मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक, मृणालिनी जोग शनिवारी विधानसभा निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर झालं. आधीच आयाराम-गयारामांच्या, महाभरतीच्या, युती-आघाडीच्या, जागावाटपाविषयीच्या चर्चानी तापू लागलेली निवडणुकीची हवा आता प्रचाराच्या रणधुमाळीसोबत आणखी तीव्र होत जाईल. अशा वेळी, २०१४ साली विधानसभेत निवडून पाठवलेल्या आमदारांनी तिथं नेमकी काय कामगिरी केली, हे जाणून घेणं मतदारांसाठी आवश्यक. मावळत्या विधानसभेच्या २०१४ ते २०१८ या काळातल्या १३ अधिवेशनांत आमदारांकडून उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास केल्यानंतर काय दिसलं? ‘मौनी खासदार’ हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा केला गेला, त्याला ३५ वर्ष उलटली. या शब्दप्रयोगाची निर्मिती ज्येष्ठ संपादक गोविंदराव तळवलकर यांची. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या खुनानंतरची लोकसभा निवडणूक जाहीर झालेली. पत्रकार अशोक जैन यांनी ३ आणि ४ डिसेंबर १९८४ रोजी, मावळत्या लोकसभेचा आढावा घेणाऱ्या त्यांच्या दिल्ली वार्तापत्रांत लोकसभेत न बोलणाऱ्या, प्रश्नही न विचारणाऱ्या खासदारांविषयी लिहिलं होतं. याबद्दलच्या अग्रलेखात गोविंदरावांनी अशा खासदारांची संभावना ‘मौनी’ या शब्दानं केली होती. तेव्हा या शब्दाची आणि खासदारांच्या प्रश्न न विचारण्याच्या कृतीची बरीच चर्चाही झाली होती. एवढंच नाही, तर या वार्तापत्रांत, अग्रलेखात ज्या खासदारांचं कौतुक केलं होतं, त्यातले एक मधु दंडवते पुन्हा निवडणुकीला उभे होते. तर दंडवतेंच्या कार्यकर्त्यांनी ही वार्तापत्रं आणि अग्रलेख यांची पोस्टर्स करून प्रचारात वापरली होती. लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातल्या बोलण्याकडे आणि न बोलण्याकडेही इतकं लक्ष दिलं जात असे, असा तो काळ. असं लक्ष देणं हळूहळू कमी होत गेलं. समाजसेवेसाठी राजकारण असं नेतेमंडळी म्हणत राहिली. आणि आपण ते तपासून बघण्याचं सोडून देत गेलो. कोणत्याही मार्गानं आपलं काम व्हावंच, असं आपलं झालं. तेव्हा पहिली जबाबदारी आपली. अल्प मानव विकास निर्देशांक (माविनि) असलेल्या जिल्ह्यातल्या काही मतदारसंघांत आम्ही घेतलेल्या बैठकांमधला हा अनुभव.. तुमच्या आमदारानं अमुक इतके प्रश्न विधानसभेत विचारले किंवा त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे विषय असे असे होते, असं तिथल्या नागरिकांपुढे मांडल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर असे भाव यायचे की, आम्ही ही माहिती मंगळावर जाऊन शोधून आणली आहे! त्यानंतर विधानसभेचं, आमदारांचं घटनादत्त काम, विधानसभा या संवैधानिक संस्थेचं महत्त्व, ‘आपण, भारताचे लोक’ या साऱ्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असणं, वगैरे चर्चा झाली की, लोक आपापल्या मतदारसंघांबद्दल, त्यांना रोज जाणवणाऱ्या समस्यांबद्दल बोलणं सुरू करायचे. आणि मान्यही करायचे की, त्यांनी कधी आमदारांच्या सभागृहातल्या कामकाजात लक्ष घातलं नाही. या बैठकांनंतर प्रश्नांच्या यादीसह त्यांचा आमदारांशी संवाद सुरू व्हायचा. भारतातल्या विधानसभांच्या कामाचे वार्षिक सरासरी दिवस ३१ आहेत. लोकसभेचे ६८ आहेत. संकेत असा आहे की, वर्षांतून शंभर दिवस तरी या संस्थांचं कामकाज व्हावं. पण अधिवेशनांचे दिवस कमी