कुपोषण निर्मूलनासाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या बळकटीकरणासाठी त्याचबरोबर बालकांच्या आहारातही नावीन्यता निर्माण करण्यासाठी जागतिक बँकेने महाराष्ट्राला निधी देऊ केला आहे. त्यासाठी राज्यातील १० जिल्ह्य़ांची निवड करण्यात आली आहे, त्यात नगरचा समावेश आहे. येत्या २६ जानेवारीपासून त्याची सुरुवात होईल.येत्या पाच वर्षांत, व्यवस्थेचे बळकटीकरण व शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांचे पोषण (आहार) या दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. कुपोषणाचे प्रमाण, कुपोषण निर्मूलनासाठी मिळालेला लोकसहभाग, उपक्रम या निकषावर दहा जिल्ह्य़ांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून ६८२ कोटी रुपये मिळणार आहेत.सध्या नगर जिल्हा कुपोषण निर्मूलनात राज्यात तिस-या क्रमांकावर आहे. जिल्हा भौगोलिकदृष्टय़ा मोठा असल्याने अंगणवाडय़ांची संख्याही (ग्रामीण) अधिक, ५ हजार ३२२ आहे. आणखी नवीन, सुमारे ७०० अंगणवाडय़ा उघडण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या उघडय़ावर भरणा-या अंगणवाडय़ांची संख्या सुमारे ९०० आहे. जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात, लोकसहभागातून २ हजार १४२ डिजिटल अंगणवाडय़ा उभारण्यात आल्या आहेत. बालकांच्या आनंददायी आनौपचारिक शिक्षणासाठी त्याचा उपयोग होतो आहे. सुमारे ७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा लोकसहभाग त्यासाठी मिळाला. शून्य ते सहा वयोगटातील एकूण बालकांची संख्या ३ लाख ७२ हजार ५९४ आहे. त्यातील सर्वसाधारण वजनगटातील ९४.३८ टक्के, मध्यम कमी वजनाची ४.८९ टक्के व तीव्र कमी वजनाची ०.७९ टक्के आहे. गृह बाल उपचार केंद्र, एक हजार दिवसांचा कार्यक्रम, लोकसहभाग आदी उपक्रमांतून कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली. याच उपक्रमांमुळे नगर जिल्ह्य़ाची‘युनिसेफ’ने दखल घेतली, चित्रफीत तयार केली व जागतिक बँकेने निवड केल्याचे महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिका-यांनी सांगितले. अर्थात जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला होता.जागतिक बँक प्रकल्प राबवताना कुपोषणाच्या अचूक आकडेवारीकडे लक्ष देणार आहे, त्यासाठी राज्य, जिल्हा व अंगणवाडी प्रकल्प स्तरावर मनुष्यबळही नियुक्त करणार आहे. प्रत्येक अंगणवाडीस एक अतिरिक्त सेविकाही मिळणार आहे. बालकांच्या आहारात बदल घडवण्यासाठी आहारतज्ज्ञांची व नियंत्रकांची नियुक्ती होणार आहे. लोकसहभागातून काही पथदर्शी प्रकल्पही अंगणवाडय़ांतून राबवले जाणार आहेत. सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना व गरोदर मातांना सध्या घरपोच आहार दिला जात आहे. त्यात व तीन ते सहा वर्षांच्या बालकांना अंगणवाडीतून आहार दिला जातो, त्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे.केंद्र सरकारने ‘आयसीडीएस’मध्ये फेरबदल सुरू केले आहेत. त्याची सुरुवात २० जिल्ह्य़ांतून केली जाणार आहे, त्यातही नगरचा समावेश करण्यात आला आहे. सेवा योजनेच्या व्यवस्थापनात बदल करून त्याचे बळकटीकरण केले जात आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार अंगणवाडय़ांच्या बांधकामासाठी निधी देत नव्हते, तोही आता मिळणार आहे. तेथे पाळणाघराचीही व्यवस्था असेल व २ ते ६ वयांच्या बालकांच्या आरोग्याबरोबरच अनौपचारिक शिक्षणाकडेही लक्ष दिले जाणार आहे.
