‘नीट’ या लघुनावाने ओळखल्या जाणाऱ्या परीक्षेमुळे एमबीबीएस, बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणारे देशभरचे विद्यार्थी एका पातळीवर येणार होते. या देशव्यापी सामायिक प्रवेश परीक्षेचे तत्त्व समतावादी आहे की समताविरोधी, हा प्रश्न धसाला लावून सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्दच ठरवली, त्याला दीड महिना उलटल्यावरही पालकांच्या चिंता कायम आहेत आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना समपातळीवर आणण्याची मागणीही. या मागणीला अर्थातच, काही वर्षांचा इतिहास आहे.. खासगी विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांची आणि विशेषकरून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया नेहमीच वादाचा विषय झाली आहे. १९८०च्या सुमारास शासनाने उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत विनाअनुदानाचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केल्यावर राजकारणी आणि धनदांडग्यांचे शिक्षणप्रेम अचानक उचंबळून आले व त्यांनी विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला. धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्य शिक्षण संस्थांनाही शिक्षणप्रेमाचा उमाळा दाटून आला आणि त्यांनीही वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन असे व्यावसायिक अभ्यासक्रम देणारी महाविद्यालये सुरू करून आपल्या धर्माची आणि भाषेची अलौकिक सेवा करण्यास प्रारंभ केला.१९९३चा सर्वोच्च न्यायालयाचा उन्निकृष्णन निर्णय येईपर्यंत अशा महाविद्यालयांतील प्रवेशांवर आणि फीवर कोणतेच नियंत्रण नव्हते आणि या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आणि फी मध्यमवर्गाला परवडणारी नसल्याने तो वर्ग या शिक्षण संस्थांना त्याच्या खिजगणतीतही धरत नव्हता. ही महाविद्यालये गुणवंतांऐवजी धनवंतांना विद्या शिकविण्याचे महत्कार्य इमानाने करीत होती. उन्निकृष्णन निर्णयाने या महाविद्यालयांमध्ये त्रिस्तरीय शुल्करचना अस्तित्वात येऊन ५० टक्के शासकीय कोटा, ३५ टक्के व्यवस्थापकीय कोटा आणि १५ टक्के अनिवासी भारतीय कोटा अशी उत्तरोत्तर वाढत जाणारी आणि ५० टक्के शासकीय कोटय़ातील विद्यार्थ्यांना क्रॉस सबसिडी देणारी शुल्करचना ठरविण्यात आली आणि या महाविद्यालयांमध्ये गरीब-मध्यमवर्गाला पहिल्यांदाच पाय ठेवता आला. या व्यवस्थेतही या शिक्षणसंस्था व्यवस्थापकीय आणि अनिवासी भारतीय कोटय़ाच्या जागा मोठय़ा रकमांची देणगी घेऊन भरत होत्या, पण त्याबाबत मध्यमवर्ग फारशी खळखळ करीत नव्हता.ही त्रिस्तरीय फी रचना जेमतेम १० वर्षे टिकली. २००३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी.एन.ए. पै निकालाने त्रिस्तरीय शुल्करचना रद्द करून या शिक्षण संस्थांना आपले विद्यार्थी निवडण्याचा आणि आपली फी ठरविण्याचा अधिकार दिला. त्याच वेळी शिक्षण ही मूलत: चॅरिटेबल बाब असल्याने या प्रवेशांमध्ये अनियमितता होऊ नयेत, तसेच फीमधून विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये, हे पाहण्याची आणि त्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार सरकारला दिले. समान अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांनी एकत्र येऊन एक सामायिक प्रवेशप्रक्रिया राबवावी असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तेव्हापासून खासगी संस्थाचालकांच्या संघटना, अभिमत विद्यापीठे, राज्य सरकार, केंद्रीय संस्था अशा मिळून वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशभरात सुमारे ५० ते ६० प्रवेश परीक्षा होऊ लागल्या.या परीक्षा एका ठरावीक कालावधीत होत असल्यामुळे या सर्वच परीक्षा देणे कुणाही विद्यार्थ्यांला शक्य नाही. त्याचबरोबर या परीक्षांची फी आणि अन्य खर्च पाहता यातल्या १०-१२ परीक्षा देण्याचा खर्चही एक लाख रुपयांहून अधिक होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांला उपलब्ध असलेल्या सर्व संधींचा उपयोग करून घेता येत नव्हता. या परिस्थितीत सिमरन जैन या विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ‘एकाच अभ्यासक्रमासाठी एकापेक्षा जास्त प्रवेश परीक्षा का द्याव्या लागतात?’ हा रास्त प्रश्न उपस्थित केला. या याचिकेवर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एम.सी.आय.कडे विचारणा करून या परिस्थितीवर तोडगा सुचविण्यास सांगितले. त्यानंतर एम.सी.आय.ने ‘नीट’ ही देशभरातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी एकच परीक्षा घेऊन हे प्रवेश करण्याचा तोडगा सुचविला. या तोडग्याला त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती.या निर्णयावर विद्यार्थी आणि संस्थाचालक असे दोन्ही पक्ष नाराज होते. विद्यार्थ्यांची नाराजी ‘नीट’ परीक्षेची काठिण्यपातळी या परीक्षेचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटीवर बेतलेला असल्याने जास्त होती म्हणून आणि या अभ्यासक्रमात आणि राज्यांच्या अभ्यासक्रमांत तफावत होती म्हणून होती. याबाबतीत सर्वमान्य अभ्यासक्रम निश्चित करून तोडगा काढता आला असता.