हिंगोलीतील दलितवस्ती विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी वितरणावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांना निलंबित करण्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली. त्यानंतर मराठवाडय़ातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. निधी वितरणात अपहार झालेला नाही अथवा अपात्र गावांना निधी वितरित केला गेला नाही, तरीदेखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन होत असेल तर भविष्यात काम कसे करायचे, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी लक्ष घातले आहे. सिंघल यांनीही मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांची बाजू मांडल्याचे समजते. दोन कोटी ५६ लाख रुपयांच्या निधी वितरणाचे कारण पुढे केले गेले. मात्र, पालकमंत्री वर्षां गायकवाड व आमदार राजीव सातव यांनी हे प्रकरण घडविले असल्याचा विरोधकांचा दावा प्रशासकीय अधिकारी उचलून धरत आहेत.जि. प.अंतर्गत दलितवस्ती विकासासाठी २००८ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. दलितवस्तीला सांकेतांक देऊन निधी वितरणाचे आराखडे तयार केले गेले. सन २००८ ते २०११ दरम्यान त्याच निकषाच्या आधारे निधीवितरण होत असे. या साठी जि. प. स्तरावर समिती नियुक्त केली. समितीचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात, तर सदस्य सचिव म्हणून समाजकल्याण अधिकारी काम पाहतात. निधी वितरणात एकही गाव अपात्र नाही आणि नियमबाह्य़ काहीही करण्यात आले नाही, असा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. असे असतानाही भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याला तडकाफडकी का निलंबित केले गेले, असा प्रश्न विचारला जात आहे.मराठवाडय़ात इंदिरा आवास योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली जिल्ह्य़ात उत्कृष्ट काम झाले. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील हिशेब संगणकीकृत करण्यातही प्रशासनाकडून मोठा जोर देण्यात आला. मार्चअखेरीपर्यंत केवळ दोन ग्रामपंचायती वगळता सर्व हिशेब ऑनलाइन करण्यातही प्रशासनाला यश आले होते. केवळ दलितवस्तीच्या निधीचे कारण पुढे करून अधिकाऱ्यांना टिकेचे लक्ष केले जात आहे. दलितवस्ती विकासासाठी बनविलेल्या वेगवेगळ्या योजनांचा खर्च ग्रामपंचायत स्तरावर होतो. त्यामुळे त्याच्या आर्थिक गैरव्यवहारात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग तसा कमीच असतो, असे सांगितले जाते. केवळ पालकमंत्र्यांनी निधी वितरण स्थगित ठेवा, नंतर निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतल्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर निर्णय कसा घेतला गेला, या मुद्दय़ाभोवती चर्चा करून निर्णय झाला असल्याचे सांगितले जाते. मराठवाडय़ातील वरिष्ठ अधिकारी त्यामुळे कमालीचे संतप्त झाले आहेत. राजकीय नेत्यांनी सांगावे आणि प्रशासनाने करावे असे वागता येणार नाही. तर नियमानुसार काम करावे लागेल, असा दावा केला जात आहे. सिंघल निलंबन प्रकरणातही राजकीय सुडाची भावना असल्याचा शिवसेनेने केलेला आरोप प्रशासनातील अधिकारीही योग्य ठरवत आहेत. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालायचे ठरविले असल्याने निलंबन टळेल, असे सांगितले जाते.सपातर्फे आत्मदहनाचा इशारादरम्यान, हिंगोलीत या प्रकरणाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सिंघल यांच्यावर राजकीय सूडभावनेतून केलेली निलंबनाची कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा समाजवादी पार्टीतर्फे १ मे रोजी पालकमंत्र्यांसमक्ष आत्मदहनाचा इशारा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शेख नईम शेख लाल यांनी दिला.शेतकरी संघटनेचा इशारासिंघल यांचे निलंबन मागे न घेतल्यास शेतकरी संघटनेतर्फे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, तसेच या प्रश्नी जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा संघटनेचे पुरुषोत्तम लाहोटी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
