राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या, नगर शहरातील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन’ उभारणीचे काम भूखंड आरक्षणाच्या मुद्यावर भिजत पडले आहे. सामाजिक न्याय व सार्वजनिक बांधकाम या दोन्ही विभागांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने या प्रकल्पाची किंमत तर वाढणार आहेच, शिवाय भवनसाठी उपलब्ध झालेल्या किमती भूखंडावरही अतिक्रमणांची चिन्हे आहेत. अन्य २१ जिल्हय़ांत भवन उभारणीचे काम पूर्वीच पूर्ण झाले आहे.मागासवर्गीयांशी संबंधित सर्व कार्यालयांतील, सर्व योजना, प्रशिक्षणे एकाच छताखाली व्हावीत या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागाने सन २००६ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्हय़ांत भवन उभारणीचा प्रकल्प हाती घेतला. त्यासाठी ‘मॉडेल प्लॅन’ही तयार केला. बौद्धकालीन वास्तुकलेवर आधारित हा आराखडा आहे. सामाजिक न्याय विभाग, मागासवर्गीयांशी संबंधित विविध महामंडळे, सांस्कृतिक सभागृह, संगणक प्रशिक्षण हॉल, सायबर कॅफे, वाचनालय, उद्यान यांचा यामध्ये समावेश आहे.नगर शहरात शोधाशोध करूनही सरकारी मालकीचा मोकळा भूखंड उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे विभागाचे तत्कालीन सहायक आयुक्त रफीक मुन्शी यांनी चिवटपणे मंत्रालयस्तरापर्यंत पाठपुरावा करून, एसटी महामंडळाकडून, अनेक वर्षांपासून बेवारस अवस्थेत असलेल्या सावेडी बसस्थानकाच्या आवारातील भूखंड मिळवला. त्यासाठी विभागाने महामंडळाला सुमारे ४ कोटी रुपये अदा केले. चार वर्षांपूर्वी, सन २०१०मध्ये ही खरेदी झाली. बसस्थानकाच्या साडेनऊ एकर जागेपैकी अडीच एकर जागा भवनसाठी मिळाली. नगर-मनमाड रस्त्यालगतच हा भूखंड मिळाला. लगेचच तोही भवन उभारणीसाठी बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला.विभागाच्या ‘टाइप प्लॅन’साठी चार एकर जागा आवश्यक होती, त्यामुळे राज्य सरकारच्या मुख्य वास्तुविशारदांनी पुन्हा पाहणी करून बदल सुचवले. मात्र मूळच्या महामंडळाच्या जागेवर ‘ट्रान्सपोर्ट झोन’चे आरक्षण होते. भवन उभारणीसाठी ते बदलून ‘सार्वजनिक वापरा’साठी होणे आवश्यक होते. अनेक त्रुटी दूर करूनही त्याची फाइल नगरविकास विभागाकडे पडून आहे. सामाजिक न्याय व बांधकाम विभाग दोघांच्या दुर्लक्षामुळे झोन बदलासाठी फाइलला चालना मिळेना.वेगाने वाढणाऱ्या शहरामुळे सावेडी बसस्थानकाची जागा आता प्रचंड किमतीची झाली आहे. परिसरात वेगाने मोठी बांधकामे उभी राहात आहेत. महामंडळाच्या एसटी बसही स्थानकात उभ्या न राहता रस्त्यावरच उभ्या राहतात. स्थानिक भटक्या लोकांचे आश्रयस्थान झाले आहे. टप-यांचीही अतिक्रमणे होऊ लागली आहेत. त्यामुळे भवनसाठी उपलब्ध झालेला प्रचंड किमतीचा भूखंड केव्हाही अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकला जाण्याची भीती आहे. यासंदर्भात विभागाचे येथील सहायक आयुक्त मोहन वाघ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भवन लवकर उभारणीसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती दिली.नगरसह अकोले, मुंबई रेंगाळलेसमाजकल्याण आयुक्तालयाकडून (पुणे) मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील ३४ जिल्हय़ांत सामाजिक न्याय भवन मंजूर झाले. त्यातील नगर, अकोले व मुंबई येथील भवनचे काम सुरूच झालेले नाही. मुंबईतील एकमेव बीओटी तत्त्वावर उभारले जाणार आहे. तेथील प्रकल्पातील इतर विभागांच्या इमारतींची कामे सुरू झाली असली तरी सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीचेच काम सुरू झालेले नाही. रायगड, अमरावती, नांदेड, हिंगोली, लातूर, पुणे, नागपूर, सातारा, धुळे व ठाणे येथील कामे प्रगतिपथावर आहेत.
