नवा ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा’ सध्या विचाराधीन आहे. सारे काही एकसंध, एकसारखे.. विषय निवडणे सोपे आणि परीक्षेची वा गुण मिळवण्याची पद्धतही सुटसुटीत.. या स्वरूपाहून वेगळे या कायद्यात काय असायला हवे? याची चर्चा करताना अर्थातच ‘ज्ञाननिर्मिती’ आणि ‘सक्षम विद्यार्थी घडवणे’ हे दोन प्रमुख उद्देश केंद्रस्थानी मानावे लागतात. असा विचार करतानाच, कायद्याने ‘एकसंधपणा’चा आग्रह का सोडला पाहिजे याची चर्चा सुरू करणारे टिपण.. सध्या नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याविषयी तसेच केंद्राच्या पातळीवर नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी सातत्याने चर्चा होत आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेतल्या निरनिराळ्या घटकांची मते जाणून घेऊन नवीन विद्यापीठ कायदा व एकूणच उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरविण्याचा उपक्रम सध्या राज्य व केंद्र पातळीवर सुरू आहे. या चच्रेत सहभागी होताना एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवली ती अशी की या चच्रेमधून बऱ्याच महत्त्वाच्या सूचना जरी येत असल्या तरीसुद्धा उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या सूचना मोठय़ा प्रमाणावर आलेल्या नाहीत. वास्तविक भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा मुळापासून फेरविचार करण्याची गरज आहे. परंतु आलेल्या सूचना या बऱ्याच अंशी सुटय़ा-सुटय़ा स्वरूपाच्या आणि सध्याच्या चौकटीतच राहून, ढोबळमानाने सुधारणा सुचवणाऱ्या आहेत. या सूचना करणाऱ्या घटकांमध्ये कुलगुरू, प्राध्यापक, विद्यार्थी व विद्यापीठाचे प्रशासक वगरे अनुभवी व्यक्तींचा समावेश आहे. खरे तर, या व्यक्तींच्या समूहाकडून अत्यंत मूलभूत व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या चिंतनाची अपेक्षा होती; पण सध्या तरी तसे घडताना दिसत नाही. अर्थशास्त्रामध्ये ‘कल्पनांचा सापळा’ अशी एक संकल्पना आहे. अशक्त आणि कमकुवत संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या कल्पनासुद्धा दुबळ्या असतात. या दुबळ्या कल्पना पुन्हा दुबळ्या संस्थात्मक रचनांना जन्म देतात आणि हे दुष्टचक्र सातत्याने सुरू राहते. भारतातल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेतसुद्धा हा ‘कल्पनांचा सापळा’ प्रकर्षांने जाणवतो. भारतातील विद्यापीठ रचना या अवाढव्य आहेत. अतिविस्तारामुळे या रचनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. ही मांडणी जुनीच आहे. परंतु या अगडबंब रचनांमुळे आणखी एक अडचण निर्माण होते. ती अशी की, या रचनांच्या प्रचंड आकारांमुळे नवीन आव्हानांना तोंड देण्याचा त्यांचा वेग हा स्वभावत:च अत्यंत हळू असतो. एखाद्या विस्ताराने मोठय़ा असलेल्या जहाजाला जसे लगेच दिशा बदलता येत नाही तसेच या अगडबंब विद्यापीठीय रचनांचे झालेले आहे. एकविसाव्या शतकात तरी ही बाब गंभीर आहे. कारण वेगवान बदल हा एकविसाव्या शतकातल्या ज्ञानव्यवस्थेचा स्थायिभाव आहे. नवीन ज्ञानशाखा वेगाने निर्माण होत आहेत आणि समाजाच्या ज्ञानविषयक गरजांचे स्वरूप बदलण्याचा वेगसुद्धा प्रचंड आहे. या गतीला विद्यापीठीय रचना त्यांच्या आकारामुळे प्रतिसाद देऊ शकत नाहीत. या रचनांचा दुसरा कमकुवत दुवा म्हणजे या रचना स्वत:च्या अंतर्गत नियमप्रणालीवर चालत असतात. ही नियमप्रणाली ज्ञानविश्वाच्या गरजांशी सुसंगत असेलच, असे नाही. एखाद्या खासगी कंपनीला ग्राहकांच्या गरजांच्या विरुद्ध दिशेने गेल्यास आर्थिक फटका बसतो आणि आपली चुकलेली दिशा सुधारण्याचा एक इशारासुद्धा (सिग्नल) मिळतो. आपली रचना बाजारपेठेशी सुसंगत नसेल तर आपण टिकू शकणार नाही याचा विचार ज्या कंपन्या करतात व त्यानुसार आपली दिशा बदलतात त्याच प्रवाहात टिकतात. ज्या असे करत नाहीत त्या नष्ट होतात. परंतु भारतातील बहुतांश विद्यापीठांना आपले उत्पादन एकूण