आपल्याकडे पशुधन मोठय़ा संख्येने आहे, तरीही दूधनिर्मितीत मात्र आपण खूपच मागे आहोत. आता केंद्राने दुग्धविकास योजना हाती घेतली असून या पाश्र्वभूमीवर दुग्ध उद्योगासमोरील आव्हानांची चर्चा करणारा लेख. केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये राष्ट्रीय दुग्धयोजनेच्या पहिल्या टप्प्यास मंजुरी दिलेली असून २०१७ पर्यंत या योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी २२४२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उत्पादनक्षमतेसह दूध उत्पादनात वृद्धी, दूध संकलनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण व विस्तार तसेच दूध उत्पादनाच्या बाजारपेठेची उपलब्धता, ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. जनावरांच्या जनुकीय क्षमतांचे गुणवृद्धीकरण, उत्तम वळूंची व त्यांच्यापासून उत्तम गुणांच्या वीर्यमात्रेची निर्मिती व जोपासना, त्याचबरोबर जैवसुरक्षेची उपाययोजना ही यासंबंधीची धोरणेही अधोरेखित करण्यात आली आहेत. तूर्तास, ही योजना देशातील दूध उत्पादनातील अग्रेसर अशा १४ राज्यांत राबविली जाणार असून महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. पशुधन संख्या व दूधनिर्मिती : अद्ययावत पशुगणनेनुसार २००७-२०१२ या पाच वर्षांत या पशुधनात वाढ होत असल्याची नोंद झाली. तथापि, संकरित गायवर्गीय जनावरांची संख्या मात्र २०१२ सालच्या पशुगणनेत ३९.७३ लाख इतकी वाढलेली दिसून आली. देशभरात विस्तृत प्रमाणावर राबविण्यात आलेल्या संकरीकरणाबरोबरच विविध विकास योजना व जनजागृती कार्यक्रमाचे हे श्रेय असल्याचे मानले जाते. मात्र याबरोबरच देशी पशुधनाची संख्या रोडावली. १९९७ सालातील १७८.७८ लाखात असलेली ही संख्या २००३ मध्ये १६०.४९ लाख व २०१२ साली सर्वात कमी म्हणजे १५१.७२ लाख इतकी झाली. दुसऱ्या बाजूला म्हैसवर्गीय जनावरांच्या पशुधनात मात्र सातत्याने वाढ होताना दिसून आली आहे. १९५१ सालच्या केवळ ४३.४ लाख या संख्येवरून या पशुधनाची संख्या २०१२ पर्यंत १०८.७ लाख इतकी वाढली. म्हैसवर्गीय जनावरांना उत्पादनात दिलेली प्रथम पसंती याला कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. विशेष समाधानाची आणि अभिमानाची बाब ही की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे प्रमाण लक्षणीय असे वाढले असल्याचे दिसून येते आहे. १९५०-५१ सालच्या केवळ १७ लाख टन या प्रमाणावरून २०१२-१३ सालापर्यंत १३२.४ लाख टन इतकी गरुडझेप ही किरकोळ बाब नाही. दर दिवशी प्रतिव्यक्ती २०११-१२ साली चक्क २९० ग्राम इतकी उपलब्धता होण्याइतपत वाढ झाली असून, आता आपण कित्येक वर्षांनंतर भारतीय वैद्यकीय अनुसंधान परिषदेच्या (२८० ग्राम) आवश्यकतेच्या प्रमाणापेक्षा अधिक दूधनिर्मिती होताना पाहत आहोत. ही वाढ जागतिक पातळीवरील प्रमाणकाच्या (१.५ टक्के) किती तरी पुढे (५ टक्के) आहे. ही सगळी आकडेवारी अतिशय प्रागतिक संकेतांची असली तरी या सर्व समृद्धीला एक बेचव करणारी वस्तुस्थिती ही आहे की, अजूनही प्रत्येक जनावरामागे (गाय किंवा म्हैस) केलेल्या गुंतवणुकीनुसार व जनावराच्या क्षमतेनुसार आपण लाभाचे गणित साकार करू शकलेलो नाही. प्रत्येक जनावरामागे जेवढे दूध उत्पादन व्हायला हवे तितके ते होत नाही, ही खरी गंभीर बाब आहे. जगातील १७ टक्के पशुधनापासून आपण जगाच्या केवळ १६ टक्केच दूधनिर्मिती करीत असून अमेरिका मात्र जगाच्या केवळ ६ टक्केच पशुधन संख्येच्या बळावर जगाच्या १२.