|| चिन्मय पाटणकर राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मिळून जवळपास दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यातील सुमारे एक लाख ४१ हजार पदे सरळसेवेने भरायची आहेत. राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’तर्फे पदभरती प्रक्रिया राबवली जाते. पण ज्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत, त्या प्रमाणात पदभरतीच्या जाहिरातीमध्ये पदे नसतात. शासकीय नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षा देतात. पण अनेकांच्या पदरी निराशा येत असल्याचे चित्र आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रात अडकून वाढणारे वय, हाती नसलेला रोजगार, रोजगार नसल्याने विवाह न होणे अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा मोठा वर्ग अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबातील प्रताप शिंदे गेली सात वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहे. २०१२-१३ पासून तो स्पर्धा परीक्षा देत आहे. त्यांपैकी चार प्रयत्नांत त्याने मुख्य परीक्षाही दिली आहे. पण निवड झालेली नाही. स्पर्धा परीक्षांबाबत प्रताप म्हणाला, ‘‘२०१३-१४ मध्ये भरपूर पदे असलेल्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. शासकीय नोकरी म्हणजे चांगले वेतन आणि स्थिरता हा विचार करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायला सुरुवात केली. परंतु २०१४-१५पासून पदांची संख्या कमी होत गेली. त्याच वेळी स्पर्धा परीक्षार्थी मात्र वाढतच होते.’’ पण स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या बहुतांश जणांच्या हाती काहीच लागत नसल्याने तरुणांचे मानसिक, आर्थिक खच्चीकरण होत आहे. आज मोठ्या प्रमाणात तरुण बेरोजगार आहे. कुटुंबीयांकडूनही आता स्पर्धा परीक्षा सोडून उपजीविकेचा मार्ग शोधण्यासाठी दडपण येत आहे. त्यामुळे आता अनेक तरुण ‘प्लॅन बी’ म्हणून एमपीएससी परीक्षांची तयारी करण्याचा विचार करू लागले आहेत. दीड ते दोन लाख विद्यार्थी पूर्वपरीक्षाही उत्तीर्ण झालेले नाहीत. आयोगाने सहाच संधींची मर्यादा घातल्यामुळे काही विद्यार्थी आता यातून बाहेर पडतील. राज्य लोकसेवा आयोगाचेही काही निर्णय अयोग्य आहेत, असेही परीक्षार्थींचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ते उदाहरण देतात पूर्व परीक्षेतील ‘सीसॅट’ या पेपरचे. हा पेपर आयोगाने ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर समाविष्ट केला. ‘‘यूपीएससीने हा ‘सीसॅट’ केवळ पात्रतेसाठीच ग्राह््य धरल्यानंतर एमपीएससीनेही तसाच निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र, तशी मागणी होत असतानादेखील आयोग त्याबाबत निर्णय घेत नाही. त्याशिवाय आयोगाने प्रतीक्षा यादी वेळेत जाहीर करायला हवी. यूपीएससीची प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे होते, पण एमपीएससीच्या बाबतीत अशा पद्धतीने प्रक्रिया होत नाही,’’ असे प्रताप सांगतो. आपला मुलगा/मुलगी अधिकारी व्हावा/व्हावी, शासकीय सेवेत असावा/वी म्हणून अनेक शेतकरी पालक पदरमोड करतात, शेतजमीन गहाण ठेवतात-विकतात, कर्ज काढून स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मुलांना पैसे देतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतील, ग्रामीण भागातील हजारो तरुण पुण्यात येतात. पेठांमध्ये-उपनगरांमध्ये राहतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रयत्न करतात. पण प्रत्येकालाच यश मिळते असे नाही. काही पूर्व परीक्षेत अडकतात, काही मुख्य परीक्षेत अगदीच थोड्या गुणांसाठी मागे पडतात, काही मुलाखतीपर्यंत जाऊन थांबतात. अपयश आल्यावर पालकांना काय सांगायचे, हा परीक्षार्थींपुढे प्रश्न असतो; पण अपयशानंतरही परीक्षार्थी आणि पालक पुढच्या वेळी यश मिळण्याची आस लावून बसतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे चक्र असेच सुरू आहे. जुन्नर तालुक्यातील उदापूर येथील संजय ढमढेरे शिक्षक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. त्यांची मुलगी सायली स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहे. ‘‘सायली