स्वपक्षीय खासदाराला अटक झाल्याने संतप्त झालेल्या ममताबाईंचे सध्याचे वर्तन त्यांना वास्तवाचे कोणतेही भान नसल्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.. प. बंगालात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला ममताबाईंनी दिलेली धमकी तर शुद्ध गुंडगिरी स्वरूपाची ठरते. बघून घेऊ अशी भाषा करणारे गुंडपुंड आणि देशाचे राजकारण करू पाहणारी एका राज्याची मुख्यमंत्री यांतील फरक त्यांच्या या वर्तनाने पुसून गेला असून हे काही त्यांच्याविषयी आश्वासक वातावरण निर्माण करणारे नाही. आर्थिक घोटाळ्यात सुदिप्तो बंडोपाध्याय या आपल्या खासदारास पोलिसांनी ताब्यात घेतले म्हणून तृणमूलने चालविलेला थयथयाट निंदनीय आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार करीत असलेली कारवाई योग्य आहे, असा कदापिही नाही. कोणत्याही पक्षाच्या केंद्रातील सरकारची निष्पक्षनियता ग्राह्य़ धरावी अशी परिस्थिती नाही. विरोधी पक्षांत असताना केंद्रीय यंत्रणांच्या पक्षपाती वापराविषयी जाहीर गाऱ्हाडगाणे गाणारे सत्ता आली की तेच उद्योग करीत असतात, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे भाजपचे विद्यमान सरकार त्यास अपवाद आहे, असे म्हणायची सोय नाही. या सरकारच्या हातातील विविध यंत्रणा, विशेषत: प्राप्तिकर आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग, या पिंजऱ्यातील पोपट आहेत आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कानास मधुर वाटेल असेच मिठू मिठू बोलणे हे त्यांचे कर्तव्य असते, ही बाबही आता लपून राहिलेली नाही आणि आतापर्यंतच्या सरकारांपेक्षा विद्यमान भाजपकडून गुणात्मक वेगळेपणाची अपेक्षा ठेवावी अशीही परिस्थिती राहिलेली नाही. उलट, सरकारी यंत्रणांच्या नंदीबैलीकरणात आतापर्यंतच्या सरकारांपेक्षा भाजप एक पाऊल पुढेच आहे, असे म्हणायला हवे. आतापर्यंतच्या सरकारांनी निदान रिझव्‍‌र्ह बँक तरी अस्पर्श ठेवली होती. विद्यमान सरकारने तो शेवटचा बुरूजही निश्चलनीकरणाच्या निमित्ताने जमीनदोस्त केला. तेव्हा ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात केंद्राने जी काही तृणमूल कारवाई सुरू केली आहे त्यामागे सरकारचे फक्त नैतिकताप्रेमच आहे, राजकारण नाही, असे मानणे दुधखुळेपणापेक्षाही बालिश ठरावे. तथापि या कारवाईमागील राजकारण उघड करण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा प्रयत्न मात्र योग्य म्हणता येणार नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या नाकाखाली हा चिट फंड फुलला. अनेकांगांनी बहरला. त्यातून १७ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असे पुढे उघडकीस आले. प्रस्थापित सरकारचा थेट पाठिंबा नाही तरी काणाडोळा असल्याखेरीज कोणताही मोठा आर्थिक घोटाळा होऊ शकत नाही. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. तेव्हा प. बंगालात या चिट फंडने जो काही उद्योग केला त्यास सत्ताधारी तृणमूलचा आशीर्वाद नव्हता असे मानता येणार नाही. या पक्षाच्या काही नेत्यांचा थेट संबंध चिट फंड संचालकांशी होता, हे पुरेसे उघड झाले आहे. त्याच अनुषंगाने या पक्षाचे आणखी एक खासदार तपस पॉल यांना याआधीच अटक झाली आहे. हे सर्व प्रकरण गतसाली त्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर चांगलेच तापवले गेले होते. त्या वेळी या प्रकरणाचा थेट फटका ममता बॅनर्जी यांना निवडणुकीत बसेल आणि त्यामुळे त्या सत्ता राखू शकणार नाहीत असे मानले जात होते. ती आशा अगदीच फोल ठरली. ममता बॅनर्जी याआधीपेक्षा अधिक मताधिक्याने निवडल्या गेल्या. अर्थातच हे आर्थिक घोटाळा प्रकरण मागे पडले. ममता बॅनर्जीना सत्ता एकहाती मिळाल्यावर अर्थातच काँग्रेस आणि भाजपची गरज लागली नाही. ही बाब भाजपच्या जिव्हारी लागली असल्यास ते साहजिकच म्हणावे लागेल. याचे कारण या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चारित्र्यचुडामणी श्रीमान अमित शाह यांनी कोलकात्यात मुक्काम ठोकून प. बंगाल तृणमूलमुक्त करण्याची हाक दिली होती. ती अगदीच वाऱ्यावर विरल्याने ते संतप्त असणे क्षम्य ठरते. त्यात पुन्हा सत्तेवर आल्यावर या ममताबाईंनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात आघाडीच उघडली. नोटाबंदी प्रकरण ही या आघाडीची शेवटची फळी. ममताबाईंचे औद्धत्य