23 September 2017

News Flash

उत्सवाचा संदेश

ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास पाठिंबा देणाऱ्या न्यायमूर्तीविरुद्ध सरकारनेच आरोप करावेत

लोकसत्ता टीम | Updated: August 26, 2017 2:38 AM

ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास पाठिंबा देणाऱ्या न्यायमूर्तीविरुद्ध सरकारनेच आरोप करावेत, हे महाराष्ट्र कोणत्या दिशेने चालला आहे, याचे निदर्शक आहे..

गणेशाचे आगमन झाले आहे आणि सारा महाराष्ट्र या बुद्धी आणि कलेच्या देवतेच्या पूजनात मग्न होतो आहे. अशाच वेळी या विघ्नविनायकाने या राज्यातील त्याच्या समस्त भक्तांना सुबुद्धी द्यावी, असे आवाहन करणे अजिबातच अस्थानी ठरणार नाही. याचे कारण राज्यातील उत्सवांमध्ये होणाऱ्या कर्णकर्कश आवाजाने समस्त नागरिक हैराण होतात. शांतताप्रिय असणे हा गुन्हा वाटावा, असे वर्तन या सगळ्याच उत्सवांच्या काळात दिसून येते. त्यावर ज्या राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित असते, तेच सरकार न्यायालयात या कंठाळी उत्सवांच्या बाजूने उभे राहते, एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी एका अतिशय नेक असलेल्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरुद्ध कांगावाही करते, हे केवळ अनाकलनीय वाटावे असे आहे. राज्यात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस यंत्रणा काहीही करत नाही, हा अनुभव नवा नाही. अशा वेळी त्यासाठी सरकारवर कारवाई करण्यासाठी आग्रह धरणारे न्या. अभय ओक हेच पक्षपाती असल्याचा गंभीर आरोप करून सरकारने आपले केवळ हसू करून घेतले आहे. न्यायालयीन इतिहासात असा प्रसंग क्वचितच घडतो. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यास पाठिंबा देणाऱ्या न्यायमूर्तीविरुद्ध सरकारनेच आरोप करावेत आणि ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना पाठीशी घालावे, हे महाराष्ट्र कोणत्या दिशेने चालला आहे, याचे निदर्शक आहे.

गेल्या सुमारे सव्वाशे वर्षांच्या काळात या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने जे सामाजिक अभिसरण घडवून आणले त्यामुळे सारा महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला. घरोघरी होणाऱ्या गणेश पूजनाबरोबरच सार्वजनिक पातळीवरही गणेशोत्सव साजरा करण्याने समाजातील तेढ कमी होण्यास जेवढी मदत झाली, तेवढीच एकमेकांची सुखदु:खे समजून घेण्यासही. या निमित्ताने माणसे एकमेकांच्या सान्निध्यात येऊ  लागली. परिणामी जाती आणि पंथांच्या भिंती दूर करून समाज एकसंध होण्यास काही अंशी तरी उपयोग झाला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत ज्या अनेक उपक्रमांनी बहुमोल भर घातली, त्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही. ज्या महाराष्ट्रात तेराव्या शतकात एका वैचारिक क्रांतीचा पाया रोवला गेला, त्याच महाराष्ट्रात ती परंपरा टिकून राहण्यास, वृद्धिंगत होण्यास या संतपरंपरेने फार मोठा हातभार लावला. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा त्यामध्ये या राज्याची ही वैचारिक संपन्नता आणि तेथील सारासारविचार करण्याची समज गृहीत धरलेली असते. हे सारे या भूभागाच्या वाटय़ाला आले, याचे कारण काळाच्या प्रत्येक टप्प्यात वेळोवेळी नवा विचार सांगणारे, तो रुजण्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे समाजधुरीण येथे निपजले. त्यामुळेच समाजाला सारासारविचार करण्याची क्षमता प्राप्त झाली. आपले वैचारिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी अन्यांचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणे आवश्यक असते, असा सिद्धान्त या बौद्धिक घुसळणीतून आचरणात येऊ  लागला. महाराष्ट्रातील विचारवंतांच्या परंपरेचे हेच तर फलित म्हणायला हवे.

