जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला  दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही फारशा वेगवान राजकीय हालचाली होत नसल्याने विरोधी काँग्रेस पक्षात अस्वस्थतता आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपण्यास पाच महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे, त्याआधी सत्ताबदल घडवून आणायचा की मुदत संपेपर्यंत वाट पहायची अशा द्विधा मनस्थितीत काँग्रेसचे स्थानिक नेते सापडले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेस पक्षासोबत असलेल्या पारंपारिक मैत्रीला तिलांजली देत शिवसेना, भाजप आणि इतर पक्षांच्या सहकार्याने सत्ता स्थापन केली होती. अवघ्या सात जागा असताना देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसने अध्यक्षपद मिळवले होते. सर्वाधिक जागा असूनही काँग्रेस सदस्यांना मात्र विरोधी बाकांवर बसावे लागले. त्याचे शल्य कायम असतानाच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना ‘आघाडीधर्मा’ची आठवण करून दिली होती.
 जिल्हा परिषदेत शिवसेनेची साथ घेता आणि लोकसभेत आमच्याकडून मदतीची अपेक्षा बाळगता, असा सवाल काँग्रेसच्या सदस्यांनी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवसेना-भाजपसोबत असलेली युती तोडण्याचे आश्वासन दिले होते. पण राष्ट्रवादीने निर्णय घेण्याआधीच शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. पण, भाजपने अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याने सत्ताबदलाच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली अद्याप दृष्टीपथात नाहीत. पाठिंब्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सोमवारी भाजपच्या सदस्यांची बैठक बोलावण्यात आली, पण ही बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे तूर्तास जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांच्या खुर्चीला धोका नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तूळात आहे.
जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपद हे भाजपकडे आहे. शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी भाजपने त्याची घाई करण्याचे काय कारण आहे, असे मत भाजपचे अनेक सदस्य व्यक्त करीत आहेत. पण, पाठिंब्याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतल्यास सुरेखा ठाकरे यांना अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागेल. जिल्हा परिषदेत भाजपचे ९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ७, शिवसेनेचे ७, बसपाचे २, विदर्भ जनसंग्राम संघटनेचे २, प्रहारचे ५, रिपाइं आणि अपक्ष प्रत्येकी १ असे संख्याबळ सत्तेत आहे. शिवसेनेने पाठिंबा काढल्याने सत्तारूढ आघाडीचे संख्याबळ घटले आहे.
काँग्रेसने मात्र आता सावध भूमिका घेतली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला निर्णायक भूमिका मिळण्याची आशा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आता फारसे ताणून न धरता निवडणुकीच्या वेळी आघाडीधर्माचे दबावतंत्र वापरण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुढील पाच महिने सत्ता उपभोगू द्यायची आणि नंतर अध्यक्षपदावर दावा सांगायचा असा विचार मांडण्यात येत असला, तरी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर परिस्थितीत बदल झाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा घात केला, तर काय करायचे हा प्रश्न काँग्रेसच्या सदस्यांना पडला आहे. भाजपचा पाठिंब्यासंदर्भातील निर्णय मागे पडला आहे. भाजपला आणखी किमान पाच महिने सत्तेत सहभाग हवा आहे. शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेचा कित्ता गिरवणे आमच्यासाठी अनिवार्य नाही, असे भाजपच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सत्ताबदलाच्या राजकारणासाठी आणखी काही महिने वाट पहावी लागणार आहे.