जळगाव जिल्ह्यातील मंगरूळ मध्यम प्रकल्पावर मूळ किमतीच्या १४ कोटीहून अधिक खर्च करावा लागला असला तरी या धरणामुळे लाभ क्षेत्रात केळी व कापूस उत्पादकांना सुमारे ९५ कोटींचा अप्रत्यक्ष लाभ झाल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. जवळपास तीन दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर प्रत्यक्षात आलेल्या प्रकल्पामुळे एकूण १९३५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाल्याचेही सांगितले जात आहे.जलसंपदा विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाटय़ावर आल्यानंतर या विभागाने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेवरून प्रत्येक धरणांच्या कामावर प्रकाशझोत पडला आहे. या प्रक्रियेत आक्षेप घेतलेल्या एकाही मुद्दय़ावर भाष्य केले गेले नसले तरी जी काही माहिती दिली गेली आहे, त्यावरून बरेच काही लक्षात येते. रावेर तालुक्यातील मंगरूळ मध्यम प्रकल्पास २९ नोव्हेंबर १९७७ रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. धरणाचे काम पूर्ण होता होता जून १९९७ उजाडले. पुढे आणखी १० वर्ष कालवा प्रणालीसाठी गेली. मूळ १.०७ कोटीचा हा प्रकल्प अखेरीस १६ कोटींवर पोहोचला. प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत खर्चवाढीची कारणे नेहमीप्रमाणे पुढे करण्यात आली आहेत. त्यात दरसूचीतील वाढीमुळे ७.३६ कोटी, भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन खर्चातील वाढ ०.८० कोटी, आस्थापना खर्च ४.२८ कोटी आणि सविस्तर घटक संकल्पचित्रात झालेली वाढ २.३२ कोटी यांचा समावेश आहे. जलसेवा अभ्यासात बदल व जलसेतूच्या बांधकामात बदल यामुळे खर्चात वाढ झाली. भविष्यातील तरतुदींचा विचार करून धरणाची उंची १.८५ मीटरने वाढविल्याने १.४८९ दशलक्ष घनमीटरने जलसाठा क्षमता वाढली. परंतु प्रकल्पास विलंब होण्यास वन मान्यता १५ वर्ष उशिराने मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच १९७७ ते १९९३ या काळात प्रकल्पासाठी अपूर्ण निधीची तरतूद आणि शेतकऱ्यांचा कालवा प्रणालीस विरोध असल्याने प्रकल्प रखडल्याचे या विभागाने म्हटले आहे.सद्यस्थितीत मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून, ८.९८२ दशलक्ष घनफूट जलसाठा निर्माण होत आहे. प्रकल्पाचा उजवा कालवा १९९७ मध्ये पूर्ण झाला. वितरकांची कामे २००७ मध्ये पूर्ण करण्यात आली. प्रकल्पाची पूर्ण सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून धरणामुळे लाभ क्षेत्रातील भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे लाभ क्षेत्रातील १,२४२ विहिरी झाल्या आहेत. ठिबक सिंचनाद्वारे मोठय़ा प्रमाणात बागायती शेती करण्यात येते. मंगरूळ प्रकल्पाच्या परिसरात १, ७८२ हेक्टर इतकी केळी होत असून, १०२० हेक्टर बागायती कापूस होत आहे. या प्रकल्पामुळे अप्रत्यक्ष झालेले लाभ अधिक असल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. लाभ क्षेत्रातील केळी पिकाच्या उत्पादनामुळे अंदाजे ७७ कोटी तर कापूस उत्पादनामुळे १७ कोटी असा एकूण ९४.७० कोटींचा अप्रत्यक्ष लाभ झाल्याची आकडेवारीही देण्यात आली आहे.
