मुंबईतील अनेक उद्याने उजाड झाली आहेत तर मंडई मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांची अवस्था सुधारण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या उद्याने व बाजार समितीची. या समितीच्या सदस्य नगरसेवकांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात या समितीमधील मंडळी आपापल्या मतदारसंघांतील मैदाने, उद्याने, जॉगर्स पार्क यांचे ‘बारसे’ करण्याच्याच मागे लागल्याचे दिसत आहे.मुंबईमध्ये छोटी-मोठी १०२ उद्याने आहेत. त्यापैकी अनेक उद्यानांमधील हिरवळ लुप्त झाली आहे. अनेक उद्यानांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. तर काही उद्याने विकासाच्या नावाखाली संस्थांनी अडविली आहेत. अतिक्रमणे हटवून उद्यानांचा विकास करण्याची आवश्यकता आहे. काही उद्यानांमध्ये लहान मुलांसाठी खेळणी बसविण्यात आली आहेत. मात्र दुरवस्थेतील या खेळण्यांमुळेच अनेक वेळा मुले जखमी होतात. मुंबईत विविध ठिकाणी उद्यानांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण उद्यानांच्या विकासाचे धोरणच पालिकेकडे नाही. केवळ धोरण नसल्याचे तुणतुणे वाजवत पालिका प्रशासनाने उद्यानांच्या विकासाचे घोंगडे भिजत ठेवले आहे.तीच गोष्ट मंडईंची. शहरात एकूण १०२ मंडई आहेत. त्यातील बहुसंख्य मंडई मोडकळीस आल्या आहेत. १८ मंडईंच्या पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले आहे. मंडयांच्या पुनर्विकासाचे धोरणही पालिकेला अद्याप निश्चित करता आलेले नाही. मंडईंमधील गाळेधारकांना पर्यायी जागा देण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव होता. परंतु प्रत्यक्षात नव्या जागा दूर असल्याने गाळेधारकांनी तेथे जाण्यास स्पष्ट नकार दिला. आता हळूहळू ग्राहकही मोडकळीस आलेल्या मंडईंकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. मोडकळीस आलेल्या मंडईत धोका पत्करून जाण्यापेक्षा बाहेर रस्त्यावर बसणाऱ्या फेरीवाल्याकडून खरेदी करणे ग्राहक पसंत करीत आहेत. परिणामी अट्टाहासाने मंडईमध्ये बसलेल्या गाळेधारकांची अवस्था अधिकच बिकट बनली आहे.ही सारी बजबजपुरी माजलेली असताना ती सुधारण्याऐवजी उद्यान व बाजार समितीचे सदस्य आपापल्या मतदारसंघांतील मैदाने, उद्याने आणि जॉगर्स पार्कचे बारसे करण्यातच गुंतले आहेत. या समितीची बैठक शुक्रवारी बैठक होत आहे. या बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर ११ प्रस्ताव असून त्यापैकी सहा प्रस्ताव उपरोल्लेखित नामकरणाचेच आहेत. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.
