News Flash

पुन्हा भडका..

इस्रायलमध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात संघर्ष धुमसत असतोच.

इस्रायल- पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. तिथल्या रक्तपातामुळे दोन्ही बाजूंत समेट घडून शांतता निर्माण होण्याची आशा पुन्हा धुळीस मिळाली आहे. या संघर्षांची तीव्रता समोर आणतानाच माध्यमांनी त्याच्या परिणामांचा वेध घेतला आहे.

गेल्या सोमवारपासून हा रक्तरंजित संघर्ष सुरू झाला. त्यात गाझा पट्टीत १४९ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात ४१ बालकांचा समावेश आहे. इस्रायलमध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात संघर्ष धुमसत असतोच. पण, आता या संघर्षांत ठिणगी कशी पडली, याबाबत माध्यमांत वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. ‘यामागे इराण आणि इस्रायल यांच्यातील छुपे युद्ध कारणीभूत असू शकते,’ असा अंदाज ‘द गार्डियन’चे सहसंपादक सायमन टिसडाल यांनी त्यांच्या स्तंभलेखात वर्तविला आहे. इराणशी ओबामांनी केलेल्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याची घोषणा अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. या कराराबाबत पुन्हा वाटाघाटी सुरू झाल्या असताना इस्रायल त्या रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. तसेच इस्रायलने इराणच्या तेलवाहू जहाजांना लक्ष्य केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. इराणच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने इस्रायलविरोधी संघर्षांत हमासला पाठबळ दिले, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. दुसरे म्हणजे अमेरिकचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे (सध्या तरी त्यांचे संपूर्ण लक्ष चीन, करोना आणि अमेरिकेला सावरण्यावर असल्याने) इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष सोडविण्याची योजनाच नाही, असे निरीक्षण हा लेख नोंदवतो. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेने या संघर्षांबाबतचे संयुक्त राष्ट्रांचे निवेदन रोखले, याकडेही टिसडाल यांचा हा लेख लक्ष वेधतो.

गेल्या वर्षी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत अब्राहम करार झाला होता. या करारामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात शांतता प्रक्रियेची पायाभरणी झाली, असे ट्रम्प यांना वाटत होते. ‘पश्चिम आशियातील शांततेची नवी पहाट,’ असे वर्णन ट्रम्प यांनी केले होते. मात्र, आठ महिन्यांतच त्यास सुरुंग लागला, याकडे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या एका लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या संघर्षांमुळे इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांतील संबंध तणावपूर्ण बनतील, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. याबाबत नेमके काय होऊ शकते, याचा वेध ‘बीबीसी’ने घेतला आहे. अब्राहम कराराद्वारे संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन आदी देश आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध दृढ होण्याचे दालन खुले झाले होते. करारानंतर काही अरब देशांनी इस्रायलच्या मोसाद या गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुखांसाठी पायघडय़ा घातल्या होत्या. मात्र, काही महिन्यांतच इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष पेटल्याने संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन आदी देशांची कोंडी झाली आहे. या अरब देशांना इस्रायलशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून मिळू शकणाऱ्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक फायद्यांची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, त्यासाठी देशातील नागरिकांचा रोष पत्करण्याची जोखीम ते घेणार नाहीत. त्यामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांची धार कमी होईपर्यंत तरी अब्राहम कराराची उद्दिष्टपूर्ती कठीण आहे, असे विश्लेषण ‘बीबीसी’ने केले आहे.

इस्रायलने गाझा पट्टीत काही माध्यमांची कार्यालये असलेली १२ मजली इमारत उद्ध्वस्त केली. या इमारतीत असोसिएटेड प्रेस आणि अल-जजीरा या माध्यमांची कार्यालये होती. या इमारतीवरील हल्ल्याबाबत तासाभरापूर्वी कल्पना देण्यात आली होती. या इमारतीत हमासची गुप्तचर यंत्रणा कार्यरत होती, असा दावा करत इस्रायलने हल्ल्याचे समर्थन केले आहे. मात्र, माध्यमांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. या हल्ल्याच्या समर्थनासाठी कागदपत्रांसह सर्व तपशील सादर करण्याची मागणी माध्यमांच्या एका संघटनेने इस्रायलकडे केली आहे. गाझा पट्टीतील मानवी अत्याचाराचे वार्ताकन रोखण्याच्या हेतूनेच हा हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप काही माध्यम संघटनांनी केला आहे. सर्वच माध्यमांनी याबाबत ठसठशीतपणे वार्ताकन केले आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांबाबत अरब राष्ट्रांमध्येही समतोल वार्ताकन दिसते. गाझा पट्टी हे वार्ताकनाचे केंद्र असले तरी हमासचे इस्रायलवरील हल्ले आणि तेथील मनुष्यहानीचे वार्ताकन अरब माध्यमांत, विशेषत: ‘अल-अरेबिया’ वृत्तवाहिनीवर दिसते.

या संघर्षांमुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी देशांतर्गत विरोधकांनाही गारद केले आहे. इस्रायलमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर नेतान्याहू यांचे विरोधक आघाडी करून त्यांना पायउतार करण्याच्या तयारीत होते. मात्र, या संघर्षांमुळे नेतान्याहू यांचे स्थान भक्कम झाले आहे, असे विश्लेषण काही माध्यमांनी केले आहे. मात्र, खुद्द इस्रायलमधून निघणाऱ्या ‘हारेत्झ’ या दैनिकाने संपादकीयात, ‘नेत्यांनी या संघर्षांचा वापर कितीही केला तरी, आपण गाझा पट्टीचे प्रशासन करू शकणार नाही, हे ओळखून कधी तरी दीर्घकालीन शस्त्रसंधी करावाच लागेल’ अशा आशयाची टिप्पणी केली आहे!

संकलन : सुनील कांबळी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2021 3:22 am

Web Title: israel gaza violence israeli palestinian conflict again zws 70
Next Stories
1 पुन्हा स्वातंत्र्याची आस..
2 आगीतून फुफाटय़ात?
3 होरपळ कधीपर्यंत?
Just Now!
X