महाराष्ट्रातील सणांचा मोसम गोपाळकाल्यापासून सुरू होतो आणि तो नववर्ष साजरे केल्यानंतरच थांबतो. या काही महिन्यांच्या कालावधीत सारा महाराष्ट्र उत्सवी होतो आणि त्याच्या उत्साहाला अक्षरश: उधाण येते. या उधाणात मग कशाचेच भान राहात नाही. आपण कोणा देवतेचे पूजन करत आहोत, हेही मग विसरले जाते आणि या उत्सवाला नको त्या घटनांची किनार लाभते. असे होणे हे सुसंस्कृत महाराष्ट्राला ललामभूत नाही. उत्साहाचे उन्मादात रूपांतर होण्याची जी सीमारेषा असते, तिचे भान सुटले की असे होते. त्यामुळे गणनायकाला थेट साकडे घालूनही फारसे काही विधायक हाती लागत नाही आणि ज्याची त्याची सार्वजनिक मौज मात्र होत राहते. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाला एक गंभीर पाश्र्वभूमी आहे.  विद्येच्या देवतेचा हा उत्सव म्हणजे विचारांचा आणि कलांचा उत्सव असायला हवा. त्यामध्ये सगळ्याच कलांना प्रोत्साहन मिळायला हवे आणि सामाजिक क्षेत्रात त्यामुळे सर्जनाचे अभिसरण व्हायला हवे. प्रत्यक्षात काय घडते आहे? सर्जनशील कलावंत या उत्सवापासून आता दूर फेकले गेले आहेत आणि या उत्सवातील कलाकुसरीला आता धंद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कुणाही समंजस माणसास या उत्सवाचे सध्याचे रूप क्लेशदायक वाटू लागले आहे. या उत्सवातील भक्तिभाव हरवू लागला असल्याचा त्रागा या सगळ्या मंडळींना करावासा वाटतो, याचे कारण त्यांचा त्यातील सहभाग नावापुरताही उरलेला नाही. असे घडू लागल्यानंतरच्या काळात म्हणजे साधारण चार दशकांत कुणीच पुढे येऊन त्यास स्पष्टपणे विरोध केला नाही. समाजात ज्याच्या शब्दाला मान असेल, अशी व्यक्तिमत्त्वेही संपल्यामुळे समाजधुरिणांची परंपराही खंडित झाली. विरोध क्षीण होऊ  लागल्याने उत्सवातील उत्साहाचे उन्मादात कधी रूपांतर झाले, तेही कुणाच्या लक्षात आले नाही.

गेल्या वर्षी झालेल्या नोटाबंदीनंतर आणि नव्याने लागू झालेल्या वस्तू सेवा कराच्या पाश्र्वभूमीवर होणारा यंदाचा हा पहिलाच गणेशोत्सव. प्रचंड पैसा खर्च करून भव्य आरास करण्याच्या आजवरच्या परंपरेवर यामुळे यंदा फारसा परिणाम झाल्याचे जाणवत नाही. सगळी मंडळे, त्याच जोषात आपली उत्सवी कर्मे पार पाडत आहेत.  बहुतेक मंडळे दहीहंडीपासून नवरात्रीपर्यंत सगळे उत्सव रस्त्यावर अतिशय कंठाळी पद्धतीने साजरे करू लागली आहेत. वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी मांडवांची उभारणी, गणपतीपुढील हिडीस नृत्य, वर्गणीचा बेहिशोबी कारभार, यामुळे या उत्सवाकडे विचारीजनांनी पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी काही जण प्रयत्न करीत आहेत, हे खरे असले, तरी ते तुटपुंजे आहेत.  यंदाच्या उत्सवावर वस्तूसेवा कराचे सावट असेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु तसे काही दिसत तरी नाही. याचे कारण या उत्सवाच्या निमित्ताने होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक उलाढालीकडे कुणीच गंभीरपणे पाहात नाही. कलावंतांना समाजासमोर जाण्याची ती एक मोठी संधी असे. स्वत:ने तयार केलेल्या कलाकृतीला समाजाने दाद द्यावी, एवढीच तर त्या कलावंताची माफक अपेक्षा. आता हे सारे सरले आहे. देखावा आयता मिळू लागला आहे. तो एका गावातून दुसऱ्या गावात दरवर्षी हिंडू लागला आहे. कलावंतांच्या पदरात त्यामुळे उपेक्षेचे दु:ख पडले आहे.

