रहिवासी इमारतींच्या छतावर मोबाइल कंपन्यांचे मनोरे उभे करण्याआधी परवानगी न घेणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. २००५ ते २०१० या कालावधीत शहरातील विविध भागात महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी न घेता असे अनेक अवैध मनोरे उभारण्यात आले आहेत. अशा अवैध मनोऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी शहरातील नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती.
रहिवासी इमारतींवर अशा प्रकारचे मनोरे उभारताना मोबाइल कंपन्यांना त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेण्याची गरज भासली नाही.  यावरून महापालिकेचा कारभार कशा पध्दतीने सुरू आहे, ते सर्वाच्या लक्षात येऊ शकेल. ज्या इमारतींवर पूर्वपरवानगीशिवाय मोबाइल मनोरे उभारण्यात आले आहेत, अशा इमारतींच्या मालकांसह त्या-त्या मोबाइल कंपनीच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध उशिरा जाग आलेल्या महापालिकेच्या गुलाब सिसोदे व कमलेश सोनवणे या अधिकाऱ्यांनी फिर्याद दिल्यानंतर वेगवेगळे २४ गुन्हे पोलिसांनी नोंदविले आहेत. बेकायदेशीर मनोरे काढून टाकण्यासंदर्भात अनेक वेळा कळवूनही संबंधितांनी प्रशासनाचा आदेश मानला नाही असे महापालिकेचे म्हणणे असले तरी त्यांनी त्याविरोधात पोलिसांमध्ये जाण्यास विलंब का लावला, हा प्रश्न निर्माण होतो. पोलिसांमध्ये फिर्याद देण्यात आल्यावर आता अशा सर्वानाच पोलिसी चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
अवैधपणे असे मनोरे उभारणाऱ्यांमध्ये अनेक प्रसिद्ध मोबाइल कंपन्याचा समावेश असून या सर्व कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांसह  ज्यांच्या घराच्या छतावर ते उभारण्यात आले, अशा घर मालकांमध्ये  शशिकांत कासार, मनोज प्रकाश, संगिता मोरे, रेखा दिघे, डॉ. सोनाली राठी, पेशाबाई लुल्ला, श्रीपाल सबनीस, आत्माराम शिंदे, काशिनाथ चौधरी, मोतीलाल कांकरिया, दिनेश फुलपगारे, मानव विकास परिषद, निर्मलाबाई भोई, संजय पटेल व कमलाकर पाटील या व्यक्तिंचा समावेश आहे. शहर व देवपूर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.