हा निधी शहराच्या वाहतूक सुधारणेसाठी वापर शक्यमुंबईत रेल्वे वाहतूक तुलनेने सुरळीत आणि वक्तशीर चालू असताना रस्ते वाहतुकीचा मात्र पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. रस्त्यांची खराब अवस्था, अपुरी सिग्नल यंत्रणा, अपुरे मनुष्यबळ, दरदिवशी शेकडय़ाने वाढणारी वाहनांची संख्या, रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, या सर्वामुळे मुंबईतील रस्ते वाहतूक मेटाकुटीला आली आहे. या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी कोणतेही बडे प्रकल्प करण्याऐवजी आहे त्या व्यवस्थेला सक्षम बनवण्याची योजना अशोक दातार या वाहतूकतज्ज्ञांनी मांडली आहे. इंधनाच्या किमती कमी न करता तशाच ठेवल्यास महिन्याला ३५ ते ३६ कोटी रुपयांचा निधी जमा होईल व तो वाहतूक सुधारणेसाठी वापरता येईल, अशी त्यांची कल्पना आहे.सध्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत, मात्र ही स्थिती तात्पुरती आहे, ही जाणीव आपल्या येथील लोकांना नाही. अचानक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पालटल्यास या किमती मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर जायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी होणाऱ्या किमतींवर अवलंबून न राहता महाराष्ट्र सरकारने मुख्य शहरांमधील इंधनांच्या किमती एका ठरावीक रकमेवर स्थिर करायला हव्यात, असे दातार यांचे म्हणणे आहे.सध्या महाराष्ट्र सरकार इंधनावर ३० टक्के विक्रीकर आकारते. इंधनाच्या किमती कमी झाल्यास विक्रीकराची ही रक्कमही कमी होते. त्यामुळे सरकारला महसुली नुकसान होते, तसेच किमती वाढल्यास हा विक्रीकर वाढल्याने इंधनाच्या किमती अजून भडकतात. प्रतिलिटर इंधनाची एक किंमत निश्चित केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार इंधन स्वस्त झाले, तरी त्यावरील रक्कम ही थेट वाहतूक निधीत जमा होईल, अशी योजना दातार यांनी मांडली आहे.इंधनाच्या किमतीपेक्षा दोन रुपये जास्त किंमत आकारली, तरी एक ठोस निधी जमा होऊ शकेल. मुंबईत दर दिवशी १९०० किलोलिटर एवढे पेट्रोल, २४०० किलोलिटर एवढे डिझेल आणि ९०० टन सीएनजीची विक्री होते. प्रत्येक लिटरमागे दोन रुपये या हिशोबाप्रमाणे दरदिवशी पेट्रोलच्या विक्रीतून ३८ लाख, डिझेलच्या विक्रीतून ४८ लाख आणि सीएनजीच्या विक्रीतून ८७ लाख रुपये मिळू शकतात. महिन्याभरात ही रक्कम ३५-३६ कोटी रुपयांच्या घरात जाते. या रकमेतून वाहतूक निधी निर्माण करता येईल.या वाहतूक निधीचा वापर फक्त आणि फक्त वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठीच करावा, अशी सूचनाही दातार यांनी केली आहे. या निधीतून रस्त्यांची डागडुजी, पदपथांचे सुशोभीकरण, सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था, सायकलींसाठी स्वतंत्र मार्गिका, वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले पट्टे रंगवणे अशी अनेक कामे पार पाडता येतील. ही व्यवस्था सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये केल्यास शहरांतील वाहतूक परिस्थितीत सुधारणा होणे शक्य आहे, असेही दातार यांनी म्हटले आहे.
