पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सदस्य व महालक्ष्मी सहकारी बँकेचे संचालक यांनी विधी व न्याय खात्याची परवानगी नसतांना रेडीरेकनर पेक्षा पाचपट अधिक रक्कम मोजत जागा खरेदी केल्याचा आरोप आरपीआयचे कार्यकर्ते व जनकल्याण समाजोन्नती, अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश अंबपकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. अॅड. युवराज जाधव, चंद्रकांत खोंद्रे, सुरेश पोवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते. महालक्ष्मी बँकेच्या एका कर्जदाराच्या थकबाकीपोटी बँकेने भूखंडासह मालमत्ता ताब्यात घेतली होती. या जागेवर १९९६ साली महापालिकेने वाहनतळासाठी आरक्षण टाकले होते. हीच वादग्रस्त जागा महालक्ष्मी बँकेच्या संचालक मंडळाने सहकार विभागाची परवानगी न घेता खरेदी केली होती. सरकारी दराप्रमाणे जागेची किंमत ४० लाख रुपये इतकी होते. तर आरक्षणामुळे ती निम्मी होऊन २० लाख रुपये इतकीच होते. तरीही आपल्याच सग्यासोय-यांना जागेच्या लिलावामध्ये नाव नोंदविण्यास सांगितले. लिलावाआधारे १ कोटी ९५ लाख रुपये किमतीला ती जागा देवस्थान समितीला विकण्यात आली. लिलावातील दुस-या व तिस-या क्रमांकाच्या व्यक्तींनी लावलेल्या बोलीमध्ये ३०० व ५ हजार रुपये इतका अल्प फरक होता. कोटय़वधी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी त्यांच्याकडून आणखी बोली झाली असती. पण देवस्थान समितीचे सदस्य व महालक्ष्मी बँकेचे संचालक यांनी संगनमताने जागेची विक्री केली आहे. लिलावानंतर देवस्थान समितीने ५० लाख रुपये त्वरित अदा केले व खरेदीसाठी १५ दिवसांची मुदत घेतली होती. तथापि एका कुळाची हरकत आलेली होती. या कुळाकरिता न्यायालयात झालेली तडजोड विचारात न घेता या कुळास दोन खोल्या बांधकाम करून देण्याची गरज विचारात न घेता तत्कालीन जिल्हाधिकारी व देवस्थान समिती सदस्य यांनी बँकेस संपूर्ण रक्कम तत्काळ अदा केली आहे. यावरून या सर्वाचा गैरहेतू स्पष्ट होतो. संपूर्ण रक्कम अदा करूनही खरेदीपत्र पूर्ण केलेले नव्हते. देवस्थान समितीने खरेदीकरिता रीतसर परवानगी मागितली. पण शासनाने जागा व त्याचा बाजारभाव यामध्ये सहा ते सातपट फरक असल्याने हा प्रस्ताव नाकारला होता. प्रस्ताव नाकारूनही देवस्थान समिती व बँकेने संगनमताने खरेदीपत्र पूर्ण करण्याचा घाट घातला होता. या खरेदीपत्रास जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी विरोध केला. त्यांचा विरोध डावलून देवस्थान समितीने बहुमताने खरेदीपत्राच्या हालचाली केल्या. शासनाचे आदेश डावलून देवस्थान समितीचे सदस्य व बँकेचे संचालक यांनी बेकायदेशीरपणे व संगनमताने खरेदीपत्र पूर्ण करण्याच्या चालविलेल्या हालचाली रोखण्यात याव्या, अशी मागणी अंबपकर यांनी केली.
