भाजपने उत्तर प्रदेश जिंकले तर काय होईल यापेक्षा जिंकले नाही तर काय होईल, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा ठरणार आहे.. कारवाईतून हाती लागलेला पैसा सरकार जनधन खात्यांमार्फत गरिबांना देईल अशी शक्यता मोदी यांनी लखनऊत वर्तवली आणि सर्वाधिक -९० लाख- खाती उत्तर प्रदेशातच आहेत, हाही एक योगायोग.. अशा योगायोगांकडे दुर्लक्ष करायचे असते असे इतक्या वर्षांच्या इतिहासाने आपणास शिकविलेले आहे. सत्ता हाती असली की अनेक योगायोग साधता येतात. इतकी वर्षे हे असे योगायोग साधण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे होता. सध्या आता भाजपची त्यावर मालकी आहे. हे असे करता येते कारण ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ ही म्हण भारतीय राजकारणाइतकी अन्य कशालाही लागू होत नाही. म्हणजे सत्तेची लाठी हाती असेल तर सगळ्या म्हशी तुमच्या मागे आपोआप येतात. उदाहरणार्थ निवडणूक आयोग. या आयोगाने बुधवारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर या राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा केली. त्याआधी एकच दिवस म्हणजे मंगळवारी संसदेच्या अधिवेशन कार्यक्रम समितीची बैठक झाली आणि १ फेब्रुवारी रोजी यंदाचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला जाईल असे निश्चित झाले. यंदा अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी मांडला न जाता त्या महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी मांडला जाईल असे बोलले जात होतेच. त्याप्रमाणे झाले. अर्थसंकल्पाची तारीख नक्की झाली आणि दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. या निवडणुकांत पहिले मतदान होईल ते ४ फेब्रुवारीस. म्हणजे अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर. एरवी निवडणुकांच्या काळात सरकारला मतदारांना प्रभावित करणारे निर्णय घेण्यास बंदी असते. परंतु याबाबतही योगायोग असा की अर्थसंकल्पाचा त्यास अपवाद केला जाईल. आता या अर्थसंकल्पात या राज्यांतील मतदारांना आकर्षित करता येईल असे काही असेल तर तोही योगायोगच मानावा लागेल. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावरचा. या निवडणूक मालिकेत सर्वात महत्त्वाचे आहे ते उत्तर प्रदेश. ११ फेब्रुवारीस, म्हणजे अर्थसंकल्पानंतर दहा दिवसांनी उत्तर प्रदेशात निवडणुकांना सुरुवात होईल. इतका काळ अर्थसंकल्पाची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुरेसा असेल. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षास इतका वेळ मिळणार, हा योगायोगच. त्याचप्रमाणे आणखी एका योगायोगाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांना दिलेला आदेश आणि निवडणूक आयोगातर्फे झालेली घोषणा. जी काही रोख रक्कम हाती असेल त्यातली ४० टक्के रक्कम बँकांनी ग्रामीण भागांत वळवावी असा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आणि दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाने मतदान तारखा जाहीर केल्या. आता यातला दुसरा उपयोगायोग म्हणजे देशात सर्वात मोठा ग्रामीण परिसर हा उत्तर प्रदेशातच आहे. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक आदेशाचा मोठा फायदा हा उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागांत राहणाऱ्यांना होणार. पण या योगायोगांकडे दुर्लक्ष करायचे असते असे इतक्या वर्षांच्या इतिहासाने आपणास शिकविलेले आहे आणि आपण तेच करीत आलो आहोत. तेव्हा निवडणूक यंत्रणा स्वायत्त असते, रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त असते यावर आपण विश्वास ठेवायला हवा आणि या दोन्ही यंत्रणांचे निर्णय आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम याचा काहीही संबंध नाही, असेच मानावयास हवे. तरीही ते मान्य केल्यावर भाजपचे प्रवक्ते कालपासूनच निश्चलनीकरण आणि निवडणुकांचा निकाल यांचा काहीही संबंध असणार नाही, असे सांगू लागले आहेत, हा मात्र योगायोग खचितच म्हणता येणार नाही. निश्चलनीकरणासारखा देशास मुळापासून हादरवणारा निर्णय घेतल्यानंतर इतक्या मोठय़ा व्यापक पातळीवर सत्ताधारी भाजपस पहिल्यांदाच निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. अशा वेळी या मतदानावर निश्चलनीकरण निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असे मानणे दुधखुळेपणाचेच ठरेल. तथापि हा परिणाम होऊ नये याच उद्देशाने सरकारच्या सर्व हालचाली सुरू असून आतापर्यंतचा देशाचा राजकीय इतिहास लक्षात घेता जे काही सुरू आहे ते आगळे आहे असे म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी लखनऊ मेळाव्यात केलेली विधाने या घोषणेच्या पाश्र्वभूमीवर तपासावयास हवी. निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर करचुकवे, काळा पैसावाले यांच्याविरोधात सरकारने जे काही छापेसत्र सुरू केले आहे त्या कारवाईतून हाती लागलेला पैसा सरकार जनधन खात्यांमार्फत गरिबांना देईल अशी शक्यता मोदी यांनी वर्तवली आहे. २०१४ साली सार्वत्रिक निवडणुकांत मोदी यांनी प्रत्येक गरिबाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे वचन दिले होते. त्याची किती पूर्तता झाली हे आपण पाहिलेच. परंतु त्यामुळे आताच्या वचनाच्या पूर्ततेचा प्रयत्न मात्र सरकारकडून केला जाईल हे निश्चित. म्हणजे विविध कारवायांतून जो काही पैसा सरकारदरबारी जमा होत आहे त्यातील काही वाटा जनधन खात्यांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. आता हा योगायोगच म्हणावयाचा की देशातील सर्वात जास्त जनधन खाती - ९० लाख - ही उत्तर प्रदेशात आहेत आणि नेमक्या याच राज्यात निवडणुका होत आहेत. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की निवडणुकांची मतमोजणी होईपर्यंत म्हणजे ११ मार्चपर्यंत उत्तर प्रदेश हे भारताचे कुरुक्षेत्र असेल. हे राज्य जिंकणे भाजपला २०१९ साली केंद्रातील कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी आवश्यक आहे. गत सार्वत्रिक निवडणुकांत भाजपने या राज्यातील ८० पैकी ७१ आणि सहयोगीय पक्षाच्या दोन मिळून ७३ जागांवर विजय संपादन केला. हा विक्रम होता. त्याची परिणामकारकता अजूनही शिल्लक असेल तर त्याआधारे या राज्यात भाजपची सत्ता येईल असा निष्कर्ष काढणे अपरिहार्य ठरते. परंतु दरम्यानच्या काळात उत्तर प्रदेशातील विविध पुलांखालून विविध नद्यांचे पाणी वाहून गेलेले असल्यामुळे आणि एकूणच राजकारणात दोन अधिक दोन बरोबर चार हेच नेहमीचे सत्य नसल्यामुळे २०१४ सालातील निकालानुसार २०१७ साली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागतील असे नाही. त्यामुळे या राज्यासाठी भाजपला नव्याने प्रयत्न करावे लागतील यात शंका नाही. हे राज्य केवळ संख्येमुळेच भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरते असे नव्हे. तर दिल्लीतील सत्तेचे वारे हे उत्तर प्रदेशातून वाहतात. त्यामुळे भाजपने हे राज्य जिंकले तर काय होईल यापेक्षा जिंकले नाही तर काय होईल, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षांच्या अखेरीस गुजरात हे पंतप्रधान आणि भाजपाध्यक्ष यांचे गृहराज्य निवडणुकांना सामोरे जाईल. उत्तर प्रदेशात जर भाजपला दगाफटका झाला तर त्याचे परिणाम गुजरातेत दिसून येणार हे निश्चित. म्हणून भाजप उत्तर प्रदेशासाठी जंगजंग पछाडणार, हे उघड आहे. खेरीज दुसरे कारण असे की उत्तर प्रदेश वगळता भाजपला अन्य राज्यांकडून फारसे काही हातास लागावयाची शक्यता नाही. पंजाब हे या निवडणुकांतील अन्य एक राज्य. तेथे गेली दहा वर्षे भाजप आणि अकाली दल यांचे राज्य आहे. या अकाली दलाचे नतद्रष्ट उद्योग लक्षात घेता तेथे पुन्हा या पक्षांना सत्ता मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. काँग्रेसला जर कोठे आशा असेल तर ती फक्त पंजाबात. गोव्यात काँग्रेसची वाताहत आहे आणि भाजप सत्ता असूनही अनाथ आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या विनोदी राजवटीमुळे मनोहर पर्रिकर जातीने उतरले नाहीत तर गोव्यातही भाजपच्या हाती काही लागण्याची शक्यता नाही. उत्तराखंड आणि मणिपूर यांच्या निकालाचे तितके राष्ट्रीय महत्त्व नाही. तेव्हा भाजपला जे काही करावे लागणार आहे ते उत्तर प्रदेशात. या देशातील सगळ्यात मोठे राज्य जिंकणे हे भाजपसाठी धर्मकर्तव्य असणार. तेव्हा वर उल्लेखिलेल्या योगायोगांची मालिका पुढे राहील याची खात्री बाळगलेली बरी. कारण योगायोग आणि सत्तायोग यांचा थेट संबंध असतो. म्हणून उत्तर प्रदेशातील योग हे देशासाठीही महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.
