भारतासारख्या ‘जुगाडू’ देशात गाडी चालवता चालवता मोबाइलवर बोलणेच काय, हे दोन्ही करता करता सिग्नल तोडून समोरील वाहनाला हूल देणे ही मर्दुमकी मानली जाते. परिणामी चालकांना शिस्त लावण्यासाठी कायदा करणे अनिवार्य ठरते. १९८८ मध्ये तयार झालेल्या मोटार वाहन अधिनियम या कायद्यात नुकतेच आमूलाग्र बदल करण्यात आले. या बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि नंतर लोकसभेचीही मान्यता मिळाली. या बदलांमुळे आता वाहन नोंदणी, खासगी टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांची नोंदणी, त्यांच्यावरील र्निबध हे सारेच बदलले आहे. त्याशिवाय वाहतुकीचे नियम मोडल्यास कठोर दंड आकारण्यात येणार असल्याची तरतूदही या कायद्यातील सुधारणेद्वारे करण्यात आली आहे. या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाची तरतूद रस्ते अपघातांमधील मृत्यूंबाबत करण्यात आली आहे. रस्ते अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना याआधी २५ हजार रुपये भरपाई होती. आता ही रक्कम दोन लाख होणार आहे. त्याशिवाय वाहन परवाना रद्द, कारावास आदी तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. या नव्या सुधारणांनुसार वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्यास आकारली जाणारी दंडाची रक्कम प्रचंड वाढवण्यात आली आहे. परदेशात वाहतुकीचे नियम न पाळल्यास असे प्रचंड दंड आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची पद्धत आहे. आता भारतानेही ही पद्धत अंगीकारण्याचे ठरवले आहे. या कायद्यातील सुधारणेनुसार अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना पुढे जाण्यास मार्ग न दिल्यास दंड आकारण्याची तरतूदही आहे. ही तरतूद पहिल्यांदाच केली असून ही दंडाची रक्कम १० हजार रुपये एवढी प्रचंड आहे. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह आहे. विना वाहन परवाना गाडी चालवणे, मद्यपान करून गाडी चालवणे, वेगमर्यादा ओलांडणे, ‘सीट बेल्ट’ न लावणे, विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे आदी सर्वच नियमभंगांसाठीची दंडाची रक्कम वाढवण्यात येत आहे. याआधी विनापरवाना गाडी चालवण्यासाठी केवळ ५०० रुपये दंड आकारला जात होता, आता ही रक्कम पाच हजार एवढी करण्यात आली आहे. परवाना रद्द केल्यानंतरही गाडी चालवल्यास सध्याच्या ५०० रुपयांऐवजी आता दहा हजार रुपये दंड घेतला जाणार आहे. विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्यांकडून आधी ३०० रुपये दंडवसुली केली जात होती. आता एक हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द अशी कारवाई होणार आहे. या सगळ्या तरतुदी चांगल्या आहेत, यात वादच नाही. पण.. आणि या ‘पण’मध्येच सगळी गडबड आहे. हा ‘पण’ वापरावा लागतो, कारण पुन्हा भारतीयांची ‘जुगाडू’ वृत्ती! कायदा करण्याआधीच त्या कायद्यातील पळवाटा शोधण्याची मनोवृत्ती भारतीय नागरिकांमध्येच नाही, तर कायदा राबवणाऱ्यांमध्येही भिनली आहे. नाक्यावरच्या पोलिसाकडे पाहून हँडलला लावलेले हेल्मेट डोक्यावर चढवणारे लोक आणि रीतसर पावती फाडण्याऐवजी समोर आलेली ‘हिरवी नोट’ खिशात दडपून ‘जानें दो’ म्हणणारे वर्दीधारी हे आपल्याच समाजाचे दोन्ही घटक अत्यंत परिणामकारक कायद्यांची पायमल्ली करण्यास सरावलेले आहेत. आताही पाच-दहा हजार रुपये दंडाची रक्कम झाल्यावर कागदोपत्री तरी गुन्हे प्रचंड कमी होतील, पण रीतसर पावती फाडण्याऐवजी चिरीमिरी देऊ करणाऱ्या वाहनांच्या आकडेवारीची नोंद कुठेच राहणार नाही. वाहन क्रमांक, मालकाचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बँकेचे खाते आदी गोष्टी एकमेकांशी संलग्न करून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून थेट गुन्हा पकडून त्या वाहनमालकाच्या खात्यातून दंडाची रक्कम वळती होईपर्यंत नव्या कायद्यातून हाती काहीच लागणार नाही.. तूर्तास या कायद्याच्या अंमलबजावणीची पहाट कधी होते, याचीच वाट पाहायची!
