नाशिकच्या विकासाला गति देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या ओझर विमानतळावरील प्रवासी (टर्मिनल) इमारतीच्या हस्तांतरणाचा तिढा अखेर संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या मध्यस्थीनंतर सुटला आहे. आधी या इमारतीचे दरमहा एक लाख रुपये भाडे मागणाऱ्या शासनाने ही रक्कम आता प्रतिमाह एक रुपयांवर आणली आहे. विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी प्रारंभीचे चार महिने शासनाने विनामूल्य स्वरुपात स्वीकारावी, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी सूचित केले. त्यापुढील काळात सुरक्षा व्यवस्थेची धुरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा रक्षकाकडे जाईल. त्यास विलंब झाल्यास सुरक्षा व्यवस्थेचा आर्थिक भार ‘एचएएल’ स्वीकारणार आहे. या घडामोडींमुळे नाशिक विमानतळ वाहतुकीसाठी खुले होण्याचा महत्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. असे असले तरी हवाई प्रवासी वाहतूक विमान कंपन्यांच्या प्रतिसादावर अवलंबून राहील.ओझरच्या हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स लिमिटेड येथे शुक्रवारी कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या संरक्षणमंत्र्यांनी नाशिक विमानतळाच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्याशी चर्चा केली. विमानतळाशी संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना एचएएल व प्रशासनाला केली. या संदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. वास्तविक या संदर्भात २०११ मध्ये राज्य शासन आणि एचएएल यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. गतवर्षी त्या करारात बदल करून शासनाने नव्या अटी व शर्ती लादल्याने ओझर विमानतळाचे भवितव्य अधांतरी बनले. लढाऊ विमानांची बांधणी करणाऱ्या एचएएल कारखान्याच्या जागेत विमानतळ प्रवासी इमारत बांधण्यासाठी शासनाने सुमारे ८२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. प्रवासी इमारतीच्या जमिनीची मालकी एचएएलची राहणार असली तरी इमारतीची मालकी राज्य शासनाची राहील. आधीच्या करारातील अटीत मालकीच्या अनुषंगाने एचएएलने दरमहा एक लाख रुपये भाडे द्यावे अशी अट टाकली होती. ही अट इमारतीचे हस्तांतरण रखडविणारी ठरली. या पध्दतीने दरमहा भाडे देणे एचएएलला मान्य नव्हते. इमारत व विमानतळाची देखभाल व व्यवस्थापन डोईजड असल्याने लक्षात घेत शासनाने आपली अट मागे घेतली आहे. नाममात्र केवळ एक रुपया भाडे आणि प्रदीर्घ काळासाठी भाडेतत्वावर देण्यावर तडजोड घडवून आणण्यात आली. त्या अनुषंगाने उभयतांमध्ये करार होऊन लवकरच इमारतीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाईल.ओझर विमानतळाच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या प्रश्नावर पर्रिकर यांनी तोडगा सुचविला. विमानतळाच्या सुरक्षा व्यवस्थाची कायमस्वरुपी धूरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पथकाकडे दिली जाणार आहे. परंतु, तत्पुर्वी त्याची जबाबदारी राज्याच्या पोलिसांनी स्वीकारावी, असे त्यांनी सूचित केले. साधारणत: चार महिने पोलीस यंत्रणेने ही जबाबदारी स्वीकारावी. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय सुरक्षा पथक जबाबदारी स्वीकारेल. त्यास कालापव्यय झाल्यास सुरक्षा व्यवस्थेसाठी येणारा स्थानिक यंत्रणेचा आर्थिक भार एचएएलकडून उचलला जाईल. असे आश्वासन देण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्र्यांच्या सूचनेवरून शासनाला या बाबत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.या विमानतळासाठी काही पोलीस अधिकारी व कर्मचारी शासनाने आधीच मंजूर केले आहेत. तसेच काही महिन्यांसाठी सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी स्वीकारण्यास काही अडचणी येणार नसल्याने विमानतळाचे रखडलेले महत्वपूर्ण विषय मार्गी लागले आहेत. या प्रश्नांवर तोडगा निघाल्याने नाशिक विमानतळ वाहतुकीसाठी खुले होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी हे विमानतळ वाहतुकीसाठी खुले करण्याचा प्रयत्न आहे. मध्यंतरी काही विमान कंपन्यांनी विमानतळाची पाहणी करून पार्किंग, हॉपिंग फ्लाईट व विमानसेवा सुरू करण्याविषयी सर्वेक्षण केले. मुंबईला समीप असणाऱ्या या विमानतळावर रात्री विमाने थांबू शकतात. देशातील महानगरांमध्ये जाणाऱ्या विमानांनी येथे थांबा घ्यावा असाही प्रयत्न आहे. विमानतळावरून प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा विषय संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिसादावर अवलंबून असल्याचे पाटील यांनी सूचित केले.
