आपल्या राष्ट्रीय टीव्ही वाहिन्यांवरील प्राइम टाइममधील प्रत्येक तासाच्या आक्रस्ताळ्या प्रसारणाबरोबर काश्मीर एकेक मैल भारताच्या पश्चिमेकडील दिशेने सरकत आहे. भारताने आपले ‘राष्ट्रीय हित’ राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांकडून काढून घेण्याची तातडीची गरज आहे. १३ जुलैच्या दुपारी माझ्या एक वर्षांच्या मुलाला झोप लागत नव्हती, कारण शेजारच्या संचारबंदी लागू केलेल्या रस्त्यावर आझादीच्या घोषणा आणि अश्रुधुराच्या नळकांडय़ांचे स्फोट यांचा सकाळपासून एकच कल्लोळ उडाला होता. संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्ये हिंसाचाराशी ओळख हा लहान मुलाच्या बाळकडूचाच एक भाग असतो. अशा प्रकारे माझ्या मुलाची काश्मिरी म्हणून ओळख घडत असलेल्या क्षणाचा मी साक्षीदार बनत होतो - त्याच्या मनाच्या कोऱ्या पाटीवर इतिहासाचा परिणाम पार आधी होत होता, अगदी त्याची सुंता होऊन तो अधिकृतरीत्या मुसलमान बनण्याआधी. त्याच्या जाणिवेच्या पटलावर इस्लामच्याही आधी काश्मीरने आवाज दिला होता. तीन दशकांपूर्वी मीही अशाच प्रसंगातून गेलो होतो, जेव्हा आमच्या घराच्या परसात उखळी तोफांचे गोळे बरसत होते आणि माझे बाबा मला थोपटून झोपवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्या दुपारी काश्मीरचा भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ यांच्या भेटीचा, अधिक रक्तलांच्छित योगायोगही होता - तो ८५ वा हुतात्मा दिन होता; पण रस्त्यावरील असंतोषाला या वेळी एका वेगळ्याच कारणाने सुरुवात झाली होती - ८ जुलै रोजी कोकरनाग येथे एका तरुण दहशतवादी म्होरक्याचा झालेला मृत्यू. साधारण त्याच वेळी मला एका अनोळखी व्यक्तीने फोन करून सांगितले की, काश्मीरच्या सद्य:स्थितीसंबंधी झी न्यूजवर गेले दोन दिवस सलग लांबलचक चर्चा सुरू आहे आणि त्यात मृत दहशतवाद्यांबरोबर माझ्याही छायाचित्रांची सरमिसळ करून दाखवली जात आहेत. काश्मीरमधील युवकांसमोर असलेल्या दोन वेगवेगळ्या आदर्शाची ते तुलना करत होते. त्याने मी फारच अस्वस्थ झालो. हे सर्व ज्या असंवेदनशीलतेने आणि उथळपणाने केले जात होते त्यासाठीच नव्हे, तर त्याने माझ्या जिवाला धोका उद्भवू शकला असता म्हणूनही. मी कोडय़ात पडलो होतो, कारण महिना ५० हजारांचा पगार आणि अंगावर ५० लाखांचे गृहकर्ज यातून मी काही यशस्वी काश्मिरी तरुणाचे सर्वात आदर्श उदाहरण घालून देत नव्हतो आणि येथे अंत्ययात्रेला होणारी गर्दी हाच एखाद्याच्या मोठेपणाचा एकमेव निकष असताना ते आणखीनच खरे होते. केवळ ५० हजारांसाठी, तेही अदखलपात्र पद्धतीने मरायला कोण तयार होणार. माझी भीती खरी ठरली- लगेचच मला सांगण्यात आले की, आमच्या घराच्या बाहेर मोठा जमाव जमला आहे. मृत दहशतवाद्यांना भारताच्या भूमीवर दफन करण्याऐवजी कचऱ्याबरोबर जाळले पाहिजे, अशी मागणी झी न्यूजच्या निवेदकाने केली होती आणि जमाव त्याचा निषेध करत होता. स्टुडिओ आणि रस्ता यांची एकमेकांशी चुरस लागली होती. दुसऱ्या दिवशी मी कुर्ता-पायजमा, डोक्यावर शेतकरी घालतात तशी टोपी असा वेश करून लपतछपत, एकेका तपासणी नाक्यावरून चोरासारखा पुढे सरकत कार्यालयात जाण्यासाठी निघालो. मला माहीत होते की, जर संतप्त तरुणांच्या एखाद्या घोळक्याने मला ओळखले तर मला ते अडचणीत आणणारे