५ टक्के दूध उत्पादन करते आहे, यावरून आपण आपल्याच क्षमता कशा अविकसित ठेवलेल्या आहेत हे समजून यावे. शिवाय, काही अपवाद वगळता, किती तरी पशुरोगांवर अजूनही आपण प्रभावी नियंत्रण मिळवू शकलेलो नाहीत. लाळ्या खुरकुत या केवळ एका रोगावर आपण नियंत्रण मिळवले, तर वर्षांकाठी २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान टळून, दुग्धोत्पादनात थेट पाच टक्के इतकी भरघोस वाढ होऊ शकते. दूध प्रक्रिया व मूल्यवृद्धी : जगातील अत्याधिक पशुधन संख्या असूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दुग्धव्यवसायाच्या बाजारपेठेत आपण अतिशय किरकोळ भागीदार आहोत. हा विरोधाभास नुसता अवमानकारक नाही, तर भविष्यासाठी धोकादायक आहे. देशातील एकूण दूध उत्पादनाच्या केवळ ७ टक्केच दूध सहकारी संस्थांमधून नोंदणीकृत होत असते. १९९१ सालच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या लाटेत असंख्य खासगी व निमशासकीय दूध सहकारी संघ व संस्था निर्माण झाल्या. तरीही एकूण दुधाच्या ५० टक्केच दूध बाजारात येते आणि तेवढय़ाच लाभाची नोंद देशाच्या, आíथक वृद्धी करणाऱ्या घटकांत होते. (याचा अर्थ उत्पादनात योजनांच्या माध्यमातून पसा शासन देते आहे. तो पसा कुठे जातो, यापेक्षाही त्याच्या लाभातून निर्माण होणारे दूध कुठे जाते आहे, याचा हिशेब देशाच्या अर्थशास्त्राला होत नाही. दुसऱ्या बाजूला विरोधाभास असा आहे की, मूळ उत्पादकही समृद्ध होताना दिसत नाही आणि तो स्वयंपूर्ण न होता अजूनही विकल अवस्थेत उभाच आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकही दूध महागल्याची ओरड करतोच आहे. मग शासकीय योजनांच्या आíथक व्ययातून, दूध उत्पादकाने निर्माण केलेले महागडे दूध ग्राहकाने विकत घेऊन दिलेला पसा कुठे जातो आहे? तो ना उत्पादकाकडे जाऊन त्याला समृद्ध करतो आहे, ना ग्राहकाला स्वस्त दूध देऊन समाधान देतो आहे. हा एक नसíगक भ्रष्टाचार हळूहळू या क्षेत्राला पोखरतो आहे. हा अपव्यय भरून काढण्यासाठी थोडी कठोर आणि शिस्तबद्ध उपाययोजना, राजकारण न करता आखली गेली तर देशाला केवळ या आधारावरही बरे दिवस येण्याची शक्यता आहे. तितकी क्षमता या व्यवसायात आहे.) देशातील एकूण दुग्धोत्पादनाच्या ३५ टक्केच दुधावर प्रक्रिया होते. त्यातल्याही संघटित सहकारी संस्थांतून अथवा अधिकृत यंत्रणेमार्फत प्रक्रिया केवळ १३ टक्केच दुधावर होते. उर्वरित २२ टक्के दुधावर अगदी अनर्गळ, असंघटित, अनधिकृत (घरगुती) पातळीवर प्रक्रिया होते. त्याचप्रमाणे, बाजारात आलेल्या दुधापकी ५० टक्के दूध, आहे त्या स्वरूपात विकले जाते, ३५ टक्के दूध पारंपरिक दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मितीसाठी वापरले जाते आणि उर्वरित १५ टक्के दूध हे इतर पदार्थाच्या (बटर, दूध भुकटी, चीज, आईस्क्रीम, बेबी फूड्स, श्व्ोतके व इतर पाश्चात्त्यवर्गीय पदार्थ) निर्मितीसाठी वापरले जाते. या सगळ्याचा सांख्यिकी हिशेब लावता, असे लक्षात येते की, संघटित क्षेत्र, सहकारी संस्था, शासकीय व निमशासकीय अथवा खासगी प्रकल्प यांच्या एकूण क्षमतेच्या आणि अभिप्रेत वापराच्या तुलनेत केवळ १७ टक्केच दूध संघटित प्रक्रियेत नोंद पावते; उर्वरित अक्षरश: ८७ टक्के दूध हे असंघटित आणि घरगुती पद्धतीने वापरले जाते. (त्यामुळे या क्षेत्राच्या अपेक्षित प्रगतीसाठी दिलेल्या निधीचा अपेक्षित प्रभाव दिसून न येता केवळ तात्पुरते पोट भरण्यापुरता वापर झाल्याचे चित्र दिसते. दुधाच्या निर्मितीचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते आहे, पण त्याचा फायदा पुन्हा क्रमित पद्धतीने उत्पादकाला होताना दिसून येत नाही आणि देशाच्याही तिजोरीत म्हणावी तितकी भर पडत