चाँदनी चौकातून : पुन्हा ऑनलाइन दिल्लीवाला सर्वोच्च न्यायालयात आत्ता कुठं प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली होती, तोपर्यंत पुन्हा करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यामुळे न्यायालयानं ऑनलाइन सुनावणी घेण्याचं ठरवलं आहे. दुसऱ्या लाटेत न्यायाधीशांना, न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना करोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे यावेळी न्यायालयानं अधिक दक्षता घेतलेली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी ऑक्टोबरमध्ये आठवडय़ातून तीन दिवस प्रत्यक्ष न्यायकक्षांमध्ये सुनावणी सुरू झाली होती. तेव्हा न्यायालयातील आवारातही प्रवेश मर्यादित होता. नियमितपणे न्यायालयात येऊन वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाही गर्दी करू नका असं सांगण्यात आलं होतं. एखादी महत्त्वाची सुनावणी होत असेल तर त्या न्यायकक्षांमध्ये त्या प्रकरणाशी संबंधित लोक, वकील, पत्रकार अशा अनेकांचा वावर वाढत असे. न्यायकक्षांमध्ये सुनावणीशी संबंधित लोकांनी हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली होती. एकाच वेळी सगळ्या पत्रकारांनी उपस्थित राहण्यापेक्षा काहींनी प्रत्यक्ष हजर राहून सुनावणीच्या नोंदी ठेवाव्यात व त्याची माहिती अन्य पत्रकारांनाही द्यावी, म्हणजे प्रसारमाध्यमे न्यायालयीन सुनावणीतील वृत्तापासून वंचित राहणार नाहीत, असा मध्यम मार्गही सुचविण्यात आला होता. पण आता करोनामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी स्थगित झाली आहे. फक्त महत्त्वाच्या प्रकरणांवर आभासी सुनावणी होणार आहे. प्रवक्ते आहेत कुठं? पंतप्रधान मोदींच्या पंजाब दौऱ्याची गंभीर दखल घेणं भाजपला भागच होतं. सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसविरोधात आक्रमक भूमिका मांडणंही गरजेचं होतं. स्वपक्षीय सर्वोच्च नेत्यासाठी पक्षनेत्यांनी उघडपणे बोलायलाही हवं होतं. हे काम केंद्रीय मंत्री स्मृति इराणी यांनी चोख बजावलं. कुणालातरी ठणकावून सांगायचं असेल तर अलीकडच्या काळात ही जबाबदारी इराणींकडे दिली जाते. पूर्वी अमेठी वा राहुल गांधी यांच्यासंदर्भातील विषय असेल तर इराणी भाजपच्या मुख्यालयात आवर्जून पत्रकार परिषद घेत असत. यावेळी त्यांना थेट पंतप्रधानांच्या वतीने पक्षाचा किल्ला लढवावा लागला. इराणी यांनी केलेल्या वार्ताहर संवादात भाजपचे प्रवक्ता सुधांशू त्रिवेदीही होते. तेही बोललेही. पण त्यांची दखल कोणीही घेतली नाही. ते बोलतात जेटलींसारखे; पण जेटलींच्या शब्दांना असणारं वजन त्रिवेदींच्या शब्दांना नाही असं दिसतंय. त्यामुळे इराणींच्या शाब्दिक भडिमाराला किंमत आली. त्यातून एक सिद्ध झालं की, भाजपकडे पूर्वीसारखे उत्तम वक्ते असणारे, सुस्पष्ट मांडणी करणारे प्रवक्ते उरलेले नाहीत. संबित पात्रा वृत्तवाहिन्यांवर खूप बोलतात, पण पक्षाच्या मुख्यालयात त्यांच्या क्वचितच पत्रकार वार्ता होतात. समजा झाल्या तरी त्याकडे कोणी गांभार्याने पाहत नाहीत. मग आपत्कालीन वेळ येते तेव्हा स्मृति इराणींवर अवलंबून राहावं लागत असावं. पूर्वी अरुण जेटली, सुषमा स्वराज थेट घणाघाती आरोप करत असत. प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद हे नेमकी, मुद्देसूद मांडणी करत असत. मंत्रिपदावरून गच्छन्ती होईपर्यंत जावडेकर स्वत:हून पक्षाची भूमिका मांडत असत. अगदी मुख्तार अब्बास नक्वी, शाहनवाझ हुसेन हेदेखील पक्षासाठी धावून येत असत. आता मात्र या जगातील सर्वात मोठय़ा पक्षाकडं खणखणीत बोलू शकेल असा परिपक्व प्रवक्ता नसावा ही किती केविलवाणी बाब! पंजाबातील ‘मोर्चे’बांधणी मोदींच्या पंजाब दौऱ्यातील घडामोडींवर संयुक्त किसान मोर्चाने तातडीने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पंजाबातून मोदी ५ तारखेला लगेचच दिल्लीला परत आले, परंतु किसान मोर्चाने दुसऱ्या दिवशी आपली भूमिका जाहीर केली. मोर्चाच्या वतीने चार मुद्दे माध्यमांना सांगितले गेले. मोदींचा दौरा असल्यामुळे संपूर्ण पंजाबमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय आदी ठिकाणी निदर्शनं करण्याचा निर्णय मोर्चातील किमान दहा शेतकरी संघटनांनी घेतलेला होता. तशी निदर्शनं फिरोजपूर जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी झाली. त्यात प्यारेयाणा पुलानजीकही निदर्शनं केली गेली. याच पुलावरून मोदींच्या ताफ्याने घुमजाव केलं होतं. या पुलावरून मोदी जाणार होते हे तिथं निदर्शनं करणाऱ्या शेतकऱ्यांना माहीत नसल्याचा दावा मोर्चानं केलेला आहे. ‘मोदी तिथून गेल्यानंतर वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या वृत्तामुळं ते कळलं,’ असं मोर्चा म्हणत असला तरी सत्य नेमकं काय आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. शेतकरी आंदोलकांनी केंद्रीय राज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा (टेनी) यांच्या राजीनाम्यासाठी निदर्शनं केली होती. लखीमपूर हत्याकांडासंदर्भात पंजाबातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सत्यशोधन समितीनं अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात हत्याकांडाच्या दिवशी काय घडलं त्यांचं तासा-तासाचं वर्णन केलेलं आहे. मिश्रा यांचा लखीमपूरमध्ये कसा दबदबा आहे, यावरही सविस्तर लिहिलेलं आहे. हे सत्यशोधन स्वतंत्रपणे झालेलं आहे. त्याचा संयुक्त किसान मोर्चाशी संबंध नाही. मोर्चाचे अहवालातील निष्कर्षांवर दुमत नसलं तरी त्यांनी त्यातल्या अनुमानावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असल्याने आणि मोर्चात सहभागी असलेल्या शेतकरी संघटनांनी राजकीय आघाडी उघडलेली असल्यानं टेनींचा राजीनामा हा भाजपविरोधातील एक राजकीय मुद्दा बनलेला आहे. पत्रकारांची वाट अडणार..? दिल्लीतील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या कार्डाचं दरवर्षी नूतनीकरण होतं. ही खरं तर नियमित प्रक्रिया आहे. पण या वर्षी ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब का होत आहे, हे अजून कळलेलं नाही. दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये अधिस्वीकृती कार्डाच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होते आणि डिसेंबरच्या अखेरीस वा जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत नूतनीकरण पूर्ण होतं. या वर्षी २०२१ च्या अधिस्वीकृतीला एक महिन्याची मुदतवाढ दिली गेली आहे. अधिस्वीकृतीच्या नियमांमध्येच बदल केले जाणार असल्याची चर्चा सध्या होत असली तरी ‘पत्र सूचना कार्यालया’कडून (प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो - ‘पीआयबी’) अधिकृतपणे मात्र त्याबद्दल स्पष्टीकरण दिलं गेलेलं नाही. या कार्डाच्या आधारावर दिल्लीत राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात प्रवेश मिळतो. कुठल्याही मंत्रालयात आगाऊ परवानगी न घेता प्रवेश करता येतो. कुठल्याही पत्रकाराला वृत्तसंकलनाचं काम करता यावं यासाठी अधिस्वीकृती कार्ड उपयुक्त ठरतं. मुक्त पत्रकारांनाही त्याचा उपयोग होत असतो. या वर्षी डिसेंबर महिना संपत आला तरी अधिस्वीकृती कार्डाच्या नूतनीकरणाची सूचनासुद्धा दिली गेली नसल्याने काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. ‘होईल सारं नियमित.. चिंता करू नका,’ असं सांगण्यात आलं होतं. पत्रकारांच्या संघटनांपैकी ‘प्रेस क्लब’ आणि ‘प्रेस असोसिएशन’ यांनी याच संदर्भात केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना पत्र पाठवलं आहे. त्यावरसुद्धा, अजून तरी मंत्रालयाकडून प्रत्युत्तर देण्यात आलेलं नाही. नूतनीकरणाची प्रक्रिया नजीकच्या भविष्यात पूर्ण केली जाईल असं म्हणतात. हे कार्ड नसल्यामुळे संसदेच्या अधिवेशनाचं वृत्तांकन करण्यात पत्रकारांना अडचणी आल्या. अनेक पत्रकारांना वृत्तांकनासाठी मंजुरीपत्र न मिळणं वगैरे प्रश्न कायम आहेत. जानेवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. आता करोनाची तिसरी लाट सुरू झाली आहे. या अधिवेशनासाठीही करोनाचे नियम लागू होतील. त्यामुळे कदाचित गेल्या वर्षीप्रमाणं यावेळीही संसदेतील प्रवेशावर मर्यादा येणार आणि पत्रकारांची वाट यंदाही अडणार, अशीच शक्यता अधिक दिसते.
