बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या होत्या. राममंदिर हा संवेदनशील विषय होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच रा. स्व. संघ आणि परिवाराने लोकांना शांतता राखण्याचे तसेच मुस्लिमांमधील नेत्यांनीही न्यायालयाचा निकाल स्वीकारण्याचे व समन्वयाचे आवाहन केले होते. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने शंभर वर्षांहून अधिक जुना वाद निकाली निघाला. या मुद्दय़ावरून दोन समाजांमध्ये पराकोटीची कटुता आली होती. विशेषत: गेल्या ३० वर्षांमध्ये त्यामुळे प्रचंड राजकीय उलथापालथ, धार्मिक ध्रुवीकरण झाले. एवढेच नव्हे, तर जीवितहानीही झाली. राममंदिराच्या नावाने अगदी आतापर्यंत मतांचे राजकारण सुरू होते. गेल्या काही दशकांमध्ये भारतीय राजकारणाला अनेक वळणे जर कशामुळे मिळाली असतील, तर ती याच वादामुळे मिळाली. अयोध्येतील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन तीन दावेदारांमध्ये विभागण्याचा निकाल २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्ययालयाने दिला. त्यानुसार रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ मंडळ यांच्यात या जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश देण्यात आला. अनेक वर्षे सुरू असलेला हा कायदेशीर वाद सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला त्रिसदस्यीय समिती नेमली. मात्र चर्चा निष्फळ ठरल्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने याप्रकरणी स्वत:च निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी न्यायालयाने सलग सुनावणी घेतली. अखेर ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायदेशीर वादावर निकाल दिला आणि हा वाद संपुष्टात आला. हा निकाल मान्य करणाऱ्या मुस्लीम संघटनांनी नंतर निकालाविरोधात फेरविचार याचिका केल्या खऱ्या; परंतु नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने पहिल्याच सुनावणीत ‘याप्रकरणी आम्ही आमचा अंतिम निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही पुन्हा ऐकणार नाही,’ अशी भूमिका घेत या फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या आणि अयोध्येतील राममंदिराच्या वादाला कायमस्वरूपी पूर्णविराम मिळाला.