ठरले असते - कारण काश्मिरी आणि भारतीय या द्वैतामध्ये मी चुकीच्या बाजूला उभा होतो, तेही इतक्या महत्त्वाच्या वेळी. माझ्या फेसबुक वॉलवरील गलिच्छ भाषेतील कॉमेंट्सनीही तेच पालुपद लावले होते. गेल्या काही वर्षांत, राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमधील काही घटक व्यापारी व्यूहनीतीचा एक भाग म्हणून, भारत या संकल्पनेचे काश्मीरमध्ये विपर्यस्त चित्रण करत आहेत. ते उर्वरित भारतात काश्मीरविषयी अशाच खोटय़ा गोष्टी पसरवत आहेत. हे २००८ साली घडले, २०१० मध्ये घडले आणि २०१४ मध्येही झाले. त्यामुळे या वादाची वेळ आणि तो ज्या बाजूने झुकत चालला होता त्याबाबत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. सध्या टीव्हीवर चालणारे काश्मीरविषयक बहुतांशी सर्व कार्यक्रम लोकांना डिवचण्याच्या उद्देशाने बनवलेले आहेत, वार्ताकन एकतर्फी किंवा हेतुपुरस्सर हवे तेच दाखवणारे आहे आणि त्याचा हेतू राज्य सरकारच्या अडचणी वाढवणे हाच आहे. मात्र मुद्रितमाध्यमांनी कायम संतुलित भूमिका घेतली आहे. लोकांचा जीव जात असताना आणि सरकार लोकांच्या प्रक्षुब्ध भावना शांत करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असताना; लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना पूर्णपणे हरताळ फासून ती माध्यमे लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत, द्वेष पसरवत आहेत आणि खोटेपणाला प्रोत्साहन देत आहेत, ही बाब काही वृत्तवाहिन्यांनी सध्या चालवलेल्या व्यावसायिक अमानुषतेच्या आवर्तनाला आणखीनच शोकान्त बनवत आहे. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून केलेल्या आवाहनांनंतरही हे थांबले नाही. टीआरपींना राष्ट्रीय हित म्हणून पुढे करण्याचा आणि तरुणांच्या मृतदेहांचाही व्यवसाय करण्याचा हा निलाजरेपणा हा या कर्कश न्यूज रूम्सचा सर्वात वाईट पैलू होता. काश्मीर राहो किंवा न राहो, पण सध्या भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे ते राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या ताब्यातून देशहित कसे परत मिळवायचे आणि देशाच्या नागरिकांशी आणि शेजाऱ्यांशी पुन्हा संवाद कसा प्रस्थापित करायचा याचे. झी न्यूज, टाइम्स नाऊ, न्यूजएक्स आणि आज तक हे या चळवळीचे अग्रदूत आहेत; जी चळवळ भारताला संवादावर आधारित संस्कृतीकडून मूर्ख आणि अतार्किक संस्कृतीकडे घेऊन जाईल, हे सांगताना माझ्या मनात कसलाही किंतु नाही. भारतीय संस्कृतीत राज्यव्यवस्थेने नागरिकांशी तावातावाने भांडून नव्हे, तर सहभागाच्या आणि सहमतीच्या प्रक्रियेतून आणि हिंसेतून नव्हे, तर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून संवाद साधणे अपेक्षित आहे. सम्राट अशोकाने त्याच्या प्रजेशी संवाद साधण्यासाठी कोरीव स्तंभ आणि शिलालेखांचे जाळे उभे केले. मुघल काळातही दिवाण-ए-आम म्हणजे राज्यव्यवस्थेच्या जनतेशी थेट संवादाचे प्रतीक होते. फर्मान जारी करणे हे आजच्यासारखे बखरकार आणि स्तुतिपाठक भाटांचे काम नव्हते, तर ती केवळ सार्वभौम सत्तेकडूनच जारी केली जात. इस्लामी परंपरेतही सत्य, संयम आणि चिकाटी ही संवादाची मध्यवर्ती सूत्रे होती. भारतीय आणि इस्लामी अनुभवांचा मिलाफ म्हणून काश्मीरला प्रामाणिकपणा, सत्य आणि