कल्याण डोंबिवली पालिकेचा वाहन विभाग आणि पालिकेला वाहने पुरवठा करणारा खासगी ठेकेदार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी ‘टी’ परवानाधारक वाहने वापरली नाहीत. त्या बदल्यात अन्य खासगी वाहने वापरून प्रादेशिक परिवहन विभागाचा (आरटीओ) लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला असल्याची माहिती ‘लोकसत्ता’ने उघड केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल ठाण्याच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी घेऊन कल्याणच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मधुकर जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’मधील कल्याण डोंबिवली पालिकेतील ‘टी’ परमिट वाहनांचे वृत्त वाचून कल्याणचे साहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक यांच्याशी संपर्क साधला, तसेच कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या वाहन विभागाला पत्र लिहून खासगी ठेकेदारांकडून पालिकेला किती वाहने पुरवली जातात. त्यामधील टी परमिट असलेली व नसलेली किती वाहने आहेत, या विषयाची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेला पत्र लिहून खासगी ठेकेदारांकडून पुरवण्यात येणाऱ्या वाहनांविषयीची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरक यांनी अशा प्रकारचे पत्र पालिकेला पाठवले असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पालिकेकडून वाहनांचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतर पालिकेने दिलेली वाहनांची कागदपत्रे, वाहन क्रमांक, ‘टी’ परमिट असलेली आणि नसलेली खासगी वाहने, पालिका व ठेकेदारांमधील करार, त्यांची देयके याविषयीची सविस्तर चौकशी करण्यात येईल. या प्रकरणात गडबड असल्याचे प्रथम दर्शनी सिद्ध झाले तर मोटार वाहन कायद्यानुसार संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सरक यांनी स्पष्ट केले. ‘टी’ परमिट वाहनांची माहिती उघड केल्यानंतर पालिकेच्या कल्याणमधील मुख्यालय, प्रभाग कार्यालय आवारातून ‘टी’ परमिट नसलेली खासगी वाहने ‘गायब’ करण्यात आली आहेत. ‘टी’ परमिट नसलेल्या वाहनांचा पालिकेत कोणतेही सध्या काम देण्यात येत नसल्याचे चालकांच्या चर्चेतून समजते. या सगळ्या गोंधळामुळे नगरसेवक, त्यांचे समर्थक, काही पत्रकार आपल्या वाहनांना व त्यांच्या चालकांना तातडीने काम कोठून उपलब्ध करून द्यायचे या विचाराने घेरले असल्याचे बोलले जाते. मे. हरदीप रोडवेजचे बाबा तिवारी यांच्या बरोबर पालिकेने खासगी वाहने पुरवण्याचा करार केला आहे. खासगी ठेकेदाराने अनेक टी परमिट नसलेली वाहने पालिकेला पुरवली आहेत. त्या वाहनांची माहिती पालिकेच्या वाहन विभागाने माहिती अधिकारात उपलब्ध करून दिली नाही. डोंबिवलीतील आणखी एक खासगी ठेकेदार पालिकेला खासगी वाहने पुरवतो. त्या ठेकेदार आणि वाहनांची माहिती वाहन विभागाने माहिती अधिकारात दिलेली नाही. वाहन विभागाचे उपअभियंता मधुकर कोळेकर यांच्याशी संपर्क साधला. ‘आरटीओकडून काही पत्र आले आहे का याबाबत आपणास माहिती नाही. आपण बाहेरगावी आहोत. वाहन विभागाला याबाबत माहिती असेल, असे त्यांनी सांगितले. वाहन विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार ‘टी’ परमिट विषयावर कोणत्याही प्रकारची लेखी माहिती देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे वाहन विभागाचे उपायुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा परीक्षक आणि या सर्वाची पाठराखण करणारे आयुक्त यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणी राज्याचे परिवहन आयुक्तांकडेही तक्रार करण्यात येणार आहे.
