेखील जाहीरपणे सांगितले की त्यांच्या खात्याकडे निधीची कमतरता आहे. आरोग्य विभागाच्या एचआयव्ही व क्षयरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाला निधी तुटवडा जाणवतो आहे, असेही नुकतेच वाचनात आले. पंचायत राज संस्थेतील सदस्यांचे प्रशिक्षण या वर्षी घेतले नाही कारण तेच- ‘निधी नाही’. फेब्रुवारी महिना हा सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा आहे. अर्थसंकल्पातून सरकारच्या निधीवाटपाचे प्राधान्यक्रम समजतील. त्यातून केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या एकूण निधीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी किती ठेवला आहे व तो नेमक्या कोणत्या योजनांसाठी हे मांडण्यात येईल. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला किती निधी उपलब्ध होईल याची स्पष्टता या अंदाजपत्रकातून होईल. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राच्या गेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारला काही निधी हा थेट स्वरूपात- म्हणजेच कोणत्याही विशिष्ट योजनेस बांधलेला नसलेला असा निधी प्राप्त झाला. तसाच या वर्षीही मिळेल, परंतु या निधीचा विनियोग राज्य सरकार नेमके कसे करणार, हे मात्र स्पष्टपणे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून पुढे आले नाही. मागच्या वर्षी कदाचित तसा अवधी मिळाला नाही हे प्रशासकीय कारण असेल, पण या वर्षी तरी राज्य सरकारने या निधीचाही तपशील देणे आवश्यक आहे. म्हणजे एकीकडे केंद्र सरकारने अधिक निधी राज्य सरकारकडे दिला असे सांगायचे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार या वाढीव मिळालेल्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन कसे करणार हे सांगत नाही. कोणत्याही कार्यक्रमासाठी निधी ही आवश्यक बाब आहे. तरीही निधी मिळाल्यावर त्याचा सक्षमपणे वापर करता येणे यासाठी वेगळाच अभ्यास व निराळी कौशल्ये लागतात. विकास योजनांच्या निर्मितीमध्ये जरी केंद्राचा सहभाग असला तरी या योजनांची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ज्या ज्या राज्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा झालेली दिसते, त्या राज्यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या व्यवस्थापनाला यथायोग्य महत्त्व दिलेले आहे हेही नेहमीच समोर येणारे तथ्य आहे. केवळ योजनेची आखणी झाली व त्यासाठीचा निधी निश्चित झाला की काम पूर्ण होत नाही. योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे का, नसल्यास त्या कामापुरते कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ घेण्याची सोय आहे का, असलेल्या कर्मचारी/ अधिकारी किंवा कंत्राटी घेतलेले कर्मचारी/ अधिकारी यांना योजनेच्या उद्दिष्टांची, राबवण्याच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती आहे का, म्हणजे त्याचे त्यासाठीचे प्रशिक्षण झालेले आहे का, हे महत्त्वाचे ठरते. याचबरोबर योजना राबवताना लाभार्थीसंबंधीची माहिती असणे जसे आवश्यक आहे तसेच ती उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रियेसंबंधीदेखील माहिती असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या प्रक्रियेचे टप्पे पार पाडले जात आहेत की नाही, हे पाहणारे देखरेख अहवाल हे व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असतात. कुपोषणासारख्या समस्या एका रात्रीत उद्भवलेल्या नसतात, पण मागील काही महिने, वष्रे त्या भागातील दुसऱ्या कोणत्याच अहवालाद्वारे आपण या समस्येकडे वाटचाल करत आहोत हे प्रशासनाच्या लक्षातच येऊ नये हे जास्त लाजिरवाणे आहे. कारण यातून अशी माहिती सरकारकडे जाण्याची कोणतीही व्यवस्थाच नसते, असाच