मुद्दा केवळ खारफुटीची जंगले वाचविण्याचा नाही. मुद्दा केवळ पर्यावरणाचा नाही. पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकास यांतील द्वंद्वाचाही नाही. खारफुटीची जंगले टिकली पाहिजेत याविषयी कोणाचेही दुमत नाही. असता कामा नये. मुंबई उच्च न्यायालयाने पाणथळ-खारफुटीच्या जंगलांत भराव टाकून तेथे बांधकामे करण्यास तीन वर्षांपूर्वीच बंदी घातली आहे. प्रश्न आहे तो आपण न्यायालयाचे ऐकणार आहोत की नाही? गेल्या सोमवारी न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला आपल्या जुन्या आदेशाचे स्मरण करून दिले. प्रश्न आहे तो न्यायालयाला किती काळ सरकारला असे बजावत राहावे लागणार आहे? कारण ही बाब केवळ मुंबई वा ठाणे जिल्ह्य़ापुरतीच मर्यादित नाही. या जिल्ह्य़ांमध्ये समस्या खारफुटीवरील आक्रमणाची आहे. न्यायालयासमोर खटला त्याविषयीचा होता आणि त्यामुळे न्यायालयाने त्याबाबत आदेश दिला. त्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. परंतु असे पर्यावरणाशी संबंधित विविध विषय उभ्या महाराष्ट्रात आहेत. रेती वा वाळूउपशापासून नद्यांमध्ये सांडपाण्याचा निचरा करण्यापर्यंतच्या विविध समस्यांनी राज्यातील पर्यावरण गांजलेले आहे. त्याकडे पाहण्याचा राज्य सरकारचा बेफिकीर दृष्टिकोन न्यायालयाच्या या आदेशातून अधोरेखित झाला आहे. कोणत्याही सरकारची प्राथमिकता विकास योजनांना असते. किंबहुना ती तशीच असावी. वाद सुरू होतो तो आपण विकासाचे कोणते प्रारूप समोर ठेवतो यावरून. शहरात लोकांना राहण्यासाठी चांगली घरे असली पाहिजेत. त्यासाठी ती बांधली गेली पाहिजेत. मात्र हे करताना आपण ज्या परिसरात राहात आहोत, तेथील पर्यावरणाला घरघर लावून आपल्याच पायावर धोंडा तर मारून घेत नाही ना हे पाहण्याची आवश्यकता असते. त्याबाबत सरकारच्या यंत्रणा एक तर उदासीन आहेत किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात त्यांचे हितसंबंध सामावलेले आहेत, हे प्रत्यही दिसते. तसे नसते तर, पाणथळ-खारफुटीच्या जंगलांत बांधकामे करण्यास उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये घातलेली बंदी अशी धाब्यावर बसविण्यात आली नसती. आणि त्यातून विकास आराखडय़ासारख्या संकल्पनांचे मातेरे करतानाच न्यायालयाची बेअदबी करण्यात आली नसती. एरवी पर्यावरणविषयक खटल्यांमध्ये सरकारच्या बाजूने लागलेले न्यायालयीन निकाल डोक्यावर घेऊन नाचणाऱ्या सरकारी यंत्रणा न्यायालयाच्या अशा निकालांना जेव्हा पायदळी तुडवू पाहतात तेव्हा सरकारच्या हेतूंविषयीच शंका निर्माण होत असतात. अखेर पर्यावरणविषयक आदेश हे राज्यातील बहुसंख्य जनतेच्याच बाजूचे असतात हे एकदा नीट लक्षात घेतले पाहिजे. चांगले पर्यावरण ही मानवी गरज आहे. तो माणसाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे आणि अनेकांच्या जगण्याशी जर ते निगडित असेल, तर त्या अनेकांच्या बाजूने सरकारने उभे राहिले पाहिजे इतका हा सोपा युक्तिवाद आहे. कांदळवनांची अशी निकड ११ वर्षांपूर्वी ‘२६ जुलै’च्या प्रलयाने दाखवून दिलेली असूनही, न्यायालयास वारंवार तंबी द्यावी लागते आहे. तेव्हा काही बांधकाम व्यावसायिकांचे, काही भूमाफियांचे हित सांभाळणे आणि सर्वसामान्य लोकांच्या बाजूने उभे राहणे यात कशाची निवड करायची हा खरे तर सरकारपुढचा प्रश्न असताच कामा नये. परंतु घडताना दिसते ते नेमके त्याच्या विपरीत. पर्यावरणाचा प्रश्न हा वर्तमानाहूनही अधिक भविष्याचा असतो. त्याच्याशी खेळ करू नका असा इशाराच न्यायालयाने खारफुटी प्रकरणात दिला आहे. त्याची बूज राखणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्यच आहे. कारण ते पर्यावरणाच्या, जनतेच्या आणि सरकारच्याही चांगल्या भविष्यासाठी गरजेचे आहेच, पण संसदीय लोकशाहीचे आधारस्तंभ अबाधित राहण्यासाठीही आवश्यक आहे. अन्यथा एक जंगल जाऊन दुसरे भलतेच बिनकायद्याचे जंगल उभे राहण्यास वेळ लागणार नाही.
