Page 3 of वंचितांचे वर्तमान

महाराष्ट्रात बौद्ध आणि मुस्लीम हे धर्मांधारित अल्पसंख्य गट प्रामुख्याने आहेत.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील दरमहा दरडोई खर्च-सरासरीच्या ४०२ रुपये या रकमेपेक्षा जवळपास निम्माच आहे.

महाराष्ट्रात अस्पृश्यतेची रूढी बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे

दलित आणि आदिवासी समाजघटकांवर आर्थिक बाबतीत भेदभावातून अन्याय होऊ नये

अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांची संख्या सन २००५ पासून वाढत जाऊन सन २०१५ मध्ये ती १८१६ वर पोहोचली होती,

अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा १९५५ अमलात आल्यानंतर याच अस्पृश्यता समस्येवर १९५८ मध्ये एक पाहणी करण्यात आली होती.

इतर मागासवर्गीयांची खर्चक्षमता ही अनुसूचित जातीपेक्षा अधिक होती मात्र, उच्च जातींपेक्षा कमीच होती.

उपजीविकेसाठी ५८ टक्के मोलमजुरीवर, रोजंदारीवर अवलंबून आहेत, केवळ १० टक्के शेतकरी आहेत

महाराष्ट्रात रोजगारविहीन उत्पादनवाढीची समस्या हेसुद्धा एक फार मोठे आव्हान आहे.

अनुसूचित जातींमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ६१ टक्के आहे.

आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, या प्रवर्गातील गरिबांनाही सरकारी नोकऱ्यांमुळे मदत झाली आहे

या निवेदनात, सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी त्यांनी विशेष नीती दिली.