बीएस्सी झाल्यावर तिच्याशी नोकरी करण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. पण तिच्या बहिणीची पोलीस निरीक्षक म्हणून निवड झाल्याने बहिणीच्या सल्ल्यानुसार ती स्पर्धा परीक्षांकडे वळली. तिने हट्टाने स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली. आतापर्यंत यूपीएससीचा एक आणि एमपीएससीचे दोन प्रयत्न झाले आहेत. पण यश मिळालेले नाही. स्पर्धा परीक्षांची जी काही परिस्थिती झाली आहे, ते पाहून खरोखरीच त्रास होतो. मुले तासन्तास अभ्यास करतात, पण यश मिळत नाही. वय वाढत जाते आणि अन्य संधीही कमी होतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी मुंबई-पुण्यात राहण्यापासून खासगी शिकवण्यांपर्यंत खर्चही खूप होतो. स्पर्धा परीक्षांसाठीच्या पदांची संख्या, त्यासाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांची संख्या यांचे अति व्यस्त प्रमाण पाहून पालक म्हणून ताण येतो, त्रास होतो,’’ असे सांगत- ‘‘ठरावीक काळ स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून मग खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधींसाठी प्रयत्न केल्यास काहीतरी भले होईल,’’ असेही मतही ढमढेरे व्यक्त करतात. एकीकडे वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षा देत राहणारे तरुण दिसतात, तर दुसरीकडे सगळ्या प्रक्रिया पार करून निवड होऊन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेलेही काही तरुण आहेत. २०१९ च्या राज्यसेवा परीक्षेतून शिफारस होऊनही ४१३ उमेदवार अद्याप नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस येथील हरेश सूळ त्यापैकीच एक. हरेश अभियांत्रिकी पदवीधर आहे. वडील शिक्षक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. शिवाय घरची शेती आहे. हरेशने एकूण सहा वर्षे स्पर्धा परीक्षांसाठी दिली. त्यात पहिले वर्ष यूपीएससीची तयारी केली. त्यानंतर दोन वर्षे स्टाफ सिलेक्शनसाठी प्रयत्न केले. तर राज्यसेवेची पाच वेळा मुख्य परीक्षा व तीन वेळा मुलाखतीपर्यंतचा टप्पा गाठला. २०१९ मध्ये उपजिल्हाधिकारी पदी त्याची निवड झाली. निवड होऊन एक वर्ष उलटले तरी अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही. ‘‘नियुक्ती मिळण्यासाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. राज्य शासनाकडून आधी करोना परिस्थितीचे कारण सांगितले गेले, नंतर मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, नियुक्ती कधी देणार याबाबत काहीच सांगितले जात नाही. नियुक्ती मिळत नसल्याने सामाजिक, आर्थिक व मानसिक अवहेलना सहन करावी लागते,’’ अशी हतबलता हरेश मांडतो. ‘‘स्पर्धा परीक्षांमध्ये जागा कमीच असणार हे समजून घेतले पाहिजे. स्पर्धा परीक्षांबाबत बारावीनंतर विचारपूर्वक तयारी सुरू करायला हवी. तीन वर्षांत किमान मुख्य परीक्षेपर्यंत जाता आले नाही, तर ‘करिअर’चा दुसरा पर्याय शोधला पाहिजे. मला स्वत:ला हे उशिरा लक्षात आले. पण मी शेतीपूरक व्यवसाय करण्याचा विचार करत होतो. शासकीय सेवेला असलेली सामाजिक प्रतिष्ठा पाहता, स्पर्धा परीक्षांकडे मुले वळतच राहणार. पण तरुणांनी या क्षेत्राची नकारात्मक बाजू समजून घेतली पाहिजे. जे होईल त्याला स्वत: सामोरे गेले पाहिजे. आयोगाची प्रक्रिया पारदर्शक आहे. मात्र, निवड प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने यूपीएससीप्रमाणे अधिकाधिक काटेकोर, कालबद्ध पद्धतीने प्रक्रिया राबवायला हवी. सध्या आयोगात दोनच सदस्य आहेत. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया लांबणीवर पडते. सरकारने आयोगाला सक्षम करायला हवे. सर्व शासकीय पदे आयोगातर्फेच भरली गेली पाहिजेत,’’ असे हरेशचे स्पष्ट म्हणणे आहे. निवड होऊन नियुक्ती रखडण्याच्या या प्रकारासह आरक्षण, समांतर आरक्षण आणि तत्सम तांत्रिक मुद्द्यांबाबत अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या प्रकरणांचे निकाल कधी लागणार, संबंधित उमेदवारांना शासकीय सेवेची संधी कधी मिळणार, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. chinmay.patankar@gmail.com
