मुंबई महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाने ‘आरे’मधील मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी २६४६ झाडे हटवण्यास २९ ऑगस्टला हिरवा कंदील दाखवल्यावर त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबरला हा निर्णय वैध ठरवला, त्याक्षणी रात्रीतूनच झाडे तोडायला सुरुवात झाली. समाजमाध्यमांवरून ही बातमी वेगाने पसरली आणि शेकडो पर्यावरणप्रेमी रात्रीच आरेमध्ये दाखल झाले. मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून तरुण यामध्ये सहभागी झाले. उपनगरे, विरार, कल्याण येथूनही अनेकांनी आरेकडे धाव घेतली. लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या त्यांच्या निदर्शनावर पोलिसांनी कारवाई केली. पोलीस व्हॅन भरभरून आंदोलकांना ताब्यात घेतले गेले. २९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला, त्यांना एक दिवस तुरुंगात काढावा लागला. ‘झाडे की विकास?’ या सनातन पेचावर मुंबईत पाच वर्षे चर्चा झडत होत्या. अखेरीस सरकारी यंत्रणांच्या प्रकल्प रेटण्याविरोधात सर्वसामान्य नागरिक थेट रस्त्यावर उतरले. सप्टेंबर महिन्यात शहराच्या कानाकोपऱ्यांत निदर्शनांना वेग आला, अगदी भर पावसातदेखील. यामध्ये तरुणाईचा सहभाग लक्षणीय. कोणी नेता नाही, झेंडा नाही, नाव नाही, एकच एक अशी संस्था नाही की कोणती चौकट नाही; पण सर्वच जण एकाच उद्दिष्टाने एकवटलेले. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबरमध्ये फेरविचारासाठी आढावा घ्यायला सांगितला, तरी २१४१ झाडे ऑक्टोबरच्या त्या तीन दिवसांत तोडून झाली आहेत.
