राज्य सरकारकडून मूलभूत सोयीसुविधांसाठी मिळालेल्या २६ कोटी ३५ लाख रुपयांमधून महापालिका कोणती कामे करणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. मनपातील सत्ताधारी युतीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेना व प्रशासनाने यावर कसलीही चर्चा करणे टाळले आहे.त्यामुळेच सत्तेतील पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या उपमहापौर गीतांजली काळे यांनी यातून कोणती कामे करावीत याची जाहीर सूचनाच थेट आयुक्त विजय कुलकर्णी यांना केली आहे. विरोधी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या गोटातही या निधीची चर्चा असून त्यातील काही कामे तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पदरात पडावीत यासाठी त्यांच्यातील काही सत्ताधारी सेनेच्या नेत्यांबरोबर संधान बांधून आहेत. त्यामुळेच विरोधकांकडून या निधीचे सत्ताधारी करणार तरी काय यावर जाहीरपणे काहीही बोलले जात नाही. डावलले जायला नको हाच एकमेव हेतू या गप्प बसण्यामागे आहे.उपमहापौर काळे यांनी मात्र जाहीरपणे या विषयाला हात घातला आहे. ५ मोठय़ा कामांची यादीच त्यांनी मंगळवारी आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना दिली. यात प्रामुख्याने त्यांना नेहरू मंडईचा विषय घेतला आहे. नागरिकांची यावरून मनपाबद्धल बरीच नाराजी असून, या निधीतून नेहरू मंडईचे बांधकाम केल्यास मनपाला कायमस्वरूपी उत्पन्नही मिळेल व मंडईची व्यवस्था होऊन नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सुटेल असे त्यांनी म्हटले आहे. याचबरोबर बोल्हेगाव हा मनपाच्या हद्दीत आलेला परिसर अविकसित असून त्याच्या विकासासाठी तिथे मोठे सार्वजनिक उद्यान, योग्य त्या ठिकाणी अमरधाम बांधण्याची सूचना उपमहापौरांनी केली आहे.रेल्वेस्थानक भिंतीपासून कल्याण हायवेपर्यंत रस्ता मंजूर असून कच्च्या स्वरूपातील हे काम पक्के व पूर्ण रुंदीचे केल्यास शहरातील वाहतुकीवरचा ताण हलका होईल, बोल्हेगाव ते नालेगाव या बंद पडलेल्या रस्त्याचे कामही या निधीतून करावे, ते पूर्ण झाल्यास एमआयडीसी ते दिल्ली दरवाजा रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल असे उपमहापौरांना आयुक्तांना सुचवले आहे. राज्य सरकारने मलभूत सोयीसुविधांसाठी निधी दिला आहे, मात्र त्या नावाखाली हा निधी फक्त रस्ते व गटारी यातच खर्च केला गेला तर शहराचे अपरिमित नुकसान होईल. त्यामुळे या निधीतून स्थायी स्वरूपाची व सार्वजनिक उपयोगाची कामेच करावीत असे उपमहापौरांनी म्हटले आहे. ‘विचार सुरू आहे.’निधीतील २० कोटी रुपये मूलभूत सोयीसुविधांसाठी व ६ कोटी ५० लाख रुपये जकात तसेच स्थानिक संस्था कर यातील तफावत भरून काढण्यासाठी महापालिकेला मिळाले आहेत. आयुक्त विजय कुलकर्णी यांना निधीचे नियोजन कसे करणार याबाबत विचारले असता त्यांनी त्यावर विचार सुरू आहे असे सांगितले. सत्ताधा-यांपैकी अनेक नगरसेवकांनाही निधीचे होणार काय याची माहिती नसून तेही त्यातील काही भाग तरी प्रभागात यावा म्हणून नेत्यांची मनधरणी करण्यात दंग आहेत.