नाही. आपल्या व्यवसायात गुंतवावी तेवढी भांडवलासह कोणतीच हवी तशी आधुनिक साधने अजूनही पशुपालक दूध उत्पादकांच्या गाठीला दिसून येत नाहीत. वास्तविक पाहता, पशुपालक उत्पादक हाच या योजनांचा केंद्रिबदू असायला हवा. दुसरा ग्राहक. तिसरी देशाची तिजोरी. पण गम्मत अशी की, यातला कुठलाच घटक सर्वार्थाने समाधानी नाही. मुबलकता व उपलब्धता आहे, एवढीच काय ती ग्राहकाच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणता येईल. मग नेमके इंगित काय आहे? याचे उत्तर काही अंशी एक तर असायला हवा तो पूरक संकलनसाधनांचा अभाव व कमतरता आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे दलाली अथवा मार्केटसाठी असलेले परावलंबित्व - ग्राहक आणि उत्पादक दोघांचेही.) हेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठेत आपला देश मागास असण्याचेही कारण मानले जाते. कारण आपल्या तुलनेत अल्प पशुधन (व आकडेवारीनुसार अल्प दुग्धोत्पादन) असलेले देश केवळ या व्यवसायाच्या संघटित व नियोजनबद्ध धोरणांच्या जोरावर आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकल, असंघटित, अदृश्य व किरकोळ पातळीवर हा व्यवसाय अत्यंत मोठय़ा प्रमाणावर चालत असल्यामुळे, या व्यवसायाच्या जैविक बाबींवर गुंतवणूक करताना उत्पादकांना अपुऱ्या खेळत्या भांडवलामुळे मूल्यवíधत दुग्धजन्य पदार्थनिर्मिती, आधुनिक तंत्रातील प्रयोगात्मकता आणि बदलत्या परिस्थितीतील सर्व बाबतीतील आधुनिक दर्जेदार नियोजन स्वीकारताना मर्यादा पडतात. (विकल, असंघटित, अदृश्य व किरकोळ पातळीवर हा व्यवसाय अत्यंत मोठय़ा प्रमाणावर चालत असल्यामुळे, या व्यवसायाच्या जैविक बाबींवर गुंतवणूक करताना उत्पादकांना पडणाऱ्या मर्यादांमुळे हा व्यवसाय तेजीत असूनही बरकतीत नाही, हा साधासरळ अर्थ आहे. यावर काढलेला गुजरातच्या ‘आणंद’ समीकरणाचा तोडगाही जेवढा प्रशंसला गेला, तेवढा प्रसृत व अंगीकृत केला गेला नाही. लोक अनेक वेळा ‘आणंद’ला भेट देतात, सहली काढतात, वाखाणणी करतात. पण आपल्याच देशातील आपल्यासारख्याच बांधवांनी शक्य करून दाखवले ते आपल्याला अशक्य का आहे, याचा शोध व बोध घेत नाहीत. ही वस्तुस्थितीतील शोकात्मिका आहे.) यास्तव, जागतिक बाजारपेठेत या व्यवसायाचे योगदान या विस्कळीत दुग्धव्यवसायाला सशक्त करण्यासाठी, त्यात आमूलाग बदल घडवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, ग्राहकाच्या मागणीची दर्जासकट पूर्तता सांभाळत उत्पादकाच्याही साधन व समृद्धीसाठी या व्यवसायातील सर्व घटकांची वीण बांधणे गरजेचे आहे. दुधाच्या दर्जात वाढ, वातावरणातील बदलांना अनुरूप सक्षम प्रक्रियाक्षमता, मूल्यवृद्धीसाठी तंत्रविकास, अन्नजन्य आजारांवरील प्रभावी नियंत्रणाचे विकसित धोरण, प्रत्यक्ष आरोग्य व क्षमतावृद्धीसाठी पूरक चारा आणि पौष्टिक पशुखाद्याच्या किफायतशीर निर्मितीपद्धतींचा विकास, क्षेत्रीय गरजांसह हवामानातील बदल आणि संभाव्य परिस्थिती यांनुसार लवचीक, पण शास्त्रोक्त व तंत्रशुद्ध अशी पशुधनाची जोपासना व प्रजोत्पादन, तसेच उत्पादन- अशा सर्व बाबींचा काटेकोर विचार करून धोरण आखणे आणि ते प्रत्यक्षात राबवणे, पुढील काळातील येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी दुग्धव्यवसायाला अधिक संघटित स्वरूप देऊन, गावपातळीवरील र्सवकष व लघुसमूहस्फूर्त सहकारावर त्याची पुनर्रचना करणे, हाच एक सुलभ पर्याय आहे. ६लेखक पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. - प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी drsantoshkulkarni@rediffmail.com