कमी होत चाललेत. त्यातल्या त्यात केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, प. बंगाल आणि महाराष्ट्र यांची वार्षिक सरासरी बरी म्हणावी अशी, म्हणजे ४० ते ५० दिवस अशी आहे. आम्ही २०१४ ते २०१८ या काळातल्या महाराष्ट्र विधानसभेतील १३ अधिवेशनांत उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास केला. हे कामकाजाचे दिवस १९८ आहेत. प्रश्नोत्तरांच्या तासातले तारांकित प्रश्न, महत्त्वाच्या प्रासंगिक विषयांवरच्या लक्षवेधी सूचना आणि कळीच्या मुद्दय़ांवर केल्या जाणाऱ्या अर्धा तास चर्चा हे सगळं मिळून एकूण ९,८३५ प्रश्न आमच्या हाती लागले. आमदारांच्या नावांचा प्रथमोल्लेख असलेले हे सगळे प्रश्न. आम्ही प्रत्येक प्रश्न वाचून, तपासून विषयवार वर्गीकरण केलं. प्रश्नसंख्येची स्पर्धा लावण्यापेक्षा मानवविकासाच्या विषयांना महत्त्व दिलं. माविनि कमी असलेल्या नऊ जिल्ह्यांकडे अधिक लक्ष दिलं. (तक्ता १) यात, गडचिरोली आणि वाशीम हे विदर्भातले दोन, नंदुरबार, धुळे हे खानदेशातले दोन आणि उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड व जालना हे मराठवाडय़ातले पाच जिल्हे आहेत. या नऊ जिल्ह्यांची मिळून प्रश्नसंख्या (१,१२३) ही मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यंच्या एकत्रित प्रश्नसंख्येच्या (२,१३७) जवळपास निम्मी आहे. अवघा एक प्रश्न नंदुरबार या सर्वात कमी माविनि असलेल्या जिल्ह्यतून विचारला गेला. मुंबई उपनगर या एका जिल्ह्यतून मांडले गेलेले प्रश्न सर्वाधिक १,००३ - म्हणजे ११ टक्क्यांच्यावर आहेत. तर नंदुरबार आणि गडचिरोली या राज्यातल्या सर्वात तळातल्या जिल्ह्यंची एकत्रित प्रश्नसंख्या एक टक्कादेखील नाही. या ९,८३५ प्रश्नांमध्ये ‘मुंबई’ हा शब्द १,०६७ वेळा आला आहे! अविकसित जिल्ह्यंचं विधानसभेतलं प्रतिनिधित्व असं अत्यल्प आहे आणि वर्चस्व विकसित शहरांचंच आहे. प्रश्न तपासताना आणखी काय लक्षात आलं? जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यतून जिल्हा रुग्णालयात ‘सिटी स्कॅन मशीन’ची मागणी आमदारांनी केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यत ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’ हवं आहे. एखादा धडक कार्यक्रम हाती घेऊन, प्रशासकीय बाबींची, निधीची पूर्तता करून हे काम मार्गी का लावलं गेलं नाही, असं मनात आलं. नद्यांमधून होणारा अवैध वाळू उपसा, अवैध खाणी हे विषय या वैध सभागृहात वारंवार उपस्थित झाले आहेत. नद्यांचं प्रदूषण हाही सतत मांडला गेलेला प्रश्न. राज्याच्या नकाशावरच्या सर्वच नद्यांची नावं आळीपाळीने प्रश्नांत आली आहेत. राज्यातील सर्वच एमआयडीसी प्रदूषणकारी आहेत, असं या प्रश्नांतून दिसतं. जिल्हा सहकारी बँका आणि त्यातले घोटाळे, जास्त टक्के परताव्याच्या लोभात गुंतवणूकदारांना अडकवणाऱ्या योजना हेही विषय सतत आलेले. पुनर्विकास प्रकल्प हा मोठय़ा संख्येनं उपस्थित होणारा विषय. शासकीय यंत्रणांतली रिक्त पदं, अनुशेष आणि प्रलंबित प्रकल्प हे वारंवार आलेले विषय. गुन्हेगारी, खून, मारामाऱ्या हेही. शासकीय योजनांमधले गैरव्यवहार-घोटाळे या विषयावरची प्रश्नसंख्या सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत आरोग्य, शिक्षण, महिला, बालक या विषयांवरची प्रश्नसंख्या कमी आहे. (तक्ता २) परभणी जिल्ह्यतून शिक्षणविषयक, यवतमाळ जिल्ह्यतून आरोग्यविषयक आणि गडचिरोली जिल्ह्यतून बालकांविषयी एकही प्रश्न मांडला गेलेला नाही. महिलांविषयी फक्त एक प्रश्न उपस्थित झाला असे बुलढाणा, यवतमाळ, सोलापूर आणि जळगाव हे चार जिल्हे. १४ जिल्ह्यंतून तर महिलाविषयक एकही प्रश्न विचारला गेलेला नाही. (तक्ता ३) बालकांविषयीच्या एकूण ३३८ प्रश्नांत बालसुरक्षा या विषयावर सर्वाधिक १०३ आहेत. