पश्चिम विदर्भ.. कधीकाळी पांढऱ्या सोन्याने सुजलाम् सुफलाम् असलेला हा प्रदेश आज शेतकरी आत्महत्यांची जणू राजधानी झाला आहे. या प्रदेशातील शेतकरी आत्महत्यांचे दुर्दैवी सत्र सरते वर्षही थांबवू शकले नाही. या वर्षांत तब्बल ११०० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यातील बहुतांश शेतकरी हे अर्थातच कर्जबाजारी होते. या वर्षी बुलढाणा, अमरावती आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये तब्बल ७७५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. अपुरा पाऊस व बोंडअळीच्या प्रकोपामुळे गेल्या वर्षीचा खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाला. यातून शेतकरी सावरावा, यासाठी शासनाने कर्जमाफीची योजना राबविली, पण अटी-शर्तीच्या निकषात शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच नाही. दुष्काळ, नापिकी यामुळे वाढलेले सावकारांचे व बँकांचे कर्ज, मुला-मुलींचे विवाह, शिक्षणावर होणारा खर्च आदी विवंचनेतून शेतकरी मेटाकुटीस आला. गेल्या काही दशकांत विदर्भात शेती आतबट्टय़ाचा व्यवहार होत गेला. पारंपरिक पिकांकडून शेतकरी नगदी पिकांकडे वळला खरा, पण कापूस, सोयाबिन यांच्या किमतीतील हेलकावे सामान्य शेतकऱ्यांना पेलवले नाहीत. एकीकडे वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसरीकडे झालेला खर्चही निघणार नाही, असे भाव या कात्रीत शेतकरी सापडला. शेतमालाला हमी भावाएवढा दर मिळावा, एवढीच शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी आणखीच कंगाल होत चालला आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारने २००८ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर काही वर्षे आत्महत्यांचा आकडा कमी झाला, पण २०१५ पासून पुन्हा आत्महत्यांचे प्रमाण वर्षांला हजारावर गेले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीचे वरवरचे उपाय परिस्थिती अधिकच गंभीर करीत आहेत. उत्पादन खर्चाच्या आधारावर सरकारने दीडपट भाव देण्याचे जाहीर केले होते. पण, आज मालाला मिळणाऱ्या भावातून उत्पादन खर्चही निघणे कठीण होऊन बसले आहे.
