दुष्काळ, अतिवृष्टी वा गारपिटीमुळे होणारे नुकसान आणि त्यानंतर द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई हे जणू सरकारच्या पाचवीलाच पुजले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्याव्या लागणाऱ्या मदतीवर गेली तीन-चार वर्षे दहा हजार कोटींच्या आसपास दरवर्षी शासनाचे खर्च होतात. आपत्तीमुळे मदत करावी लागल्याने त्याचा विकासकामांवर साहजिकच होतो. विकासकामांवरील खर्चाला दरवर्षी कात्री लावावी लागते. आता तर सातव्या वेतन आयोगाचे मोठे संकट उभे राहणार आहे. वेतनावर १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च वाढणार आहे. एकीकडे खर्चात वारेमाप वाढ होत असताना दुसरीकडे उत्पन्नात भर पडत नाही. म्हणूनच खर्चात काटकसर करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सातत्याने करावे लागते. शासनाच्या कृती आणि उक्तीमध्ये फरक कसा असतो, याचे उदाहरण म्हणजे केवळ विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडीकरिता ८ जुलै रोजी एक दिवसांचे आयोजित करण्यात आलेले अधिवेशन. वास्तविक विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होत आहे. विद्यमान सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची मुदत ७ तारखेला संपत आहे. सभापतींची मुदत संपणे आणि अधिवेशन सुरू होणे यात फक्त ११ दिवसांचा कालावधी आहे. या ११ दिवसांमध्ये नवा सभापती निवडला नाही तर काहीही कायदेशीर वा अन्य कोणताही पेचप्रसंग निर्माण होणार नाही. सभापतींची मुदत संपल्यावर अधिवेशनाच्या प्रारंभी नव्या सभापतींची निवड करण्याची प्रथाच आहे. जयंतराव टिळक किंवा शिवाजीराव देशमुख मुदत संपल्यावर त्यांची नव्याने सभापतिपदी निवड होईपर्यंत आमदारांमध्ये बाकावर बसल्याची उदाहरणे आहेत. पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना घाई झालेली दिसते. राष्ट्रवादीच्या वतीने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी करण्यात आली आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ती मान्य केली. भाजप आणि राष्ट्रवादीचे काही गूळपीठ आहे का, याची त्यातून शंका येते. कारण सभापतींसह उपसभापतिपदाची निवड होणार आहे. ७८ सदस्यीय सभागृहात राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक २७ सदस्य असल्याने सभापती राष्ट्रवादीचा होणार असला तरी तो काँग्रेसच्या पाठिंब्याने होणार की भाजपच्या? भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या वाढत्या जवळिकीबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दोन जागांसाठी राष्ट्रवादीला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात उपसभापतिपद देण्याचे राष्ट्रवादीने मान्य केल्याचा दावा काँग्रेसकडून केला जातो. राजकारण बाजूला ठेवले तरी या एक दिवसाच्या अधिवेशनासाठी काही लाख रुपये खर्च होणार आहे. कारण सदस्यांना प्रति दिवसाचा हजार रुपये भत्ता द्यावा लागेल. याशिवाय येण्याजाण्याच्या खर्चाचा भत्ता वेगळा. केवळ दोन तासांचे अधिवेशन असले तरी विधिमंडळ सचिवालयाला सारी तयारी करावी लागते. मंत्रालयापासून जागोजागी पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागतो. या सुमारे हजार ते दीड हजार पोलिसांना विशेष भत्ता द्यावा लागतो. वाहतूक यंत्रणेत बदल करावा लागतो. हे सारे, निवडणूक १८ तारखेला घेतली असती तरी काहीही बिघडणार नसताना आणि सभापतिपद रिक्त असल्यास हंगामी सभापती (प्रोटेम स्पीकर) नेमून कामकाज करता येत असताना होत आहे. लाल दिव्याच्या गाडीविना ११ दिवस कसे घालवायचे याची चिंता असल्यानेच राष्ट्रवादीने अधिवेशनाची घाई केली आणि भाजपने होकार दिला काय? राजकारण्यांच्या या साटमारीत नाहक उधळपट्टी होते. हेच पैसे एखाद्या विकासकामासाठी खर्च केले असते तर सार्थकी तरी लागते असते.