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांवर आधारित हे प्रश्न. पूर्ण नागपूर महसूल विभागातून (सहा जिल्हे) कुपोषण या विषयावर एकही प्रश्न विचारला गेलेला नाही. नागपूर आणि अमरावती महसूल (पाच जिल्हे) या दोन्ही विभागांतून आदिवासी बालकांचा विकास या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत. या दोन्ही विभागांत आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. मराठवाडय़ातून (आठ जिल्हे) बालमजुरी या विषयावरचा एकही प्रश्न आलेला नाही. बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याच्या उपाययोजनांबाबतच्या प्रश्नाची नोंद जरूर आहे. महाराष्ट्र हे देशातलं तिसरं श्रीमंत राज्य (दरडोई उत्पन्नाला अनुसरून) आहे. मात्र, बालविवाहांचं वाढतं प्रमाण असणाऱ्या देशभरातल्या ७० जिल्ह्यंच्या यादीत महाराष्ट्रातले १६ जिल्हे आहेत. विधेयकं मंजूर करणं हे विधानसभेचं मुख्य काम. लोकांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधिमंडळातील प्रत्येक सदस्याला कायदे निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. खासगी विधेयक या अधिकाराचाच भाग. सामान्य लोकांचे प्रश्न तडीस लावण्यासाठीचा हा एक मार्ग. अलीकडे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांतही खासगी विधेयकं मांडण्याचं प्रमाण कमी होत चाललं आहे. या १३ व्या विधानसभेत त्याबद्दल काय दिसलं? खासगी विधेयकांपैकी एकाही विधेयकावर चर्चा झाली नाही. परिणामी सर्व खासगी विधेयकं मागे घेतली गेली. सेवा हमी कायदा, २०१५ (नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान, कालबद्ध सेवा मिळण्याचा, सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा सयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर झाल्यास दाद मागण्याचा अधिकार देणारा कायदा) आणि जातपंचायत विरोधी कायदा, २०१६ (जातपंचायतींचे अमानुष न्याय-निवाडे, शिक्षेचे फतवे आणि सामाजिक बहिष्कार यांना प्रतिबंध घालणारा कायदा) हे लोककल्याणकारी म्हणावेत असे दोन कायदे या विधानसभेने पारित केले. २०१५ मध्ये दाखल केल्या गेलेल्या ५४ शासकीय विधेयकांपैकी आठ मागे घेतली किंवा पुन्हा मांडण्यात आली. उर्वरित ४६ पारित विधेयकांत १४ नगरविकास विभागाची आहेत. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक नागरीकरण असलेलं देशातलं दुसरं मोठं राज्य आहे. या १४ पैकी बरीचशी विधेयकं प्रशासकीय स्वरूपाची असून त्याद्वारे अस्तित्वात असलेल्या विविध कायद्यांमध्ये बदल केला आहे. महापालिका आणि औद्योगिक आस्थापना कायद्यांतील दुरुस्त्यांसह शहरांमध्ये आग लागल्यास सुरक्षा उपाय, शहरातील वृक्षसुरक्षा-जोपासना, प्रादेशिक नगर नियोजन या विषयांच्या हाताळणीत बदल अपेक्षित आहे. या बदलावर लक्ष ठेवावं लागेल. लोकसभा-विधानसभांत अलीकडे फार घाईनं, बहुधा शेवटच्या दिवशी, शेवटच्या काही तासांतच विधेयकं मंजूर करून घेतली जातात. विधेयकांवर