गेल्या आठवडय़ात शेवगाव-पाथर्डी व ५४ गावांची प्रादेशिक पाणी योजना जिल्हा परिषदेकडून लाभार्थी गावांच्या संयुक्त पाणीपुरवठा समितीकडे हस्तांतरित करण्यास लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, गावोगावचे सरपंच अशा सर्वानीच विरोध करत योजना जि.प.नेच चालवावी असा आग्रह धरला. गेल्या १३ वर्षांपासून ही योजना जि.प. चालवते आहे आणि तिची थकबाकी आता १३ कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही धोक्याची घंटा वाजत असतानाच जि.प.ने आणखी बुऱ्हाणनगर व ४५ गावे (नगर व राहुरी), मिरी-तिसगाव व २२ गावे (पाथर्डी), गळनिंब व १८ गावे (नेवासे), चांदा व ५ गावे (नेवासे) या आणखी चार योजना चालवायला घेतल्या आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या निधीतून (स्वनिधी) या योजना चालवल्या जातात आणि सध्या परिस्थिती अशी आहे, की या गंगाजळीत ऑक्टोबरअखेर खडखडाट होणार आहे.या खडखडाटीचा परिणाम केवळ या पाच अहस्तांतरित योजनांपुरता मर्यादित राहणार नाही तर जिल्हय़ातील हस्तांतरित झालेल्या इतर ३० प्रादेशिक व अनेक गावांच्या वैयक्तिक पाणी योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीवर होणारा आहे. त्यांना आवश्यकता भासल्यास हा निधी संपलेला असेल. नगर जि.प.च्या देखभाल व दुरुस्तीचा निधी एकेकाळी राज्यात सर्वाधिक होता, त्याची ही अवस्था झाली आहे. देखभाल व दुरुस्तीसाठी पूर्वी सरकार जि.प.ला निधी देत होते, गावची पाणी योजना गावानेच चालवावी, स्वयंपूर्ण बनवावी, असे धोरण सरकारनेच स्वीकारल्यानंतर या निधीसाठीचा हात आखडता घेतला.योजनेद्वारे पाणी मिळाल्यास लोकांना पाण्याचा दर पडतो, १० ते २० रुपयाला प्रती १ हजार लीटर. लोकांना महागडी पाण्याची बाटली परवडते, मात्र पाणीपट्टी नको असते. योजनांची जबाबदारी स्वीकारायला लोक अजूनही तयार नाहीत आणि लोकप्रतिनिधीही त्यांची मानसिकता होऊ द्यायला तयार नाहीत. केवळ राजकारणाची आणि लोकप्रियतेच्या निर्णयाची फुटपट्टी पाणी योजनांच्या हस्तांतरणासाठी लावली जाते. जो निर्णय या ५ योजनांसाठी लागू होते तो इतर ३० योजनांसाठी का लागू होत नाही, हे उघड गुपित आहे. या तीस योजना लाभार्थी गावांच्या संयुक्त पाणीपुरवठा समित्या स्वत:च चालवतात. पाच योजनांच्या समित्यांना ज्या अडचणी जाणवतात, त्या या तीस योजनांतील समित्यांना जाणवत नाहीत का? यातील अनेक योजना तर समित्या जि.प.पेक्षाही अधिक चांगल्या पद्धतीने चालवत आहेत.शेवगाव-पाथर्डीची योजना जि.प.मार्फत एकच ठेकेदार अनेक वर्षे चालवतो आहे. त्यासाठी जाहीर निविदा काढली जात नाही, केवळ अनुचित पद्धतीने मुदतवाढीवर योजना चालवतो आहे. तेरा वर्षांपूर्वी ज्या दरात योजना चालवली जात होती, त्याच दरात आजही चालवली जात आहे, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. पदाधिकाऱ्यांना या कोडय़ाचे उत्तर माहीत आहे. नागरिकांचाच पैसा पाण्यासारखा खर्च होत असल्याने ते बोलायला तयार नाहीत. हाच प्रयोग आता इतर चारही योजनांसाठी होणार आहे. मिरी-तिसगाव योजनेच्या निविदेवेळी त्याची झलक दिसलीही. याचा लेखाजोखा एकदा तरी लेखा व वित्त विभागाने मांडायला हवा. अर्थात त्याचीही फारशी गरज भासणार नाही, कारण सगळा आतबट्टय़ाचा व्यवहार स्पष्ट आहे. मध्यंतरी योजना ‘बीओटी’ तत्त्वावर चालवण्यासाठी चाचपणी झाली. मात्र पाणीपट्टी वसुलीचे अधिकार मिळणार नसल्याने त्याला प्रतिसाद मिळणे शक्य नव्हतेच. खरी गोम आहे ती येथेच. योजनेचे पाणी जबाबदारी न स्वीकारता फुकटात मिळायला पाहिजे, अशीच मानसिकता जोपासली जात आहे.मिरी-तिसगाव, बुऱ्हाणनगर आदी योजना केवळ टंचाई काळापुरत्या हस्तांतरित झाल्या होत्या. त्याच्या वीजबिलात मिळणाऱ्या अनुदानाचा कालावधीही संपला. मात्र त्याचा आर्थिक भार जि.प.च्या डोक्यावरून उतरायला तयार नाही. उलट आणखी गळनिंब व चांद्याचे ओझे लादले गेले आहे. तेही पूर्वलक्ष्यी मुदतीने, हा एक अजबच प्रकार करण्यात आला आहे. खरेतर जि.प.ने योजना चालवली तर पाणीपट्टीच्या वसुलीतील ८० टक्के रक्कम जमा करण्याचे व उर्वरित २० टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींनी देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरायची बंधनकारक आहे. मात्र एकाही ग्रामपंचायतीने एक रुपयाही जि.प.कडे जमा केलेला नाही. हस्तांतरणासाठी बैठक झाली की लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारीही पाणीपट्टी वसुलीसाठी जि.प.ला सहकार्य करू असे केवळ भरघोस आश्वासन देतात. तेच आश्वासन मात्र ते योजना गावांच्या ताब्यात असली की देऊ शकत नाहीत.राज्यातील प्रत्येक जि.प.ने पाणी योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, त्यासाठी मनुष्यबळ नियुक्त करावा असा आदेश मार्च २०११मध्येच दिले गेले आहेत. नगरमध्ये मात्र अडीच वर्षांत त्याला मुहूर्त लाभलेला नाही. केवळ एकाच अभियंत्यावर अतिरिक्त कार्यभार टाकून कक्ष उघडला गेला आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाचे अंदाजपत्रक सुमारे ११ कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील साडेचार कोटी प्रादेशिक योजनांसाठी राखून ठेवले गेले, हा निधी आता लवकरच संपेल. अंदाजपत्रकातील इतर निधी दुरुस्ती पथकांचे वेतन व अन्य काही उपाययोजनांसाठी राखीव आहे. ‘लाडक्या’ पाच प्रादेशिक योजनांचा निधी संपुष्टात आल्याने ‘नावडत्या’ योजनांचा निधी त्यासाठी वळवला जाण्याचाही धोका आहेच. त्यातून केवळ आर्थिक शिस्त बिघडण्याचा धोका नाही तर अन्य योजनांसाठीही संकटाची चाहूल लावणाऱ्या आहेत.
