हर्षद कशाळकर यंदाच्या हंगामात आंबा पिकाला सातत्याने वातावरणातील बदलांना सामोरे जावे लागले आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम आंबा उत्पादनावर झाला आहे. सततच्या हवामान बदलांमुळे यंदा पंचवीस ते तीस टक्केच पीक बागायम्तदारांच्या हाती लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.आंबा बागायतदारांसाठी यंदाचा हंगाम जिकिरीचा ठरला आहे. एकामागून एक संकटांची मालिका सुरूच आहे. लांबलेली थंडी, वाढलेली उष्णता आणि अवकाळी पाऊस आणि किड रोग प्रादुर्भाव अशा चहूबाजूनी आलेल्या संकटांना बागायतदरांना सामोरे जावे लागले आहे. यामुळे चांगल्या पिकाच्या आशा फोल ठरल्या आहेत.रायगड जिल्ह्यात आंबा लागवडीखालील ४२ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. यापैकी १४ हजार ५०० हेक्टर उत्पादनक्षम क्षेत्र आहे. यातून दरवर्षी जवळपास २१ हजार ४२४ मेट्रिक टन एवढे उत्पादन अपेक्षित असते. यंदा मात्र २५ ते ३० टक्केच पीक हाताला लागेल अशी चिन्ह दिसत आहेत. यंदा नोव्हेंबर महिन्याच्या उत्तरार्धात कोकणात थंडी पडण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे आंब्याला मोहोर येण्याची प्रक्रिया लांबली, ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणारी मोहोर येण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर अखेरला सुरू झाली. ही प्रक्रिया हवामानातील बदलामुळे फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहीली. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला उष्णतेची लाट आली, ज्यामुळे मोहोर करपून गेला. याच कालावधीत कीड रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळेही फळधारणा होण्याचे प्रमाण कमी झाले. यातून जो आंबा वाचला त्याला मार्च महिन्याच्या उत्तरार्धात अवकाळी पावसाने तडाखा दिला. महिन्याभरात जवळपास चार वेळा अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे फळगळतीला सुरुवात झाली. आंबा डागाळण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे यंदा जेमतेम २५ ते ३० टक्के पीक शिल्लक राहीले असल्याचे बागयतदार सांगतात. आंबा बागायतींसाठी फवारणी, स्वच्छता, खते यावर केलेला खर्चदेखील वाया गेला आहे. हवामानाच्या सततच्या बदलापुढे बागायतदार हतबल झाले असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यसरकारने आंबा पिकासाठी हवामान आधारित फळपिक विमा योजना लागू केली आहे. पण तिचाही फारसा उपयोग रायगड जिल्ह्यातील बागायतदारांना होतांना दिसत नाही. कारण पीक विमा हप्तय़ाचा दर कंपन्यांनी यंदाही चढा ठेवला असल्याने बागायतदारांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.निसर्ग आणि तौक्ते वादळानंतर रायगड जिल्ह्यातील हवामान आधारित फळ पीक विम्याच्या हप्तय़ात विमा कंपन्यांनी भरमसाठ वाढ केली आहे. पूर्वी हेक्टरी सात हजार रुपये असणारा दर आता हेक्टरी २७ हजारावर पोहोचला आहे. विमा हप्तय़ातील ही वाढ जवळपास चार पट आहे. यामुळेच बहुतांश बागायतदार विमा योजनेपासून दुरावले आहेत. विशेष बाब म्हणजे विमा हप्तय़ाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असली तरी विमा संरक्षण रकमेत कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे याच योजनेसाठी रत्नागिरीत आणि सिंधूदूर्गातील बागायतदारांना कमी रक्कम मोजावी लागत आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील जवळपास पन्नास टक्के आंबा उत्पादक बागायतदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. विमा हप्तय़ातील रक्कम अन्यायकारक आणि जाचक असल्याचे बागायतदारांना वाटत आहे. त्यामुळे विमा हप्तय़ाची रक्कम कमी करावी जेणे करून जास्तीत जास्त बागायतदारांना या योजनेचा लाभ होऊ शकेल अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न गरजेचे आहेत. हवामान बदलांना भक्कमपणे सामोऱ्या जाऊ शकतील अशा आंब्याच्या जाती विकसित करणे गरजेचे आहे. यासाठी कोकण कृषी विद्यापिठाने संशोधन करणे आवश्यक आहे.राज्य सरकारने आंबा पिकावरील कीड व रोग प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘हार्टसॅप’ ही योजना कार्यान्वयित केली आहे. यानुसार आंबा पिकाचे सर्वेक्षण केले जाते. जिल्ह्यात आठ पथकांच्या माध्यमातून बागायतदारांना पहाणी करून कीड रोग प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्गदर्शनही केले जाते. ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे.उष्णतेच्या लाटेने मोहोर करपून गेला होता. आता कुठे फळधारणेला सुरुवात झाली होती तेव्हा पावसाने वाटच लावली. यात फळगळती मोठया प्रमाणावर झाली. मध्यम आकाराच्या फळाला रोगांच्या प्रादुर्भावाचा धोका आहे. लागोपाठच्या संकटामुळे यंदा आंब्याचे उत्पादन केवळ २५ ते ३० टक्के इतकेच राहील. केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता दिसत नाही. - संदेश पाटील, बागायतदार