ज्ञान व्यवहारांशी सुसंगत नाही असा ‘सिग्नल’ देणारी कोणतीही ‘फीडबॅक’ व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्याचबरोबर विद्यापीठांना मिळणारा शासनाचा अर्थपुरवठा हा कायमस्वरूपी असतो, त्यामुळे विद्यापीठांना अशा दिशा बदलाची गरज भासत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांमधल्या अभ्यासमंडळांचे घेऊ. ही अभ्यासमंडळे निरनिराळ्या विषयांचे पाठय़क्रम ठरवतात. या अभ्यासमंडळातील सदस्य हे एका विशिष्ट प्रक्रियेतून निवडून येतात किंवा नेमले जातात. ही प्रक्रिया १९९४ च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याने ठरवली आहे. त्यामुळे एखादा अभ्यासक्रम हा गुणात्मकदृष्टय़ा कसा आहे हे ठरवण्यापेक्षा तो ठरवणाऱ्या अभ्यासमंडळाची रचना ही ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे झाली आहे की नाही, हेच जास्त महत्त्वाचे ठरते. एकदा या अभ्यासमंडळाची नेमणूक ही कायदेशीर आहे असे ठरले की त्यांनी ठरवलेल्या अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता हा मुद्दाच उरत नाही. विद्यापीठ कायद्यात न बसल्यामुळे एखादे अभ्यासमंडळ बरखास्त करता येते; परंतु दर्जाहीन व कालबाहय़ अभ्यासक्रम निर्माण केला तर अभ्यासमंडळाच्या अस्तित्वावर काहीच परिणाम होत नाही. त्याचे अस्तित्व शाबूत राहते. चूक केल्यास त्याचा परिणाम भोगावा लागणे ही अत्यंत परिणामकारक ‘फीडबॅक’ यंत्रणाच आज तरी विद्यापीठांमध्ये अस्तित्वात नाही. त्यामुळे विद्यापीठांना असलेली अंतर्गत स्वायत्तता ही त्यांना बेजबाबदारीने वागण्यास प्रोत्साहन देते की काय, असा प्रश्न पडतो. अशा तऱ्हेची ‘फीडबॅक’ यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. समाजाच्या विद्यापीठांकडून काही अपेक्षा असतात. या अपेक्षा जी विद्यापीठे/ महाविद्यालये पूर्ण करू शकत नाहीत त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले पाहिजेत. समाजाच्या विद्यापीठांकडून/ महाविद्यालयांकडून असलेल्या अपेक्षांचे ढोबळमानाने खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल- विद्यापीठांनी/ महाविद्यालयांनी चांगल्या दर्जाचे शिक्षण द्यावे. असे शिक्षण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इच्छा असेल तर नोकरी मिळवता आली पाहिजे. ही अपेक्षा रास्तच आहे. त्यामुळे दरवर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या किती विद्यार्थ्यांना त्यांना मिळालेल्या शिक्षणाच्या बळावर नोकऱ्या मिळतात हा एक निकष होऊ शकतो. विद्यापीठांचा दुसरा उद्देश हा नवीन ज्ञाननिर्मिती करणे हा होय. त्यामुळे विद्यापीठ/ महाविद्यालयातील शिक्षक हे चांगल्या, प्रथितयश संशोधन पत्रिकांमध्ये किती प्रमाणात संशोधन करतात हा दुसरा निकष होऊ शकतो. आजपर्यंत शिक्षणाच्या मूलप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या समाजघटकांना शिक्षणव्यवस्थेत सामावून घेणे हेही विद्यापीठ/ महाविद्यालयांचे उद्दिष्ट आहे. एखादे विद्यापीठ/ महाविद्यालय अशा समाजघटकांना किती प्रमाणात सामावून घेते हा तिसरा निकष होऊ शकतो. असे इतरही निकष चच्रेतून ठरवता येतील. महत्त्वाचे म्हणजे एकदा असे निकष ठरवले की विद्यापीठांना शासनाकडून मिळणारी आíथक मदत ही केवळ विद्यापीठांनी/ महाविद्यालयांनी या निकषांची किती पूर्तता केली यावर अवलंबून असावी. जी विद्यापीठे / महाविद्यालये या निकषांबाबत प्रगती दाखवतील त्यांची आíथक मदत वाढवावी. याउलट जिथे पुरेशी प्रगती दिसणार नाही, तिथली आíथक मदत कालांतराने बंद करावी. यामुळे विद्यापीठ/ महाविद्यालयांना आपल्या शैक्षणिक निर्णयांचे परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक व्यवहारात एक शिस्त निर्माण होईल. अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय एकदा झाला की इतर कोणत्याही तऱ्हेची धोरणे शासनाने विद्यापीठांवर लादू नयेत. विद्यापीठांना अंतर्गत रचनांबद्दल