‘जोवर मी निदरेष सिद्ध होत नाही, तोवर मंत्रिमंडळाबाहेरच राहीन,’ अशी एक गर्जना अलीकडेच महाराष्ट्रात घुमली, तेव्हा राज्यातील तमाम जनतेचे मन तीन वर्षे मागे गेले असेल. हेच वाक्य आधीही कुठे तरी ऐकल्याची जाणीवही जनतेला झाली असेल. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यावर तेव्हाच्या विरोधकांनी, म्हणजे आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी सिंचन घोटाळ्याचा ठपका ठेवून आघाडी सरकारला पुरते घेरले, गाडीभर पुराव्यांच्या मिरवणुका काढल्या, तेव्हा अजितदादांनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर मंत्रिपद सोडले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्परतेने सिंचन प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले. अजितदादांवरील आरोपांत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष निघाला तो या श्वेतपत्रिकेतूनच आणि ते पुन्हा सन्मानाने मंत्रिमंडळात दाखल झाले. तेव्हा असे आरोप ही मंत्र्यांसाठी एक ‘मंदाग्निपरीक्षा’च असते आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी चौकशीचे ‘सौम्य चटके’ झेलावेच लागतात, हे स्पष्ट झाले होते. याआधीही अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, चौकशाही झाल्या, ‘राजीनामा दिला, म्हणजे झाली शिक्षा’ असे भोळसट समाधान लोकांना काहींमुळे मिळाले, तर अनेक जणांचे राजकीय चारित्र्य ‘क्लीन चिट’मुळे उजळून निघाले. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांच्या राजीनाम्याचे वर्णन ‘नौटंकी’ या शब्दांत केले होते व अजितदादांवरील आरोपांबाबतची श्वेतपत्रिका हा निव्वळ ‘फार्स’ असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे भ्रष्टाचारासारख्या मुद्दय़ावर विरोधकांनी कोणती भूमिका घ्यायची व सरकारने कसे वागायचे, हे याआधीच अधोरेखित झालेले असल्याने, ‘जेथे जेथे चौकशी, तेथे तेथे क्लीन चिट’ हा जणू पायंडाच ठरला. १९९२-९३ मधील मुंबईतील दंगलीनंतर न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांचा चौकशी आयोग नेमून त्यास कायदेशीर बळही देण्यात आले होते. मात्र आयोगाने दंगलप्रकरणी ठेवलेले ठपक्याचे मुद्दे मात्र, मनोहर जोशी सरकारने फेटाळले. कायदेशीर अस्तित्व असलेल्या आयोगाचा अहवालदेखील ‘अंशत:’च स्वीकारून फेटाळता येतो, हे त्या वेळी स्पष्ट झाले होते. आता या साऱ्याची आठवण होण्याची वेळ आली आहे. चौकशी आयोग असो, श्वेतपत्रिका असो, वा चौकशी समिती असो, त्याच्या कार्यकक्षा आणि अपेक्षित अहवालांचे संकेत अगोदरच दिले जात असल्याने, त्यातून काय निष्पन्न होणार हेही जनतेच्या लक्षात येत असते. राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोप धसाला लावण्यासाठी ‘चौकशी आयोग कायद्या’नुसार आयोग नेमण्याची घोषणा हवेत विरताच, केवळ चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केला आणि त्यासाठी न्या. झोटिंग यांची समितीही नेमली, तसेच या नियुक्तीची घोषणा करण्याच्या एक-दोन दिवस अगोदरच खडसे यांच्या निदरेषत्वाचे संकेत देऊन समितीच्या कामकाजावर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नाचा ठपका त्यांनी कौशल्याने टाळला. खडसे हे या आरोपातून तावून-सुलाखून बाहेर पडतील, असा विश्वास व्यक्त करून नंतरच त्यांनी समिती नेमल्याने, या समितीची एकूणच कार्यकक्षा काय राहील व चौकशीतून काय निष्पन्न होईल, याचा अंदाज सामान्य जनतेसाठीही फारसा कठीण राहिलेला नाही. विरोधकाच्या भूमिकेत असताना चौकशीलाच फार्स ठरविणारे सत्तेवर आल्यानंतर कसे वागतात आणि चौकशी अहवालाचे तथाकथित फार्स पार पाडून संबंधितांना क्लीन चिट देणारे सत्ताधारी, विरोधकाच्या भूमिकेत कसे वागतात, हे सारे मनोरंजक असते. शेवटी सरकार हे सरकार असते, एवढाच या साऱ्याचा अर्थ समजून घ्यावा आणि सरकारी अग्निपरीक्षा म्हणजे, ‘मंदाग्निपरीक्षा’ असते, हेही ध्यानात घ्यावे हेच बरे!
