कुपोषणाची कारणे जटिल आहेत आणि तालुक्यागणिक प्रश्न निरनिराळे असल्याने त्या-त्या विभागासाठी व्यूहरचना केल्याखेरीज कुपोषणाशी लढण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. कुपोषणाच्या अभ्यासापासून ते दररोजच्या उपाययोजनांपर्यंत लोकसहभाग आणि कौटुंबिक पातळीवरचे प्रयत्न यांची साथ मिळाल्याखेरीज ही लढाई जिंकता येणार नाही. ती आव्हाने कशी पेलता येतील, याची ही चर्चा.. महाराष्ट्रातल्या बालकुपोषणाच्या समस्येवर थोडीफार मात आपण केलेली दिसली तरी यातली वेगवेगळी आव्हाने आणि अडचणी समजल्यावरच त्याचे दीर्घकालीन निराकरण करता येईल. यातल्या अनेक आव्हान-अडचणींची कल्पना अभ्यासकांना आणि शासनालाही आहे हेही नोंदवायला हवे.भारतीय जेवणात प्रथिने मुळातच कमी आहेत, याची काही सामाजिक, आíथक आणि सांस्कृतिक कारणे आहेत. प्राणिज प्रथिने (दूध, अंडी, मांस, मासे) भारतीय/ महाराष्ट्रीय आहारात कमीच असतात. त्यामुळे शारीरिक वाढ जनुकीय क्षमतेइतकीही होत नाही. प्रथिन कमतरतेमुळे स्नायुभार (उदा. दंडघेर) कमी राहतो, म्हणून कार्यबलही कमी राहते. हा प्रथिनपुरवठा कुणी, कधी, कसा सुधारायचा आणि त्यात सरकार नेमके काय (किंवा काय काय) करणार? आपण आहारात केवळ उष्मांकांचा भडिमार केला तर त्यामुळे चरबीचे प्रमाण आणि धोके वाढतील, शारीरिक वाढ तेवढीशी होणार नाही. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली तरी सांस्कृतिक व आहारासंबंधी व्यवहार बदलणे महत्त्वाचे. इथे आपण कमी पडत आहोत. म्हणूनच ‘आरटीयूएफ’च्या (म्हणजे रेडी टु ईट फूड) छोटय़ा पाकिटांचाही जरूर चर्चा-विचार करावा. दूध किंवा अंडे भुकटीरूपात वापरल्यास वाढीसाठी प्रथिनांची पूर्ती होईल असे मी सुचवेन.बालकुपोषणात जन्मवजन कमी असणे किंवा अपुऱ्या दिवसांचे बाळंतपण या मूलभूत समस्या आहेत. याची विश्वसनीय आकडेवारी उपलब्ध नसते; पण डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांच्या औरंगाबादच्या एका ताज्या अभ्यासात अल्पवजनी जन्मप्रमाण ३० टक्क्यांच्या वर दिसले. अल्पवजनी जन्मांमागे गुंतागुंतीची कारणे आहेत. यातून काही प्रगती प्रयत्नपूर्वक पण क्रमश: होते. भारतीय स्त्रीचे ओटीपोट-कटिभाग हा युरोपीय किंवा आफ्रिकी स्त्रीपेक्षा जात्याच लहान असल्याने बाळांच्या वाढीलाही काही मर्यादा असू शकते. बालकाच्या उंचीवरही काही आनुवंशिक मर्यादा असू शकतात. या दोन्ही मर्यादा खऱ्या असतील तर उंची-वजनातली वाढ आंतरराष्ट्रीय तुलनेत थोडीतरी कमी राहणार यावर गंभीर परिचर्चाची आवश्यकता आहे. वजन हे बरेचसे उंचीवरच अवलंबून असते, उंची कमी तर वजन कमी. खरे तर ‘आंतरिक किंवा खरे कुपोषण’ आणि ‘तौलनिक संख्याशास्त्रीय कुपोषण’ यावर भारतात- महाराष्ट्रात संशोधन होण्याची गरज आहे हे अलाहिदा.