उत्सवाचा धंदा होण्यास समाजातील बनावट नेतृत्वगिरीचा आधार आहे. जमवलेल्या निधीचा काटकसरीने उपयोग करून चार पैसे उरवावेत आणि ते कुणा सत्पात्रात टाकावेत, हा विचार आता मागे पडला. कारण हे नवनेतृत्व बाकीच्यांवर अधिकार गाजवण्यासाठीच निर्माण होऊ  लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच आठवडय़ात ज्या व्यक्तिगत खासगीपणाचे महत्त्व अधोरेखित केले, त्यास अशा उत्सवांच्या काळात तिलांजली मिळत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. कर्णकर्कश आवाज, वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची अडवणूक, उन्मत्तपणा हे या उत्सवाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनू लागले आहे. परिणामी बुद्धिनायकाला शरण जाताना लीन होण्याची संकल्पना आता कुणाला फारशी रुचणारी राहिलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना अशा कशात रस नाही, असे बहुसंख्येने त्यातून आपले अंग काढून घेत आहेत. समाजाचे तेजोवर्धन होण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणाऱ्या अशा उत्सवांचे महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी अशा बहुसंख्यांनी परत एकदा त्यातील अनिष्टांना दूर करण्यासाठी हिंमत एकवटायला हवी. तोच तर या उत्सवाचा खरा संदेश आहे!