निष्कर्ष निघतो. दुसरे उदाहरण आपण मनरेगाचे घेऊ या. या रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांना ज्या त्या राज्यांच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. महाराष्ट्रापेक्षा ग्रामीण गरिबी कमी असलेली आंध्र प्रदेश व तामिळनाडूसारखी राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत दुपटीने खर्च करतात. याचे महत्त्वाचे कारण, ‘योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे करण्याचे व्यवस्थापकीय कौशल्य व तयारी त्यांच्याकडे आहे,’ हे आहे. आपल्याकडे या वर्षी दुष्काळ आहे म्हणून १०० दिवसांच्या ऐवजी १५० दिवसांचा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणार असे जाहीर झाले. पण जानेवारी २०१६च्या अखेरीसही या योजनेतून जवळजवळ एक लाख कुटुंबांना सरासरी ५० दिवसच मजुरी मिळालेली आहे. ही आकडेवारी फारच निराशाजनक आहे. यापेक्षा जास्त काम तर एकेका विभागात होऊ शकते. म्हणजे १०० ऐवजी १५० दिवस रोजगार हवा इतकी गरज आहे हे आपण एकीकडे मान्य करतो आणि अंमलबजावणीची सरासरी निघते ती अवघे ५० दिवस. आता अवघ्या ६०हून कमी दिवसांत- ३१ मार्चच्या आत आपण ठरवूनही १५० दिवसांपर्यंतची मजल गाठू शकत नाही. याचाच अर्थ राज्यातील दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या गरिबांना रोहयोतून केंद्राचा वाढीव निधी मिळाला असता, तो उपयोगी पडेल यासाठीची क्षमता आपण दाखवलेली नाही. म्हणजे केंद्र सरकार आज आपण खर्च करीत असलेल्या निधीपेक्षा किती तरी निधी उपलब्ध करून देऊ इच्छिते, पण केवळ आपल्या सरकारी यंत्रणेच्या अक्षमपणामुळे आपण आपल्या राज्यातील गरिबांना आíथक मदतीपासून वंचित ठेवत आहोत. सार्वत्रिक अनुभव असा की, जिल्हा प्रशासन, तालुक्याच्या पंचायत समितीतील कामकाज व ग्रामपंचायत या तीनही कार्यालयांतील प्रत्येक योजनेचे कामकाज ढिसाळ आहे. अंमलबजावणीत सुसूत्रता नाही, मनुष्यबळ कमी, त्यांना कामाची स्पष्टता नाही, आवश्यक साधनसामग्रीची कमतरता- त्यामुळे संगणक कमी, प्रवासासाठी वाहने कमी किंवा कुपोषित बालके शोधण्यासाठी मुलांची वजने घेणारे वजनकाटे कमी अशी परिस्थिती आहे. फक्त निधीने प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याचा विनियोग करताना राज्याने दाखवलेली अंमलबजावणीतील व्यवस्थापन कौशल्ये महत्त्वाची. राज्य पातळीवरून (मंत्रालयातून) एखाद्या योजनेचा आढावा नियत काळात घेतला जात असेल तर, मंत्रालयातून विचारणा होत असेल, बठका गांभीर्याने पार पडत आहेत असे चित्र दिसू लागले तर त्या विषयाला आणि त्या योजनेला महत्त्व प्राप्त होते. मग योजना राबवणारी यंत्रणा त्याबाबत सतर्क असते. पण ‘कोणी विचारत नाही’ असे दिसू लागले तर ‘फारसे काही होत नाही’ हा अनुभवही दूर नसतो.. यातून योजनाच प्रभावी नव्हती, असे उफराटे निष्कर्ष काढले जाणेही शक्य असते. आज राज्यातील परिस्थिती अशी आहे की, ‘जलयुक्त शिवार’संबंधी बठकांच्या फेऱ्या होतात, म्हणून त्या योजनेला थोडी तरी गती आहे. तसे इतर योजनांचे नाही. दुष्काळाच्या काळात रोजगार हमी योजनेसंबंधी बठका होत नाहीत हे आपले वास्तव आहे. पुरेसे मनुष्यबळ नाही, साधनसामग्रीची कमतरता, कर्मचारी, अधिकारी यांचे वारंवार प्रशिक्षण नाही. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी मिळणे हे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीसाठी आवश्यक आहे. पण योजनांच्या अंमलबजावणीचा सातत्यपूर्ण आढावा हे मंत्रालयाकडून आवश्यक आहे. नाही तर अर्थसंकल्पाची चर्चा ही फक्त निधी वाटपाची चर्चा होते. पण मूळ प्रश्न योजनांच्या अंमलबजावणीचा आहे. आणि येथेच तर खरी गोम आहे. अश्विनी कुलकर्णी लेखिका प्रगती अभियानशी संबंधित आहेत. pragati.abhiyan@gmail.com
