फ्रान्सकडून आपण भारतीय नौदलासाठी घेणार असलेल्या स्कॉर्पिन या अत्याधुनिक मारा-क्षमतेच्या पाणबुडीची गोपनीय माहिती बाहेर पडणे, हे आपल्या देशास धक्कादायक असले तरी लाजिरवाणे नाही. माहितीची ही गळती आपल्या देशातून न होता ती फ्रान्समधूनच झाली असल्याचे उघड आहे, त्यामुळे ते लाजिरवाणे नाही इतकेच. पण एवढय़ाने या माहिती-गळतीचा धक्का सौम्य ठरत नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली आणि गळती संपूर्ण माहितीची झालेली नाही, जी काही माहिती बाहेर आली तीदेखील कोणी मुद्दामहून फोडलेली (‘लीक’ केलेली) नसून हा माहितीवर डल्ल्याचा (‘हॅकिंग’चा) प्रकार असावा, अशी दिलासादायक वक्तव्ये केली. भारतातून कोणीही या प्रकरणात गुंतले नसल्याचा पर्रिकर यांनी दिलेला सूचक निर्वाळा, हा तर ही पाणबुडी फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने जेथे बांधली जात आहे, त्या ‘माझगाव गोदी’साठी मोठाच दिलासा आहे. अर्थात, या प्रकरणाची चौकशी होईल असे आश्वासनही संरक्षणमंत्र्यांनी देशाला दिलेले आहेच. वास्तविक, प्रसारमाध्यमांमुळेच माहिती-गळतीचे हे प्रकरण बाहेर येऊ शकले. ‘द ऑस्ट्रेलियन’ या सिडनीहून निघणाऱ्या वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीने स्कॉर्पिनच्या भारतीय बनावटीबद्दलची २२४०० पाने भरतील इतकी माहिती ‘पाहिल्याचा’ दावा केला, याच वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावरून माहितीचे तीन संच कुणालाही पाहता येत असून ते अनुक्रमे ११ पानी, तीन पानी व चार पानी आहेत. स्कॉर्पिनच्या रेडिओलहरी, शत्रूची हेरगिरी-यंत्रणा चुकवून संपर्क साधू शकण्याच्या जागा, तिच्या युद्धक्षमता यंत्रणेचा पूर्ण तपशील अशी ही माहिती शत्रुराष्ट्रांना विनासायास मिळण्यात ‘द ऑस्ट्रेलियन’चा हातभार लागणार आहे. हे धक्कादायक आहेच. माहितीची गळती फ्रान्समधूनच झाली आणि ही माहिती २०११ सालीच एका संगणक-सव्‍‌र्हरमधून काढून घेण्यात आली होती, हेही स्पष्ट होते आहेच. फ्रेंच कंपनीने तर माहिती चोरीलाच गेली, त्यामुळे दोष आमचा नाही, असाही पवित्रा घेणे आरंभले आहे. मात्र या प्रकरणातील प्रश्न केवळ ‘चोर कोण’ एवढय़ावर थांबणार नाहीत. गेल्या जवळपास पाच वर्षांच्या काळात ही माहिती कुणाला विकली गेली काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरू शकतो. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हायला हवी, असा दबाव फ्रान्सवर आणता येऊ शकतो का, याचीही चाचपणी तातडीने सुरू होणे गरजेचे आहे. पर्रिकर यांच्या खात्याकडून ही तातडीची पावले बोभाटा न करता उचलली गेली असतीलच, असे सध्या गृहीत धरावे लागेल. माहिती-गळतीच्या या बातमीनंतर ऑस्ट्रेलियात उमटणारे पडसाद निराळ्या प्रकारचे आहेत. ऑस्ट्रेलियातही स्कॉर्पिन पाणबुडय़ा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ती हाणून पाडण्यासाठीच या बातम्या उघड केल्या गेल्या असाव्यात, त्यातून स्कॉर्पिन पाणबुडी तयार करणारी ‘डीसीएनएस’ ही फ्रेंच कंपनी व तिच्या मालकीचा दोनतृतीयांश वाटा असणारे फ्रान्सचे सरकार यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावून फ्रान्स-ऑस्ट्रेलिया खरेदी करारातील ऑस्ट्रेलियाची सौदा-क्षमता वाढविणे किंवा तो करारच हाणून पाडणे असे हेतू असू शकतात. भारतासाठी मात्र या प्रकरणातून आणखीही धडे असू शकतात. संरक्षणमंत्री ‘ही माहिती-गळती तितकी गंभीर नाही’ असे, किंवा अन्य काहीही म्हणत असले तरी सत्य त्यांना माहीत होणारच. ते सत्य जर कटु असेल, तर ‘अपवादात्मक आणि फ्रान्सची चूक असलेल्या परिस्थिती’त तब्बल साडेतीन अब्ज डॉलरचा स्कॉर्पिन-करार आपले नुकसान न होता रद्द करण्याचे मार्ग मूळ करारात भारतासाठी खुले होते की नव्हते, हेही पाहावे लागेल. गळकी पाणबुडी कुणालाच नको असणार हे उघड आहे. पण ती गळकी असूनही व्यवहार रद्द करण्याची तरतूदच करारात नसणे, हे गळतीपेक्षाही अधिक नामुष्कीचे ठरेल.