संपूर्णत: स्वायत्तता द्यावी. उदाहरणार्थ, ‘क्रेडिट बेस्ड सेमिस्टर सिस्टीम’ लागू करावी की नाही याचा पूर्ण निर्णय विद्यापीठांनी स्वत: घ्यावा. शासनाने फक्त ठरवून दिलेल्या निकषांची विद्यापीठे किती प्रमाणात पूर्तता करतात व त्यांना या निकषांवर आधारित आíथक साह्य करायचे की नाही एवढय़ापुरता निर्णय घ्यावा. निरनिराळी विद्यापीठे आपल्या अंतर्गत प्रशासनासाठी निरनिराळे नियम व कायदे वापरतील, पण यात चुकीचे काहीच नाही. या निरनिराळ्या संस्थात्मक रचना आपापसांत स्पर्धा करतील व यातूनच सर्वात यशस्वी संस्थात्मक रचना पुढे येतील. यशस्वी संकल्पना निर्माण होण्यासाठी संकल्पनांची आपापसांत स्पर्धा होणे आवश्यक असते. मात्र सध्या तरी, राज्यातल्या सर्वच विद्यापीठांसाठी एकच संस्थात्मक रचना आखून दिल्यामुळे अशी स्पर्धा होत नाही. एकूणच शैक्षणिक संस्थांचे समानीकरण करण्याचा प्रकल्प (समान अभ्यासक्रम, समान नियम) हा उच्च शिक्षण व्यवस्थेला मारक आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. याउलट, सध्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रीकरण होत आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या शिक्षणप्रणाली व शिक्षकाच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती विद्यापीठ अनुदान आयोग ठरवून देत आहे. तथाकथित संशोधन पत्रिकांमध्ये लेख छापून आल्यास बढती देण्याची ‘अकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर’वर (एपीआय) आधारित पद्धत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुरू केली. यामागचा उद्देश प्राध्यापकांनी संशोधन करावे, असा होता. परंतु थातुरमातुर संशोधन केल्यास परिणाम भोगावे लागण्याची कोणतीही रचना या व्यवस्थेत निर्माण न केल्यामुळे गल्लोगल्ली तथाकथित ‘प्रथितयश’(!) ‘संशोधन पत्रिकां’चे पेव फुटले आणि प्राध्यापक मंडळी शिकवायचे सोडून ‘एपीआय’च्या नादी लागून या चिटोऱ्यांमध्ये सुमार लेख लिहू लागले. यातून अनेक प्राध्यापकांची व्यक्तिश: चांदी झाली असली तरी उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले. याऐवजी जर ठरावीक दर्जेदार संशोधन पत्रिकांमध्ये विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे लेख पुरेशा प्रमाणात न आल्यास त्या विद्यापीठाला आíथक परिणाम भोगावे लागणार असतील तर बहुतांश विद्यापीठे स्वत:हून संशोधन करू शकणाऱ्या प्राध्यापकांच्या नेमणुका करतील किंवा प्राध्यापकांकडून संशोधन करून घेतील. असेच काहीसे ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम’बाबत म्हणता येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आग्रहामुळे महाराष्ट्रातल्या बहुतांश विद्यापीठांनी ही व्यवस्था स्वीकारली. ही प्रणाली यशस्वी करण्यासाठी लागणाऱ्या अटी (मर्यादित विद्यार्थिसंख्या, पायाभूत सुविधा)ची कमतरता असल्यामुळे उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी ढासळतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने विद्यापीठांकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षांना आधारभूत मानून विद्यापीठांची कामगिरी मोजण्यासाठी अत्यंत सुस्पष्ट निकष करावेत. विद्यापीठांना/ महाविद्यालयांना मिळणारी आíथक मदत ही निकष गाठण्याच्या यशापयशावर अवलंबून असावी. हे निकष गाठण्याचा सर्वात चांगला मार्ग कोणता हे मात्र विद्यापीठांनी स्वत: ठरवावे. त्यात शासनाने हस्तक्षेप करू नये. निरनिराळ्या विद्यापीठांना निरनिराळे मार्ग चोखाळण्याची पूर्ण स्वायत्तता द्यावी व सर्व विद्यापीठांना, महाविद्यालयांना एकाच कायदेशीर चौकटीत जेरबंद करण्याचा प्रयत्नसुद्धा करू नये. हे कटाक्षाने पाळले तरच उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गतिशीलता येईल. दोन्ही लेखक मुंबई विद्यापीठात अध्यापन करतात. त्यांचे ईमेल : neerajhatekar@gmail.com आणि rwpadwal@gmail.com
