समाविष्ट तेवीस गावांमधील निवासी विभागात कोटय़वधी चौरसफुटांची वाढ करण्यासाठी महापालिकेत नवी चाल खेळली जात आहे. जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करतानाच नवीन गावांमधील निवासी भाग वाढविण्याचा हा अर्थपूर्ण घाट घातला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकाराची आर्थिक गुन्हे खात्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी या मागणीचे पत्र सोमवारी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना दिले. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा सध्या शहर सुधारणा समितीपुढे असून त्याच्या प्रकाशनाला मंजुरी देताना विविध उपसूचनांच्या माध्यमातून या आराखडय़ात बदल करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामागे काही बांधकाम व्यावसायिकांचा दबाव आहे. त्यांच्या दबावामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीदेखील बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची तक्रार बालगुडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करताना त्यासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही उपसूचनांच्या माध्यमातून काही बदल केले जाणार आहेत. समाविष्ट गावांच्या मंजूर आराखडय़ात सध्या निवासी विभागात ०.७५ एफएसआय मंजूर आहे, तर जुन्या हद्दीत एक एफएसआय अनुज्ञेय आहे. जुन्या हद्दीत म्हणजे पुणे शहरात एक नियमावली आणि समाविष्ट गावात वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली असा फरक न करता सरसकट महापालिका क्षेत्रात एक एफएसआय अनुज्ञेय करावा, अशी उपसूचना शहर सुधारणा समितीमार्फत दिली जात आहे आणि ती मंजूर करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, अशी बालगुडे यांची तक्रार आहे.समाविष्ट तेवीस गावांमध्ये ४,५०० हेक्टर निवासी क्षेत्र आहे. सध्या जेवढे बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध आहे त्यात नव्या उपसूचनेनुसार ०.२५ एफएसआयनुसार वाढ होईल आणि ही वाढ १४ कोटी ८५ लाख चौरसफूट एवढी असेल. कोटय़वधी चौरसफूट निवासी विभाग वाढविण्याच्या या प्रकारामागे काही वजनदार व्यक्ती असून त्यांच्याशिवाय हे घडणार नाही, असेही बालगुडे यांचे म्हणणे आहे. एकूणच जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ामागे अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याचा संशय असून त्याची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.पुण्याचा आराखडा बाजारात फिरत आहे असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून त्यांच्याकडे काहीतरी ठोस माहिती असल्यामुळेच त्यांनी हे विधान केले असणार, अन्यथा त्यांनी असे विधान केले नसते. आराखडय़ाची प्रत महापालिकेच्या सदस्यांना दिली जात नाही. मात्र, बाहेर हा आराखडा काही बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकीय व्यक्तींनाही उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनाही विकास आराखडा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी बालगुडे यांनी केली आहे.