याबरोबरच अंगणवाडय़ांतील वजन-उंचीच्या मोजमापाची गुणवत्ता वाढवायला पाहिजे. योग्य साधनसामग्री आणि प्रशिक्षण मिळाल्याशिवाय मोजमापातल्या अडचणी व तफावती कायम राहतात. राजमाता जिजाऊ मिशनने या वर्षांत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्य़ांत क्लस्टर स्टडी म्हणजे संकुल-अभ्यास पद्धत वापरून सुमारे दीड लाख बालकांची वजन, उंची, दंडघेर तपासणी केली आहे. याचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण पूर्ण झाल्यावर कुपोषणाच्या प्रमाणावर आणखी प्रकाश पडू शकेल. त्याचबरोबर राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमातून प्रत्येक तालुक्यात वैद्यकीय पथकामार्फत सर्व बालकांची तपासणी आणि वजन, उंची, दंडघेर यांच्या नोंदी घेतल्या जात आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ात पुरेशी कॉलेजे, संगणक आणि संख्याशास्त्राचे शिक्षक आहेत. त्यांच्या मदतीने संगणकांवर आणि वेबसाइटवर हा डेटाबेस संशोधकांनाही उपलब्ध झाला तर कुपोषणाची जिल्हावार आणखी तपासणी आणि विवेचन शक्य होईल.तरीही प्रश्न आहेतच. आपल्याकडे लग्न वय कमी असण्याचा जुनाट प्रश्न आहे - विशेषत: मराठवाडय़ात २० ते ३० टक्के मुलींची लग्ने १८ वर्षे वयाआधीच लागतात. त्यामुळे मुले लवकर होतात, जन्मवजनही कमी राहते. ही समस्या आदिवासी भागात जास्तच आहे. सुमारे ६० ते ७० टक्के स्त्रिया-मुलांना रक्तपांढरी (अ‍ॅनिमिया) असणे हाही एक प्रश्न आहे. ग्राम स्वच्छता अभियान निदान मराठवाडा आणि विदर्भात तरी फसले आहे. हागणदारी चालूच असल्यामुळे संसर्ग आणि जंतांचा प्रादुर्भाव होत राहतो, कुपोषणाशी त्याचे घट्ट नाते आहे. त्यातल्या त्यात बालसंगोपनात आणि इतर वेळी हात स्वच्छ धुणे हा एक उपाय आहे. अंगणवाडय़ांतून ही सवय तसेच संडासाचा वापर सुरू झाला आहे ही जमेची गोष्ट आहे.लाखभर अंगणवाडय़ांमधील सेविका आणि तेवढय़ाच मदतनीस अशा एका प्रचंड स्त्रीशक्तीचा आधुनिक मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने विचार करायला पाहिजे. त्यांच्या काळ-कामाची योग्य मानधनाशी सांगड घालण्याची गरज आहे. अंगणवाडी सेविकांची चांगली प्रशिक्षण व्यवस्था आणि श्रेयांकनही व्हायला पाहिजे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणसंस्कार हा अंगणवाडीचा आता तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा असायला हवा. इंग्रजी बालवाडय़ांप्रमाणेच अंगणवाडय़ांतही अनेक प्रयोग सुरू झालेले मी जागोजागी पाहिले. यामध्ये खरे म्हणजे शिक्षण विभागाने सहभागी झाले पाहिजे. हीच मुले पाचव्या वर्षांनंतर पहिलीमध्ये येणार आहेत. इंग्रजीची ओळख आता बहुसंख्य अंगणवाडय़ांत सुरू झाली आहे, याबद्दल आपली भूमिका वास्तववादी असायला हवी. सध्या अंगणवाडय़ांना इंग्रजी बालवाडय़ांशी किंवा खासगी संस्थांशी स्पर्धा करावी लागत आहे, पण त्यामुळेही अंगणवाडय़ांचे रूपांतर होत आहे.