First Published on August 26, 2017 2:38 am

Web Title: state government comment on justice abhay oak over noise pollution issue
  1. U
    Ulhas
    Aug 28, 2017 at 1:40 pm
    अग्रलेखांचे शीर्षक आणि सुरवातीच्या काही ओळी वाचूनच तडक प्रतिक्रियेकडे आलो. सरकारने घेतलेल्या पावित्र्याचा मी निसंगदीग्ध शब्दात धिक्कार करतो. सार्वजनिक कार्यक्रम म्हणजे ध्वनिप्रदूषण हे समीकरण अतिशय क्रूरपणे मोडून काढणे गरजेचे असताना सरकारची भूमीका उद्वेगजनक आहे. इस्पितळाच्या अगदी दारातून कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजात ढोल ताशे बडवणे, डीजे लावणे हे करणे कसे धजावते डुक्कर छाप लोकांना? मुळात सार्वजनिक गणेशोत्सव करण्यामागचे उद्देशच १०० मोडीत निघाले आहे. तो आता धंदा झाला आहे,धंदा. ठीक आहे, लोकांनी धंदे करावेत पण समाजाला वेठीस धरून नव्हे. अन्यधर्मीयांच्या नाकाला लागलेला शेंबूड पाहायच्या आधी आपल्या ढुंगणाला लागलेला गू पुसा! तसेच, सरकारने त्यांच्या मतपेटीस गृहीत धरू नये हे उत्तम.
    Reply
    1. R
      Rakesh
      Aug 28, 2017 at 11:11 am
      "गणपती-उत्सवात जेथे कोणाचे प्राण जाण्याची शक्यता नसते" - श्रीराम याना बहुतेक याची खंत आहे. गणेशउत्सवामुळे सुद्धा भारतीय लोकांचे मरण ओढवावे अशी यांची इच्छा दिसते.
      Reply
      1. R
        Rakesh
        Aug 28, 2017 at 11:06 am
        "अश्या प्रकारे जिने आपले शील आधीच गमावले आहे तिला विनयभंग झाल्याची तक्रार कशी करता येईल." या वाक्यावरून स्त्रीद्वेष्ट्या भक्तशिरोमणी यांची मानसिकता दिसून येते. कीव येते त्या माऊलीची जिच्या पोटी यांचा जन्म झाला.
        Reply
        1. R
          Raj
          Aug 27, 2017 at 9:08 am
          सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाच्या ५०० मीटर पर्यंत दारूची दुकाने नकोत म्हणून निर्णय दिला, महाराष्ट्र सरकारने पैसा कमाविण्यासाठी कायद्यात बदल करून त्या निर्णयाला फाट्यावर मारले. आता तर चक्क एक न्यायमूर्तीच नको म्हणून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशाकडे धाव घेतली. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत (?) ,पुरोगामी (?) राज्यात "पार्टी विथ डिफरेन्स"चा मुख्यमंत्रीपदी एक वकील (?) विराजमान असताना हि लाजिरवाणी गोष्ट घडतेय. बदल दिसतोय, महाराष्ट्र (बि)घडतोय.
          Reply
          1. V
            vijay
            Aug 26, 2017 at 7:43 pm
            ध्वनिप्रदूषण व माझ्या कल्पनेतील हिंदू धर्माचा दूरान्वयानेसुद्धा संबंध नाही.केवळ दानपेट्या ओसंडून वहातात म्हणून मंडळांचे लाड करणे त्यात अजिबात बसत नाही. लोकमान्य टिळकांच्या काळातील लोकांना एकत्र करण्याची गरज केव्हाच संपल्याने प्रत्येक हिंदूने संपूर्ण पावित्र्य राखत गणपतीची प्रतिष्ठापना फक्त घरी करावी व इतरांना त्याचा उपद्रव होऊ नये याची खबरदारी घेतली तरच आपल्याला अन्यधर्मीयांच्या चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज बुलंद करता येईल.
            Reply
            1. C
              chetan
              Aug 26, 2017 at 7:09 pm
              भक्तीच्या अवडंबराचा वीट आला आहे. सगळ्याच धर्मात उत्सव म्हणजे आर्थिक उलाढाल आणि धंदा झाला आहे. आपले सण जास्त म्हणून त्रास पण जास्त असतो. तरी ह्या वर्षी नवी मुंबई मध्ये काही मंडळी वेळ पाळताना दिसतात. म्हणजे रात्री दहा नंतर स्पीकर बंद आणि सकाळी ८ वाजेनंतर सुरु. परत दुपारी काही वेळ बंद.आणि विशेष म्हणजे आवाज पण कमी असतो. हे खूपच स्वागतार्ह आहे. पण अशा मंडळांना प्रमोट केले पाहिजे. संत कबीरांची आठवण येते, ते विचारत, 'क्या तुम्हारा भगवान बेहरा हैं, जो इतना ज़ोर से पुकारना पडता है....
              Reply