चर्चाच होत नाही. अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्यांचाही याला अपवाद केला जात नाही. हा पायंडा बरा नाही. या अभ्यासातून राजकीय पक्ष मानवविकासस्नेही कसे आहेत, हेही शोधण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्य- भाजप २०५ / काँग्रेस १५३; शिक्षण - काँग्रेस १८४ / भाजप १८७; महिला - भाजप आणि काँग्रेस प्रत्येकी २२; बेरोजगारी आणि धोरणविषयक सर्वाधिक प्रश्न भाजपकडून, असं चित्र दिसतं. शेकाप, रासप, एमआयएम, भारिप बम, माकप या पक्षांच्या नावावर बालकविषयक एकाही प्रश्नाची नोंद नाही. आणि शेकाप, बविआ, रासप, सप, मनसे, भारिप बम, माकप या पक्षांच्या नावावर महिलाविषयक एकाही प्रश्नाची नोंद नाही. आमदारांनी मतदारसंघात कामं केली असतील, तर त्यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्या-न करण्याने काय फरक पडतो, असा प्रश्नही विचारला जातो. विधानसभेत दाखल झालेला प्रश्न संबंधित सर्व यंत्रणांना उत्तरदायी करतो. प्रस्तुत लेखकांपैकी एकीनं- महाराष्ट्रातल्या एका खासदारानं मागच्या लोकसभेत एकही प्रश्न उपस्थित केला नसल्याचा आणि त्या खासदाराची अनुपस्थिती सर्वात कमी असल्याचा उल्लेख फेसबुकवरील चर्चेत केल्यानंतर तिला त्याच्या समर्थकांनी गलिच्छपणे ट्रोल केलं. दिल्ली आमच्या साहेबांच्या पायाशी आहे, या प्रकारची उत्तरं दिली गेली. लोकसभेसारख्या संस्थेपेक्षा एक नेता मोठा, असा पायंडा पडत चालल्याचं हे द्योतक आहे का? लोकप्रतिनिधींनी घटनादत्त अधिकार आणि मार्ग वापरून प्रश्न सोडवावेत आणि कामं करावीत, हीच अपेक्षा लोकांनी, समर्थकांनी ठेवायला हवी. एरवी अडलेली कामं ‘मॅनेज’ करून देणारे स्वयंघोषित पुढारी गल्लोगल्ली असतातच. या अभ्यासावर शेवटचा हात फिरवताना, आम्ही ज्यांचे प्रश्न तपासले, मोजले त्यातल्या अनेक आमदारांनी स्वत:चा पक्ष सोडला. त्यांनी विधानसभेत काय मांडलं, मतदारसंघात काय काम केलं यापेक्षा, त्यांनी पक्ष का आणि कसा सोडला, ते सत्ताधारी पक्षाला कसे अंकित झाले, याच्याच चर्चा माध्यमांत आणि त्यांच्या मतदारसंघांतही सुरू राहिल्या. म्हणजे विधानसभा या संस्थेपेक्षाही पक्षाला मोठं समजण्याची चूक आपण करतो आहोत का? ज्या आठ आमदारांनी एकही प्रश्न विचारला नाही, त्यांच्यातल्या एकाला एका पत्रकारानं त्याचं कारण विचारलं. आमदारसाहेब उत्तरले की, सदनात प्रश्न विचारून पुढे काही घडत नाही. हे उत्तर त्यांनी त्राग्यापोटी दिलं असणार. पण असं खुद्द लोकप्रतिनिधीलाच वाटत असेल, तर लोकांचं काय? आपली ही लोकशाही संस्था दुबळी होणं, म्हणजे आमदारही दुर्बल होणं. सरकारी कामकाजाचं पर्यवेक्षण करण्याचा त्यांचा अधिकार त्यांनी गमावणं, असंच नाही का? आता, मतदारांनीच हे सारं समजून घेत आपल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांचे खरे अधिकार बहाल करण्यासाठी भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे, असं दिसतं. कारण पहिली जबाबदारी आपलीच! संदर्भ : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे संकेतस्थळ, विधानसभा अधिवेशनांचे संक्षिप्त अहवाल, आरोग्य, शिक्षणविषयक माहिती देणारी शासकीय संकेतस्थळे, महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल, २०१८-१९ (लेखक ‘संपर्क’ संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत.) info@sampark.net.in