उपरिनिर्दिष्ट काही समान/ सार्वत्रिक समस्यांखेरीज १५ ते २० आदिवासी तालुक्यांमध्ये- विशेषत: जव्हार, मोखाडा, धडगाव, अक्कलकुवा, पेठ-सुरगाणा, भामरागड, धारणी-चिखलदरा आणि शहादा या तालुक्यांमध्ये कुपोषणादी प्रश्न जास्त बिकट आहेत (३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कुपोषण प्रमाण). मात्र सर्वच आदिवासी तालुक्यांमध्ये तसेच प्रश्न आहेत असे नाही. या समस्याग्रस्त तालुक्यांमध्ये वेगवेगळे प्रश्न आणि अडचणी आहेत, जमातीगणिक वेगवेगळ्या समस्याही आहेत. उदा. जव्हार, मोखाडय़ात कातकरी- ठाकूर हे वारली-कोळ्यांपेक्षा जास्त कुपोषणग्रस्त असावेत तर सातपुडय़ात विखुरलेली वस्ती हे अंगणवाडी व्यवस्थापनासाठी मोठे आव्हान आहे. लोकांचे सहा ते सात महिने पूर्ण स्थलांतर हीदेखील एक समस्या (?) या काही तालुक्यांमध्ये असते. रोजगार योजना असूनही लोक अधिक बऱ्या अर्थव्यवस्थेत स्थलांतर करतात ही वस्तुस्थिती आहे. स्थलांतराने कुपोषण वाढते की कमी होते, असाही अभ्यास व्हायला हवा. या अनेक तालुक्यांमध्ये कुटुंबागणिक सात-आठपर्यंत मुले होतात, त्यांत अंतर नसते, लग्ने लवकर लागतात, किंवा लग्नाआधीही अपत्ये होतात. मूल घरी सोडून कामावर जाण्याची पद्धत असल्यामुळे पाळणाघर हा या मुलांतील कुपोषण कमी करण्याचा एक मार्ग ठरू शकेल. रुग्णालयात बाळंतपण होण्याचे प्रमाण जेमतेम ५० टक्के असल्यामुळे आरोग्यसेवांशी संबंध कमी असतो. सांस्कृतिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा काही समूह जास्त मागास आहेत, काही दारूग्रस्त आहेत. या अनेक तालुक्यांमध्ये सगळ्याच शासकीय यंत्रणा क्षीण असतात, कारण सेवकवर्ग या अडचणींत काम करायला राजी नसतो. आदिवासी विभागात कुपोषण हटवण्यासाठी खावटी कर्ज मिळते, त्याचादेखील उपाय होतो की अपाय, हे तपासायला पाहिजे. मेळघाटसारख्या काही तालुक्यांमध्ये रस्ते आणि दळणवळणाचे प्रश्न आहेत. एकूणच इथल्या आधीच क्षीण असलेल्या यंत्रणा आणि सेवकवर्ग टीका आणि तणावामुळे आणखी निराश होतात. आरोग्यसेवाही क्षीणपणे चालतात, कारण डॉक्टर जायला तयार नसतात आणि गेलेले काम करतील याचा भरोसा नसतो, त्यात काही प्रशासकीय अडथळेही आहेतच (कित्येक प्रकल्प अधिकाऱ्यांना धड वाहनेदेखील नाहीत). आदिवासी कुटुंबांना कुपोषणाची तेवढी जाणीव असणे किंवा त्याबद्दल काही करावेसे वाटणे हे रोजच्या जगण्यात दुय्यम असते. सातपुडय़ात तर स्वयंसेवी संस्थादेखील फार नाहीत. अशा ठिकाणी इतर जिल्ह्य़ांप्रमाणे कुपोषण लवकर कमी होईल अशी अपेक्षा बाळगणे काहीसे अवास्तव आहे. अगदी जादूची कांडी नसतेच, पण सर्वसंमत रोडमॅप किंवा लॉगफ्रेम तर हवा.