              1. H
                Hari
                Aug 26, 2017 at 7:09 pm
                हिन्दु मुस्लिम प्रथाची तुलना करण्यापेक्षा, चांगल्या व सामाजिक एकोपा कायम ठेवणाऱ्या प्रथांचे बझारी करण न करता साजरा करने सर्वांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.या लेखामध्ये महोदयांनी गणेशोत्सवाचे सध्याहोत असलेल्या बाजारी करनाचे वास्तव मांडले आहे.या बाजारीकरनामुळे सणांचे उद्धेश लोप पावत आहे.
                Reply
                1. S
                  Suhas Thosar
                  Aug 26, 2017 at 6:39 pm
                  झुंडशाहीचा विजय असो . जे लोक ह्या गोष्टींचे समर्थन करत आहेत त्यांच्या घरी ध्वनी प्रदूषणामुळे ज्यावेळी त्रास होईल तेव्हा तरी यांचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा करू या. एक गोष्ट मात्र नक्की की शहाणेसुरते लोक भाजपाला पुढच्यावेळी समर्थन नक्की देणार नाहीत . एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरु मारण्यासारखेच आहे. मशिदीवरचे भोंगे हेही तापदायक आहेत हेही तितकेच खरे . सर्व धर्मियांनी धर्म आपआपल्या घरात पाळावा असा वटहुकूम निघेल तो सुदिन
                  Reply
                  1. D
                    DADA
                    Aug 26, 2017 at 4:33 pm
                    कुत्रे भुंकू देत भावा डीजे तर वाजणारच ...
                    Reply
                    1. M
                      Mahesh
                      Aug 26, 2017 at 3:15 pm
                      मशिदीवर जे भोंगे रोज कित्येक वर्षांपासून दिव पाच वेळा न चुकता ओरडत असतात ते माननीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्यक्तिगत स्वातंत्र्य तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य या तत्वांवर आधारित आहेत म्हणून ते योग्य आहेत फक्त हिंदूंचे सणचं ध्वनिप्रदूषण व पर्यावरण प्रदूषण करतात त्यामुळे ते तात्काळ बंद करण्यात यावेत.
                      Reply
                      1. S
                        Somnath
                        Aug 26, 2017 at 12:21 pm
                        काँग्रेसचे सरकार असताना सर्व काही छानछोकी होते.सर्व धर्मातील लोक गुण्यागोविंदाने राहत होते.हळूहळू ते स्वतःचा धर्म पण विसरायला लागले होते.एकंदरीत सर्व जनता सुखासमाधानाने राहत होती असे लेखणी खरडूला लेखणी खरडून अप्रतेक्षपणे सांगावयाचे आहे.सत्य बोचणाऱ्या प्रतिक्रिया कालच टाळल्याचं त्याही स्वातंत्र्याची प्रतिष्ठापना लेख खरडून.ज्याला दुसऱ्याच्या सत्य प्रतिक्रिया बोचऱ्या वाटतात त्यांनी व्यक्तिगत स्वतंत्र्यावर लेखणी खरडावी हीच काय ती पत्रकारितेची शोकांतिका.
                        Reply
                        1. V
                          vivek
                          Aug 26, 2017 at 11:46 am
                          कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषण करून धिंगाणा घालण्यात कोणता पराक्रम वाटतो देवच जाणो. सरकारही अशा भावनांना स्वार्थासाठी खतपाणी घालते. लोकानुयायी धोरणे लोकशाही साठी घातकच असतात
                          Reply
                          1. V
                            vivek
                            Aug 26, 2017 at 10:21 am
                            कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषण करून धिंगाणा घालण्यात कोणता पराक्रम वाटतो देवच जाणो. सरकारही या भावनांना खतपाणी घालून आपला स्वार्थ साधते. लोकानुयायी धोरणे लोकशाही साठी घातकच आहे.
                            Reply
                            1. नितीन
                              Aug 26, 2017 at 10:14 am