थेटपणाची गरज आहे. दुही पसरवणाऱ्या संवादाने भारताची बाजू भविष्यात कमकुवतच होणार आहे. जेव्हा आपण सध्याच्या असंतोषाच्या कारणांचा शोध घेतो तेव्हा आपण हेही पाहणे गरजेचे आहे की, आपण कशा प्रकारे संवादाची प्रक्रिया टीव्ही वाहिन्यांच्या हवाली केली आहे किंवा दावणीला बांधली आहे, ज्या माध्यमांना केवळ चिथावणीखोरपणा आणि समाजात दुरावा निर्माण करण्यातच रस आहे. काश्मीरमध्ये लोक कायमच राष्ट्रीय माध्यमांचे बेदरकार संपादकीय धोरण आणि राज्यव्यवस्थेची दमनकारी नीती यांची गल्लत करतात. जेव्हा टीव्हीवरील चर्चेच्या कार्यक्रमांत काश्मिरी प्रतिनिधींचे पाय खेचले जातात, त्यांच्या आकांक्षांची कुचेष्टा केली जाते, त्यांच्या यातनांचा आवाज दडपला जातो, काश्मिरी अभिमानाच्या प्रतीकांचा अवमान केला जातो किंवा जेव्हा फालतू विषयांना निष्पाप माणसांच्या हत्यांपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाते, लष्करी शौर्याला नागरी यातनांपेक्षा अधिक वरचढ दाखवले जाते, राज्य सरकारच्या सकारात्मक उपक्रमांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि सत्य अजिबात दाखवले जात नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जेव्हा काश्मिरी नागरिकांपेक्षा गाईंना अधिक महत्त्व असल्याचे दाखवून दिले जाते तेव्हा संताप आणि नैराश्याचा रोख भारताच्या बाजूने असेल यात शंका नाही. आपल्या राष्ट्रीय टीव्ही वाहिन्यांवरील प्राइम टाइममधील प्रत्येक तासाच्या आक्रस्ताळ्या प्रसारणाबरोबर काश्मीर एकेक मैल भारताच्या पश्चिमेकडील दिशेने सरकत आहे. या द्वेषमूलक माध्यमांच्या कामात दखल देणे किंवा त्यांना बंद करणे कदाचित शक्य नसेल, कारण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला राज्यघटनेने पाठबळ दिले आहे. मात्र देशाचे ऐक्य आणि अखंडता सर्वात महत्त्वाचे असून दिल्ली आणि श्रीनगर यांच्यातील संवादाची मूळ, पारंपरिक आणि नवी माध्यमे कार्यरत करणे गरजेचे आहे. या माध्यमांना देशभक्तीचा टाहो फोडण्यापासून परावृत्त करून प्रत्यक्ष घटनास्थळावरून येणाऱ्या संकेतांबद्दल जागरूक करण्याची गरज आहे. काश्मिरी युवकांसाठी भारत म्हणजे लष्करी ताकद आणि भ्रष्ट दमनकारी प्रशासनाचे प्रतीक बनले आहे. काश्मिरी लोक संवेदनशील आहेत, पण ते तितकेच संशयी आहेत. त्यांच्याशी संवाद यशस्वी होण्यासाठी त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे, उपकाराची भावना उपयोगी नाही. पंतप्रधानांनी भारताची प्रतिमा जगभरात उजळण्यासाठी एकहाती प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी आता भारताची प्रतिमा काश्मीरमध्ये उजळण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. सध्या टीव्हीवर चालणारे काश्मीरविषयक बहुतांशी सर्व कार्यक्रम लोकांना डिवचण्याच्या उद्देश्याने बनवलेले आहेत, वार्ताकन एकतर्फी किंवा हेतुपुरस्सर हवे तेच दाखवणारे आहे आणि त्याचा हेतू राज्य सरकारच्या अडचणी वाढवणे हाच आहे. मात्र मुद्रित माध्यमांनी कायम संतुलित भूमिका घेतली आहे. (लेखक आयएएस अधिकारी आणि काश्मीरच्या शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक आहेत. त्यांच्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये छापून आलेल्या लेखाचे हे भाषांतर आहे.)
