News Flash

बँकांच्या धोरणामुळे गरोदर महिलांची मजुरी ‘बुडीत’

ग्रामीण विशेषत: आदिवासी भागातील माता बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेऊन शासकीय पातळीवर विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहे.

| March 15, 2014 05:09 am

बँकांच्या धोरणामुळे गरोदर महिलांची मजुरी ‘बुडीत’

ग्रामीण विशेषत: आदिवासी भागातील माता बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेऊन शासकीय पातळीवर विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासोबत मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यात आदिवासीबहुल भागात अनुसूचित जाती जमाती व दारिद्रय रेषेखालील गरोदर महिलांना प्रसुतीपूर्व काळात बुडीत मजुरी म्हणून शासनाकडून सध्या ६००० रुपये इतका लाभ देण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये योजनेला उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभत आहे. मात्र, दुसरीकडे लाभार्थ्यांना लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी बँकेसमोर लोटांगण घालण्याची वेळ आली आहे. यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
आदिवासी तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्वागीण विकासासाठी ‘मानव विकास’ अंतर्गत राज्यात विविध उपक्रम योजना राबविल्या जातात. गेल्या काही वर्षांत या माध्यमातून मानवाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांसोबत शिक्षणाकडेही मुख्यत्वे लक्ष देण्यात आल्याने आदिवासीबहुल भागात या योजनेला प्रतिसाद लाभत आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण आणि नांदगाव भागात विकास कार्यक्रमांतर्गत एकूण १३,७८२ महिला लाभार्थी ठरल्या. त्यात अनुक्रमे एक हजार ७०६, एक हजार ९२७, एक हजार ६०३, एक हजार ५९४, एक हजार ६३२, दोन हजार ८१९, एक हजार ६१७ आणि ८८४ महिलांचा समावेश आहे. या वर्षांत योजनेवर एक लाख १०,२५६ रुपये खर्च झाला. अनुसूचित जाती अनुसूचीत जमाती व दारिद्रय रेषेखालील गरोदर महिलांना ‘बुडीत मजुरी’ म्हणून ४०० रुपये दिले जात होते. मागील महिन्यापासून ही रक्कम ६००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.
बुडीत मजुरीचा लाभ संबंधित महिलेला सातव्या महिन्यापासून ते नवव्या महिन्यापर्यंतच्या कालावधीत देणे अपेक्षित आहे. यादृष्टीने आरोग्य सेविका, वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. गरोदर महिलांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी व्हावी, प्रसुती काळातील धोके वेळीच लक्षात यावे यासाठी विविध शिबिरांचे आयोजन या माध्यमातून करण्यात येते. एकीक डे सरकार दरबारी विशेष प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आरोग्यसेविकांसह सर्वाच्या नाकी नऊ येते. योजनेच्या अटीनुसार लाभार्थ्यांची बुडीत मजुरी म्हणून देण्यात येणारी रक्कम राष्ट्रीयकृत बँक किंवा पोस्टाच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. लाभार्थीचे या संपूर्ण कालावधीत बँकामध्ये खातेच उघडले जात नाही. बँका त्यांच्याकडून विविध कागदपत्रांची मागणी करतात. प्रत्येक वेळी नवीन कागदपत्रे मागितली जात असल्याने बँकेत संबंधितांना चार ते पाच फेऱ्या माराव्या लागतात. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर काही बँकांमध्ये शून्य शिल्लक रकमेवर खाते उघडण्याची मुभा असतांना काही अनामत रक्कम मागितली जाते.
वास्तविक आदिवासी, मजुरी करणाऱ्या महिलांकडे एकरकमी ही रक्कम नसल्याने खाते उघडण्यास अडचण येते. याबाबत जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग तसेच नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी संबंधित बँकाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून शून्य अनामत रकमेवर खाते उघडण्याची सूचना केली आहे. परंतु, त्याकडे राष्ट्रीयकृत बँकांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे महिलांना योजनेचा लाभ पदरात पडणे अवघड झाले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 15, 2014 5:09 am

Web Title: pregnant woman loses salary of bank policies
Next Stories
1 नाशिक जिल्ह्यातील गावांचा निरुत्साह कायम
2 आता केवळ अश्रूंची साथ
3 पंधरवडय़ापासून कर्करुग्ण शासकीय लाभाच्या प्रतीक्षेत
Just Now!
X