                              ध्वनी प्रदूषण फक्त उत्सवात नाही तर रोज आहे. शाळेतील प्रार्थना, मंदिरातील पूजा पाठ, मस्जिद मधील अजान, राजकीय तसेच अनेक सांस्कृतिक (?) कार्यक्रम हे विना loud speaker पार पडू शकतात. अखंड हरिनाम सप्ताह मध्ये तर ४ - ५ वयस्कर लोकांशिवाय कोणीही नसते, परंतु त्यांच्या साठी देखील पूर्ण शहराला आवाज पुरवणारे लाऊड स्पीकर वापरले जातात. आता surgical strike हे असल्या वागण्यावर करायला पाहिजे.
                              Reply
                              1. S
                                Shriram Bapat
                                Aug 26, 2017 at 9:38 am
                                न्यायमूर्ती अभय ओक ज्या यंत्रणेचे घटक आहेत ती न्यायसंस्था अत्यंत बेभरवशाची, सातत्य नसलेली, कधी कचखाऊ तर कधी अती-आक्रमक अशी आहे.तसेच ती वेळकाढू सुद्धा आहे. सामान्य जनांना नागवणारी आणि वकिलांना मनमानी करून भरपूर पैसे कमवू देणारी आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे गोविंदाच्या बाबतीत न्याय यंत्रणेने अंग काढून घेतले आणि अपघातांना आमंत्रण दिले तर गणपती-उत्सवात जेथे कोणाचे प्राण जाण्याची शक्यता नसते तेथे ही यंत्रणा बाह्या सरसावून हिंदूंच्या सणाच्या आनंदाचा हिरमोड करण्यास सज्ज झाली. मिशीला तूप लावून वागणूक ठेवणाऱ्या न्यायमूर्तीनी खरे तर त्यांचा एक निर्णय जरी वरच्या कोर्टाकडून फिरवला गेला तर लगेच राजीनामा द्यायला पाहिजे. तेथे मात्र ते गोचिडीप्रमाणे नोकरीला चिकटून बसतात. मशिदीवरील भोंगे हटत नसतील तर जातीने उभे राहून निर्णयाची अं बजावणी करण्यास पुढे येत नाहीत हे सर्वांसमोर आहे. अश्या प्रकारे जिने आपले शील आधीच गमावले आहे तिला विनयभंग झाल्याची तक्रार कशी करता येईल. पण तिच्या वतीने तिचे दलाल अशी तक्रार करत आहेत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
                                Reply
                                1. A
                                  arun
                                  Aug 26, 2017 at 7:36 am
                                  ढोल वाजवून ध्वनी प्रदूषण वाढवायचं काम गेले कित्येक दिवस चालू आहे. हॉस्पिटलजवळ त्याचा सराव चालू होता तेव्हा तर रुग्णांचे हाल किती झाले असतील. या आवाजाला माफी आणि शास्त्रीय संगीताला दहा वाजता बंद करण्याचं बंधन कारण या लोकांना त्यातलं काही कळत नाही आणि त्यातून सरकारला काही पैसे सुटत नाही.
                                  Reply
                                  1. M
                                    M.V.Vaidya
                                    Aug 26, 2017 at 6:41 am
                                    सरकारच्याहातात अधिकार आहे म्हणून न्यायाधीशांवर बेलगाम आरोप करणे याला कारण मतपेटी आहे. जेंव्हा राज्याचे प्रमुख अशा गोष्टींना पाठिंबा देतात तेंव्हा हे अजब आहे. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण हा सर्वोच्य न्यायालयाने सरकारला ( ENVIRONMENT PROTECTION ACT १९८६) खाली २००१ केंद्रसरकारला करावयास लावला. त्याचे पालन सर्वाना करणे बंधनकारक आहे. मग ते कोणत्याही धर्म पंथांचे असोत. आता त्यातच फडणवीस सरकारला मतपेटी राखण्यास प्रचंड आवाज करणाऱ्यांची पाठराखण करावयाची असेल तर संसदेत त्यांच्या पक्ष्याचे बहुमत आहे, तेथे DECIBLE मर्यादा चढवून घ्यावी. पण शांतता क्षेत्र असूच शकत नाही असे म्हणणाऱ्यांची कीव करावीशी वाटते . पण एक गोष्ट निश्चित आहे कि भारत हा आंतराष्ट्रीय महत्वाच्या कायद्यास बांधील आहे याचाही विसर मतपेटीसाठी अट्टाहास करणार्यांनी विसरू नये.
                                    Reply
                                    1. Load More Comments