पिंपरी-चिंचवडमधील जवळजवळ सगळेच नगरसेवक आणि आमदार एकाच मुद्दय़ावर एकत्र आले आहेत. तो मुद्दा आहे शहरातील सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा. आपण ज्या शहराचे नगरपिते म्हणवून घेतो, त्या शहरावर दिवसाढवळ्या सुमारे दीड लाख इमारतींनी बलात्कार केला, तरीही आपण बलात्कार करणाऱ्याच्याच बाजूने उभे राहात असू, तर आपल्या कमरेचेही सुटले आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. पिंपरी-चिंचवड शहरात ३१ मार्च २०१२ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या बेकायदा इमारतींची संख्या १ लाख १० हजार एवढी प्रचंड आहे. ही बांधकामे पाडण्याबाबत राज्य सरकार नवे धोरण जाहीर करेल, असे सांगून त्यानंतरच्या बेकायदा बांधकामांना मात्र कोणतेही संरक्षण देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका सरकारने जाहीर केली. त्यानुसार ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर आधी कारवाई करण्याचे धोरण पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी स्वीकारले आणि धडाकेबाजपणे अशा सहा हजार बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरवायला सुरुवात केली. कुणाच्या तरी आशीर्वादाने बांधलेले घर असे डोळ्यादेखत पाडले जात असताना त्याच्या मालकाची घालमेल होणे स्वाभाविक आहे. त्यात भर म्हणजे असे बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल त्या मालकाचे पाणी बंद करण्याची कारवाई करण्यात येऊ लागली. एवढय़ानेही भागेना म्हणून त्यांच्यावर सरळ पोलिसात गुन्हेही दाखल होऊ लागले. घरही पडले, पाणीही तुटले आणि पोलीसही मागे लागले, अशा तीन धारांच्या कात्रीत हे उद्योगी लोक सापडले. आत्ता कारवाई सुरू आहे, ती ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या बांधकामांवर. नंतर जेव्हा त्यापूर्वीच्या अशा बांधकामांवर कारवाई सुरू होईल, तेव्हा आशीर्वाद देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना गाव सोडून पळून जाण्याची वेळ येईल. ती आत्ताच आली आहे. पण कसे तरी करून लोकांची तोंडे गप्प केली जात आहेत. शहरात बेकायदा बांधकामांना जर लोकप्रतिनिधीच पाठबळ देत असतील, तर कायदेशीरपणे घरे बांधलेले सारे नालायकच म्हणायला हवे. त्यांनीही बेकायदा बांधकाम करून सर्व इमारती बेकायदा बांधलेले एकमेव शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवडचा लौकिक वाढवायला मदत करायला हवी होती. गेले काही दिवस महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज बंद पाडले जात आहे आणि शहराच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत कोणतेही निर्णय होऊ दिले जात नाहीत. आपण असे करून लोकशाहीचे समर्थक आहोत, असे जर नगरसेवकांना वाटत असेल, तर तो निव्वळ निलाजरेपणा झाला. असे निलाजरे होण्याने आपले तोंड काळे होण्यापासून वाचेल, असे त्यांना वाटत असेल, तर तो निर्लज्जपणा झाला. आता पालिकेचे कामकाज होऊ न देण्यामागे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आणि आमदार जे कारण देत आहेत, ते तर त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचे दिवाळे काढणारे आहे. शहरातील १ लाख दहा हजार बेकायदा बांधकामे नियमित करावीत, असा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गेली तीन वर्षे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. असा प्रस्ताव मांडण्याएवढी लाज या साऱ्या नगरसेवकांनी कुठून मिळवली त्याचा आधी शोध घेतला पाहिजे. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री चर्चाच करत नाहीत, असे या राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. जोवर ही चर्चा होत नाही, तोवर पालिकेचे कामकाज होऊ दिले जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यावरून हे नगरसेवक बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांच्या हिताचाच कसा विचार करतात, हे जाहीर होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणातील बेकायदा बांधकामांबद्दल पालिकेचे यापूर्वीचे सर्व आयुक्त आणि नगरसेवक यांचा विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी खास सत्कार करावा आणि या पालिकेला त्याबद्दलचे सन्मानचिन्ह बहाल करावे, अशी आमची सूचना आहे. निर्लज्ज आणि निलाजऱ्यांना या सन्मानानेही आनंद होऊ शकेल. कुणी सांगावे? काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबतचा निर्णय निवडणुकीपूर्वी घेऊन त्याचा फायदा मिळवायचा आहे आणि राष्ट्रवादीचा त्या फायद्यालाच विरोध आहे. दोन्ही काँग्रेसमधील या कलगीतुऱ्यात बेकायदा बांधकामे मात्र तशीच अडकलेली आहेत.