माझ्या मर्यादित अभ्यासात मला असे वाटले की घरात अन्न क मी आहे म्हणून कुपोषण आहे असे नसून कुपोषणाची इथली कारणे वेगळी आहेत. या आदिवासी तालुक्यात अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांचे असेच मत आहे. शेतातून थोडेफार उत्पन्न, आजूबाजूला स्थलांतरातून मिळणारा रोजगार, काही प्रमाणात मनरेगा आणि आदिवासी विभागांत मिळणारे स्वस्त अन्नधान्य (घरपोच धान्य योजना) या सगळ्यांतून घरात कणगीत धान्य आहे, काही घरांत दोन-दोन वर्षांचे साठे आहेत. आता महाराष्ट्रात एकूणच कुपोषणासाठी सामान्यपणे अन्नधान्यटंचाईचे कारण सांगता येणार नाही. मात्र प्रथिने आणि सूक्ष्म पोषकांची कमतरता किंवा अज्ञान हा मुद्दा जरूर आहे. या लेखात सांगितलेल्या कुपोषणाच्या निकटच्या इतरही कारणांचा यथाशक्य उपाय करून इतर जिल्ह्य़ांप्रमाणे आदिवासी विभागांतून कुपोषण हळूहळू कमी होऊ शकते. तिथल्या स्वयंसेवी संस्था-कार्यकत्रे, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनाही या प्रयत्नात सामील करून विसंवाद टाळायला पाहिजे, निदान त्यांच्या अभ्यासांचा उपयोग तरी अवश्य व्हावा. महाराष्ट्रात केवळ नऊ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे, त्यातही काही तालुके समस्याग्रस्त आहेत. याशिवाय काही दलित व भटक्या विमुक्त जातींमध्ये असलेल्या विशेष समस्यांचा तपशीलवार अभ्यास व त्यांच्या निराकरणाचा प्रयत्न व्हायला हवा.अंतिमत: कोणत्याही समाजातल्या पोषण/ कुपोषणाचा स्तर सामान्यपणे तिथल्या आíथक, सामाजिक, सांस्कृतिक दर्जाशी निगडित असतो हे एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे, पण त्याच्या दोन्ही बाजूंना काही विपरीत निरीक्षणे असतातच. उदा. उच्चस्तरीय कुटुंबातही कुपोषित बालक असू शकते किंवा तीव्र कुपोषित बालकाच्या कुटुंबातही भरलेली कणगी, तसेच टीव्ही वगरे असू शकते. तसेच सामाजिक सुरक्षा म्हणून स्वस्त अन्नधान्य वितरण, आरोग्यसेवा, शिक्षण आदी आधार-योजना अतिदुर्बल कुटुंबांना तारून नेतात. कौटुंबिक आणि सरकारी प्रयत्नांचा सुवर्णमध्य गाठणे महत्त्वाचे. ते जिथे झाले तिथे तितके यश मिळाले. एकूण महाराष्ट्राची कुपोषणाची एकत्रित आकडेवारी आणखी घटवणे शक्य आहे आणि त्या बदलाची सुरुवात तरी झालेली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी गरोदर स्त्रियांचे पोषण, बालकांचे जन्मवजन इ. एक पाचकलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण कुपोषणाच्या खऱ्या निराकरणासाठी केवळ सरकारवर जबाबदारी सोडणे ही आत्मवंचना ठरेल. या आíथक- सामाजिक- शास्त्रीय प्रगतीच्या काळातही (अतिवंचित गट सोडता) आणि स्वस्त धान्य मिळत असताना बालपोषण-संगोपन ही सरकारी नाही तर मूलत: कौटुंबिक जबाबदारी असते, ती घरोघर आत्मसात करायला हवी. अंगणवाडी केवळ पूरक आणि मार्गदर्शक भूमिका निभावू शकते.* लेखक यापूर्वी शासनाच्या कुपोषण विषयक अशासकीय समितीचे सदस्य होते आणि या लेखाशी संबंधित अभ्यास राजमाता जिजाऊ मिशनच्या वतीने आणि अर्थसाह्यावर केलेला आहे. त्यांचा ईमेल: shyamashtekar@yahoo.com
