निवडणुकांची पूर्वतयारी हेच नव्या वर्षांचे वैशिष्टय़ ठरेल असे दिसते. सार्वत्रिक निवडणुकांपासून प्रमुख सहकारी बँका, नगरची महानगरपालिका अशा महत्वाच्या निवडणुका पुढच्या दीड, दोन वर्षांत होणार आहेत. त्याची मोर्चेबांधणी सुरूच झाली आहे, नव्या वर्षांत ती अधिक ताकदीने होईल. कारण हे वर्ष संपताना बऱ्याचशा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतील, बँकांच्या निवडणुका तर होऊनही जातील. एकीकडे भयानक दुष्काळ आणि दुसरीकडे राजकीय रणधुमाळी या धामधुमीतच जिल्हा मार्गक्रमण करील.
येत्या तीन ते चार महिन्यांत (मार्च-एप्रिल) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहा ते सात महिन्यांत (जुलै-ऑगस्ट) नगर अर्बन सहकारी बँक, येत्या दोन-तीन महिन्यांत (फेब्रुवारी-मार्च) नगर शहर सहकारी बँक, बरोबर वर्षांने (नोव्हेंबर-डिसेंबर) नगर महानगरपालिका, दीड वर्षांनी (मे- २०१४) लोकसभा आणि त्याच वर्षीच्या दिवाळीपूर्वी विधानसभा अशा निवडणुका होणार आहेत. त्याचे पडघम आत्तापासूनच जिल्ह्य़ात वाजू लागले आहेत. यातील बँकांच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यांतच होऊन जातील, पुढे तयारी सुरू होईल ती नगरची महानगरपालिका, लगेचच लोकसभा आणि नंतर विधानसभा. सार्वत्रिक निवडणुका एकत्र झाल्या तर विधानसभेची निवडणूक मुदतपूर्व होईल, तसे झाले तर वर्षांअखेरीलाच नगारे वाजतील.
यातील जिल्हा बँकेची निवडणूक एव्हाना होऊनही गेली असती. मात्र आधी दुष्काळ व नंतर सहकार कायद्यातील ९७ वी घटनादुरूस्ती यामुळे ही निवडणूक काही महिने लांबली आहे. बँकेत सध्या काँग्रेसचा थोरात गट आणि राष्ट्रवादी अशी सत्ता आहे. या गटाचे २१ आणि विरोधी विखे गटाचे ४ संचालक आहेत. या सत्ता समीकरणात गेल्या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका महत्वाची ठरली. आता कशी जुळवणी होते याकडे जिल्ह्य़ाचे लक्ष असून आगामी सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच ही मोट बांधली जाईल. नव्या घटनादुरूस्तीमुळे येत्या निवडणुकीत सर्वच बँकांच्या संचालकांच्या जागा कमी होणार असून ही गोष्टही राजकीय कसरतीची ठरेल. अर्बन बँकेत खासदार गांधी-सुवालाल गुंदेचा यांची सत्तेत युती असली तरी विविध चौकशा व या गटातील संचालकांची होत असलेली गळती हा चर्चेचा विषय आहे. विरोधी गटातील संचालक आणि शहर बँकेत अगदी शेवटच्या वर्षी ज्येष्ठ संचालक प्रा. मुकुंद घैसास व सुभाष गुंदेचा या पारंपरिक विरोधकांमध्ये समेट होऊन गुंदेचा यांना अध्यक्षपदी संधी देण्यात आली. आता येत्या निवडणुकीतही दोन्ही गट एकत्रच राहणार की निवडणुकीत पुन्हा आमने-सामने येणार याविषयी शहरात उत्सुकता आहे.
पुढच्या जानेवारीपूर्वीच नगरच्या महानगरपालिकेत नवे सत्ताधारी आरूढ झालेले असतील. महिलांचे ५० टक्के आरक्षण आणि प्रभाग पद्धती या बदलांनंतर नगरच्या महापालिकेची होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. या पाच वर्षांत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा दोघांनी प्रत्येकी अडिच वर्षे सत्ता उपभोगली, दोन्ही राजवटीत विकासाचे दृष्य परिणाम दिसलेच नाहीत. नगरकरांसमोर आली ती केवळ खाबुगिरीच. भानुदास कोतकर व चिरंजीवांच्या प्रदीर्घ तुरूंगवासामुळे शहरात काँग्रेसला मर्यादा आहेत. ही जागा घेऊ शकेल असे दुसरे नेतृत्व काँग्रेसकडे नाही. त्यामुळेच भाजप-शिवसेना युती विरूध्द राष्ट्रवादी म्हणजेच आमदार अरूण जगताप असाच सामना रंगण्याची चिन्हे
आहेत.   
जिल्ह्य़ात सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळ आहे. लहरी पावसानेही जिल्ह्य़ाची दक्षिणोत्तर अशी भौगोलिक विभागणी तंतोतंत केली. दक्षिण भागातील सातही तालुक्यांमध्ये पावसाने पाठ फिरवली. पाण्याअभावी ग्रामीण भागात जगण्यासाठीच मोठा संघर्ष करावा लागेल. उत्तरेत मात्र सातही तालुक्यांत लाभक्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाला, मात्र पाणलोटक्षेत्र कोरडे राहिल्याने पाण्याची मारामार आहेच. तुलनेने दक्षिण भागाची परिस्थिती दयनीय आहे, मात्र उत्तरेतही शेती उध्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. पाणलोटात पाऊस न झाल्याने प्रामुख्याने उसाचे क्षेत्र कमालीचे घटले असून पुढच्या हंगामात किती साखर कारखाने चालू शकतील याचीच शाश्वती नाही. त्याचा फटका जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणाला बसणार आहे. त्याचे राजकीय पडसाद येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे. येत्या पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस झाला तर सार्वत्रिक निवडणुकांवरील दुष्काळाचे सावट दूर होईल, तरीही साखर कारखान्यांसमोर उसाचा प्रश्न
आहेच.
‘मागच्या पानावरून पुढे..’ हा अनुभव जिल्ह्य़ाला नवीन नाही, तरीही वर्षांरंभी ‘हॅपी एन्डिंग’चीच अपेक्षा ठेवूया..
सबका भला हो,
सबका सही हो,
अपना भी लेकीन सबसे सही हो..