मध्य आशियातील किरगिझस्तानात आणि युरोपीय महासंघातील बेलारूसमध्ये लोकशाही स्थापनेसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरत आहेत. बेलारूसमध्ये निवडणुकीत अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांना विजयी घोषित करण्यात आल्यानंतर त्यांच्याविरोधात उद्रेक झाला. पदत्यागाच्या नकारावर ते ठाम आहेत. तर किरगिझस्तानात दोन आठवडय़ांत पुन्हा निवडणूक होऊ घातली आहे. त्या देशाचे अध्यक्ष सूरॉन्बे जीनबीकोव्ह यांनीही लुकाशेन्कोंप्रमाणे पायउतार होण्यास नकार दिला आहे. या देशांतील नियंत्रित लोकशाहीच्या नावाखालील हुकूमशाही विरुद्ध मुक्त लोकशाही असा संघर्ष झडत असताना, अमेरिकेतील निकालाचे चित्र लोकशाहीसाठी आशादायी आहे. खरी लोकशाही मजबूत आहे, अशा शीर्षकाचा लेख ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने प्रसिद्ध केला आहे. पीटर जी. कॅ्रसेल या राजकीय विश्लेषकाच्या या लेखाला संदर्भ आहे अमेरिकेच्या निवडणुकीतील विद्वेषी प्रचाराचा, किरगिझस्तान आणि बेलारूसमधील नागरी असंतोषाचा. ‘बेलारूस हे खरीखुरी लोकशाही जिवंत असल्याचे उदाहरण आहे. तेथील निवडणुकीत नियंत्रित लोकशाहीने जेव्हा अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांना विजयी घोषित केले, तेव्हा लष्करी कारवाईच्या भीतीला भीक न घालता लोकांनी निदर्शने केली. बेलारूसमध्ये खऱ्या लोकशाहीचा विजय होत असल्याचे हे उदाहरण आहे,’ असे भाष्य कॅ्रसेल यांनी लेखात केले आहे. लहरीपणा आणि तर्कहीन वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तेव्हा तेथील लोकशाही धोक्यात असल्याची चिंता व्यक्त झाली. ती किती सार्थ होती, हे सिद्ध करण्याचा ट्रम्प यांनीही वेळोवेळी प्रयत्न केला. पण त्यांचा पराभव हा लोकशाहीचा विजय असल्याची मते व्यक्त होऊ लागली आहेत. ‘लाखो अमेरिकी नागरिक उठले आणि म्हणाले- आम्ही असताना लोकशाही मरणार नाही!’ असा मथळा असणारा नामांकित एमरी विद्यापीठातील आफ्रिकी-अमेरिकी प्राध्यापिका कॅरॉल अ‍ॅण्डरसन यांचा लेख ‘द गार्डियन’ने शनिवारी प्रसिद्ध केला आहे. त्यात कॅरॉल म्हणतात : ‘लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आपण काय करू शकतो, हा एकच प्रश्न नागरिकांपुढे होता. म्हणून ही निवडणूक अमेरिकेला वाचवण्यासाठी होती.’ ‘द गार्डियन’मधल्या रविवारच्या ताज्या लेखात विश्लेषक सायमन टिस्डॉल यांनी मात्र ‘ट्रम्पवाद’ मेलेला नाही, तर मुक्त लोकशाहीसाठीची लढाई तीव्र झाली आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी टर्कीचे अध्यक्ष रिसेप तय्यीप एर्दोगन, इजिप्तचे अब्देल फताह एल्-सिसी यांची उदाहरणे दिली आहेत. या दोघांना ट्रम्प यांनी आपले आवडते हुकूमशहा म्हटले होते. ‘जेथे लोकशाही नावापुरती आहे, त्या देशात तिचा शोध लागला असा दावा करण्यात येतो तेव्हा त्याचा नकारार्थी परिणाम होतो,’ असे जागतिक निरीक्षण असल्याचे टिस्डॉल यांनी निदर्शनास आणले आहे. ‘युगांडाचे अध्यक्ष योवेरी मुसेव्हेनी १९६६ पासून सत्तेवर आहेत. ते पुन्हा निवडणूक लढवणार आहेत. त्यांच्यासारख्या तत्त्वशून्य राजकारण्यांसाठी ट्रम्प हे एक आदर्श आहेत. युरोपला पूर्व-पश्चिम विभागणारे ट्रम्प संपले असे युरोपीय लोकांना वाटत असेल, तर ते स्वत:ची फसवणूक करीत आहेत. मुक्त आणि समान लोकशाहीसाठीची जागतिक लढाई संपलेली नाही, तर तीव्र झाली आहे,’ अशी टिप्पणी टिस्डॉल यांनी केली आहे. हुकूमशाही पद्धतीचे वर्तन करणारे बेलारूसचे अध्यक्ष लुकाशेन्को यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांवर युरोपीय महासंघाने निर्बंध घातले आहेत. त्या संदर्भात ‘बेलारूस डायजेस्ट’मधील- ‘लुकाशेन्को यांच्यापुढील चिनी पर्याय’ या लेखात विश्लेषक सर्हेई बोहदान यांनी- चीनबरोबरची भागीदारी अबाधित ठेवण्यासाठी लुकाशेन्को यांनी युरोपीय महासंघाशी संबंध सुधारण्याची गरज आहे, असा सल्ला दिला आहे. त्याचा अर्थ त्यांनी स्वनियंत्रित लोकशाहीला मूठमाती देऊन मुक्त लोकशाहीचा पुरस्कार करावा आणि पायउतार व्हावे असा आहे. वास्तविक तंत्रज्ञानासह अनेक प्रकल्पांत बेलारूसची चीनबरोबर भागीदारी आहे. किंबहुना तो देश बऱ्याच बाबतीत चीनवर अवलंबून आहे. बेलारूस आणि किरगिझस्तानच्या संदर्भाने ‘यूएसएसआर २.० अयशस्वी’ अशा शीर्षकाचे विश्लेषण ‘न्यू ईस्टर्न युरोप’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात विघटित रशियाला पुन्हा सोव्हिएत युनियन बनवण्याचे पुतिन यांचे प्रयत्न फसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यासाठी बेलारूस, किरगिझस्तानच्या बरोबरच जॉर्जिया आणि युक्रेनचे दाखले देण्यात आले आहे. वास्तविक या देशांतील लोकशाहीवादी नागरिकांनीच- रशियाशी मैत्री किंवा भागीदारी म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता, मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचा संकोच, हे ओळखले आहे, असेही या लेखात नमूद केले आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