खासगी संस्थाचालकांचा आक्षेप त्यांचे मूलभूत अधिकार डावलले जात असल्याचा होता. एकूण ११५ संस्थाचालकांनी ‘नीट’विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. न्यायालयात ‘नीट’विरुद्ध दाद मागणाऱ्या सर्वच शिक्षण संस्था केवळ त्यांच्या मूलभूत अधिकाराच्या रक्षणासाठीच न्यायालयात गेल्या होत्या यावर विश्वास ठेवणे भाबडेपणाचे होईल. शिक्षण संस्था अल्पसंख्याकांच्या असोत, खासगी असोत वा सरकारी. त्या शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने स्थापल्या गेलेल्या असतात. त्यांनी विद्यार्थ्यांचे हित प्रथम पाहायला हवे. एकापेक्षा अनेक प्रवेश परीक्षा एकाच अभ्यासक्रमासाठी द्याव्या लागणे, त्यासाठी वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय होणे हा एकप्रकारे विद्यार्थ्यांचा केलेला छळच होय. मूलभूत अधिकारवाल्यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळविण्याच्या हक्काचाही विचार करायला हवा होता. प्रवेशावेळी खासगी संस्थाचालक करीत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत हे ११५ याचिकाकर्ते अनभिज्ञ नव्हते. अनेक संस्थाचालकांना या परीक्षा घेण्यात खरा रस या परीक्षा मॅनेज करून, गुणवत्ता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये घेऊन गुणवत्ता यादीत पुढे आणण्यात विशेष कौशल्य प्राप्त झाले आहे, याची माहिती नव्हती अशातला भाग नव्हता. अनेक खासगी प्रवेश परीक्षांमध्ये शााकीय प्रवेश परीक्षेत जे विद्यार्थी पहिल्या १५ हजारांतही येत नाहीत ते पहिल्या १०-१५ क्रमांकांत येण्याची जादू होते, हेही या याचिकाकर्त्यांना ज्ञात होते. एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.एस.ला प्रवेश मिळविण्याचे दरही यांनी ऐकले असणारच. या पाश्र्वभूमीवर ‘नीट’ ही एक पारदर्शक प्रवेश परीक्षा होती आणि तिला हे विरोध करीत होते.सर्वोच्च न्यायालयाने या १०५ याचिकांची एकत्र सुनावणी करून या परीक्षेमुळे घटनेच्या १९, २५, २६, २९ व ३० या मूलभूत अधिकारांच्या कलमांचे उल्लंघन होत असल्याने ही परीक्षा रद्द करण्याचा दुर्दैवी निर्णय दिला आहे.संविधान सभेतील मूलभूत अधिकारांसंबंधी चर्चा वाचली तर अल्पसंख्याकांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत ते त्यांची भाषा (लँग्वेज), लिपी (स्क्रिप्ट) आणि संस्कृती (कल्चर) जपण्यासाठी (कन्झव्‍‌र्ह) दिले आहेत. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकारासंबंधातल्या कलम २९(१) मध्येही याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. अशा परिस्थितीत हे खासगी संस्थाचालक वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन इत्यादी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये काढून कोणती भाषा, लिपी आणि संस्कृतीची जपणूक करीत आहेत, हा प्रश्न या अल्पसंख्याक संस्थाचालकांना विचारायला हवा.संविधानाचे ३०वे कलम अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था उभारण्याबाबत आणि त्या चालविण्याबाबत आहे. शिक्षण संस्था काढण्याचा, त्या चालविण्याचा, त्यासाठी विद्यार्थी निवडण्याचा त्यांचा अधिकार कुणालाच अमान्य नाही; परंतु विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविण्याचा अधिकार, त्यासाठी स्वत:चीच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकाराचा भाग कसा असू शकतो, या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर संवाद सुरू करण्याची नितांत गरज सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निर्माण झाली आहे.केंद्र शासन या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. सुदैवाने या याचिकेची सुनावणी ज्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे झाली त्यातील एक न्यायमूर्ती अनिल दवे यांनी भिन्न मत प्रदर्शित केले आहे. न्या. दवे म्हणतात, ‘‘आज समाजाला गुणवत्तेची आणि म्हणूनच ‘नीट’सारख्या सामायिक परीक्षेची नितांत गरज आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गुणवत्तेच्या निकषावर अपात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘कॅपिटेशन फी’ किंवा देणगीसारख्या अस्त्रांचा वापर करून प्रवेश घेणे या परीक्षेमुळे शक्य झाले नसते. किंबहुना शिक्षणक्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना या परीक्षेमुळे आळा बसला असता, शिवाय भ्रष्टाचारासही पायबंद घालता आला असता आणि म्हणून मी माझी मतभिन्नता नोंदवीत आहे.’’संपूर्ण देशासाठी एकच आणि पारदर्शक प्रवेश परीक्षा असणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. म्हणूनच ‘नीट’सारख्या परीक्षा हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत (समानतेचा) अधिकार आहे.* लेखक शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंचाचे माजी अध्यक्ष आहेत.
