ऊस कापणीसाठी यवतमाळ, परभणी व इतर जिल्ह्य़ांतून आलेल्या मजुरांच्या टोळीकडून जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. साखर कारखान्यांकडून संबंधित मजुरांना मजुरी दिली जात असतानाही प्रतिएकर तीन हजार रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जात आहेत. बारमाही ओलिताची सोय असणाऱ्या अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक धानाच्या शेतीला फाटा देत ऊस पिकाकडे मोर्चा वळविला, मात्र अवघ्या दोन वर्षांतच या ऊस उत्पादकांना वाईट अनुभव यायला लागले आहेत. ऊस कापणीसाठी यवतमाळ, परभणी व या जवळील जिल्ह्य़ातील मजुरांच्या टोळींनी आता या शेतकऱ्यांना वेळीस धरणे सुरू केले. साखर कारखान्यांकडून संबंधित मजुरांना ऊस कापणीची मजुरी दिली जात असतानाही प्रतिएकर ३ हजार रुपये कापणीसाठी शेतकऱ्यांकडून घेतले जात असल्याने शेतकरी त्रस्त झाला आहे. या गंभीर बाबीकडे देव्हाळा येथील वैनगंगा साखर कारखान्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी मांगणी जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती उद्योगाने वैनगंगा साखर कारखाना विकत घेतला व गोंदिया-भंडारा जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना दिवास्वप्न दाखविले. शेतकऱ्यांनीही धानाऐवजी ऊसाची शेती फायदेशीर ठरेल या उद्देशाने लागवड केली. तिरोडा तालुक्यातील महालगाव, मुरदाडा, अत्री, बोदा, गोंडमोहाडी व परसवाडा परिसरात तीनशे हेक्टरवर ऊसाची लागवड झाली. मात्र या वर्षी आलेल्या अनुभवाने आता धान पीकच बरे असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. ११ महिन्यात निघणारे ऊसाचे पीक यावर्षी १३ महिने झाले तरी कापणी करण्यात आलेले नाही. दोन महिने अधिक झाल्याने शेतकऱ्यांना कोल्हे, रानडुक्कर व इतर वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे. इतर जिल्ह्य़ांतून आलेल्या ऊस कापणी टोळया शेतकऱ्यांना प्रतिएकर तीन हजार रुपये द्या तेव्हाच ऊस कापू अन्यथा नाही, अशी धमकी देऊन वसुली करीत आहेत. काही टोळयांनी आगाऊ पसे घेऊन पोबारा केला. त्यामुळे अनेक शेतकरी आíथक संकटात आले आहेत. शेतक ऱ्यांना मजूर व ट्रकचालकांच्या जेवणाची सोय करावी लागत आहे. यासाठी प्रतिएकर ५ हजारांचा भरूदड बसत आहे. साखर कारखान्यातील ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप शेतऱ्यांनी केला आहे. या गंभीर बाबीकडे वैनगंगा साखर कारखान्याच्या संचालकांनी लक्ष न दिल्यास ऊसाची लागवड न करण्याचा इशारा उत्पादकांनी दिला आहे.