असे की त्या नोटाबंदीविरोधात केवळ वाचिक आघाडीच उघडून थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी प्रत्यक्षात भाजपविरोधात राजकीय आघाडीचाही प्रयत्न सुरू केला. आपला एके काळचा शत्रू असलेल्या काँग्रेसच्या साथीने त्यांनी व्यासपीठ उभे केले आणि मोदी यांच्यावर अनेक आरोपही केले. यानंतरही ममता बॅनर्जी शांत होण्यास तयार नाहीत. भाजप आणि त्यातही विशेषत: मोदी, यांच्या विरोधात ममता राष्ट्रीय पातळीवर कृती आराखडा तयार करण्याच्या प्रयत्नात असून भाजपला उखडून टाकणे हे आता त्यांचे ध्येय बनले आहे. या आततायीपणाची तुलना अमित शहा यांच्या तृणमूलमुक्त प. बंगाल या घोषणेशीच करता येईल. शहा आपले ध्येय साध्य करण्यात अपयशी ठरले. त्यापेक्षा मोठे अपयश ममता बॅनर्जी यांना भोगावे लागेल. या वास्तवाचे कोणतेही भान नसल्यासारखे त्यांचे सध्याचे वर्तन आहे. ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षांत असतानाचे वर्तन सार्वजनिक नळांवर कडाकडा भांडणाऱ्या कजाग महिलांइतकेच कर्कश होते. मुख्यमंत्रिपदी एक खेप भोगून झाल्यावर त्यात तसूभरदेखील फरक पडलेला नाही. वास्तविक हे देशातील विद्यमान राजकीय संस्कृतीस साजेसेच म्हणावे लागेल. देशातील सर्वोच्च नेत्यास निवडणूक प्रचारसभेतील टाळ्याखाऊ भाषणबाजी आणि लोकसभा/ राज्यसभेतील अभ्यासू, संयत वक्तृत्व यांतील फरक कळलेला नसताना इतक्या समंजसपणाची अपेक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याकडून बाळगणे व्यर्थ ठरते. खेरीज ममता बॅनर्जी या कधीच विवेकीपणासाठी प्रसिद्ध नव्हत्या. आताही सुदिप्तो बंडोपाध्याय यांना अटक झाल्यावरचे त्यांचे वर्तन विवेक या गुणाशी कधी आपला परिचय होता हे दाखवून देणारे नाही. ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षात असत्या तर ते एक वेळ क्षम्य ठरले असते. कारण प. बंगाल या राज्याचा राजकीय इतिहास असाच कर्कश राजकारणाचा आहे. खासगी आयुष्यात संयत आणि सुसंस्कृत भाषा वापरणारे अनेक डावे नेते जाहीर राजकारणात ममता बॅनर्जी यांच्या तोडीस तोड कर्कश असतात. तेव्हा ममता बॅनर्जी तीच परंपरा पुढे चालवत आहेत. पण पंचाईत अशी की ममताबाईंना राष्ट्रीय राजकारणाचाही ध्यास आहे. दुसऱ्यांदा इतक्या मोठय़ा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद मिळवल्यानंतर आपण आता राष्ट्रीय पातळीवर मर्दुमकी गाजवायला हवी, असे त्यांना वाटू लागले आहे. त्यासाठी त्यांनी म्हणे हिंदी भाषेची शिकवणीही लावल्याचे वृत्त आहे. ते सर्व ठीक. पण प. बंगालबाहेरही आपले काही बस्तान बसावे असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांना हा कर्कशपणा सोडावा लागेल. त्यातही परत त्यांनी प. बंगालात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला दिलेली धमकी तर शुद्ध गुंडगिरी स्वरूपाची ठरते. आम्हीही सत्ताधारी आहोत, असे त्या भाजप नेत्यांना उद्देशून म्हणाल्या. बघून घेऊ अशी भाषा करणारे गुंडपुंड आणि आंतरदेशीय पातळीवर राजकारण करू पाहणारी एका राज्याची मुख्यमंत्री यांतील फरक त्यांच्या या वर्तनाने पुसून गेला असून हे काही त्यांच्याविषयी आश्वासक वातावरण निर्माण करणारे नाही. याच्या जोडीला त्यांनी भाजप कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्याचाही निषेध केलेला नाही. हे अशोभनीय म्हणावे लागेल. हा हल्ला त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केला. अशा वेळी तोंडदेखला का असेना पण त्याचा निषेध वा विरोध करण्याची गरज त्यांना वाटू नये हे त्यांच्या लोकशाही निष्ठांविषयी संशय व्यक्त करणारेच ठरते. लोकशाहीस कस्पटासमान मानणाऱ्या नेत्यांची सध्या देशास कमतरता नाही. अशा वेळी ममता बॅनर्जी यांच्या रूपाने मनगटाचे राजकारण करू पाहणारा आणखी एक नेता राष्ट्रीय स्तरावर येऊ पाहात असेल तर त्याचे स्वागत होण्याची सुतराम शक्यता नाही. देशास सध्या गरज आहे ती एकखांबी तंबूची नव्हे, तर सर्वाना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या नेत्यांची. याआधी व्यंगचित्रकारास शिक्षा करून आपली असहिष्णुता ममता बॅनर्जी यांनी सिद्ध केली आहे. तीच घेऊन त्या राष्ट्रीय पातळीवर येऊ पाहणार असतील तर त्यापेक्षा त्या प. बंगालातच बऱ्या. केंद्रीय पातळीवर सगळेच असे बंडोपाध्याय एकत्र येणार असतील देशाचे अवघडच आहे म्हणायचे.
