राज्याच्या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांवर कोणत्याही करांचा बोजा लादण्यात आलेला नसून, या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल, असा दावा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला, ती तारीख होती १८ मार्च ..यानंतर बरोबर ३३ दिवसांनी, २१ एप्रिल रोजी वित्त विभागाने पेट्रोलवरील करात वाढ केली. परिणामी राज्यात पेट्रोलचे दर लिटरला सरासरी तीन रुपयांनी वाढले. या दरवाढीतून राज्याच्या तिजोरीत एक हजार कोटींची भर पडेल, असा अंदाज आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यावर महिनाभरातच आर्थिक नियोजन कोलमडण्याचे कारण काय, हे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या ५०० मीटर अंतरातील दारूची दुकाने बंद करावी लागली. त्यातून राज्याच्या महसुली उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. पण त्यातूनही सरकारने पळवाट काढली. राष्ट्रीय महामार्गालगतचे रस्ते हे स्थानिक महापालिकांकडे सोपवून दारू दुकानदार आणि तळीराम यांची अडचण होणार नाही याची खबरदारी सरकार घेत आहे. म्हणजेच महसुलात १०० टक्के नुकसान होणार नाही. विक्रीकर, मुद्रांक यानंतर महसूल मिळवून देण्यात उत्पादन शुल्क म्हणजेच दारूचा क्रमांक लागतो. नोटाबंदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्याची आर्थिक घसरण झाली. सदनिकांच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याने तब्बल साडेतीन हजार कोटींची खोट सरकारला आली. राज्यकर्ते कितीही आव आणत असले तरी राज्याचे आर्थिक गाडे रुळावरून घसरले आहे. महसुली जमा आणि खर्च यातील अंतर वाढत चालले आहे. गेल्या वर्षी उद्दिष्टापेक्षा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला, पण त्या तुलनेत उत्पन्नात भर पडली नाही. यंदाही साडेचार हजार कोटींपेक्षा अधिक तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. पण करवाढ अटळच होती, तर ती अर्थसंकल्प मांडतानाच का केली नाही? जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचा दर सध्या बॅरलला ५३ डॉलर्सपेक्षा थोडा जास्त आहे. हाच दर १०० डॉलरपेक्षा जास्त होता तेव्हा पेट्रोलचा लिटरचा दर हा ८० ते ८४ रुपयांच्या दरम्यान होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर कमी झाले असले तरी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत राज्य सरकारच्या नवीन दरवाढीमुळे पेट्रोलचा दर लिटरला ७७ रुपयांच्या घरात गेला आहे. मुंबई महानगर परिसरात मालवाहतूक किंवा रिक्षा-टॅक्सींची वाहतूक सीएनजी किंवा डिझेलवर होत असल्याने पेट्रोल दरवाढीचा लगेच परिणाम जाणवणार नाही. पण राज्याच्या अन्य शहरांमध्ये पेट्रोलवर रिक्षा वाहतूक होते तेथे मात्र लगेचच दरवाढीचा फटका बसेल. इंधनाचे दर वाढल्यावर महागाईचे दृष्टचक्र सुरू होते. डिझेलच्या दरात वाढ न केल्याने निदान जीवनावश्यक वस्तू व भाजीपाला यांचे दर वाढणार नाहीत हा तेवढाच दिलासा. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात उड्डाण पुलांचा खर्च वसूल करण्याकरिता इंधनावर अतिरिक्त दोन रुपये सेस आकारला जातो. टोलमधून तो खर्च वसूल झाल्याने हा सेस थांबवा अशी शिफारस गेल्या वर्षी भारताचे महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रकांनी (कॅग) केली होती. पण सरकार आपल्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यास तयार नाही. एकीकडे पेट्रोलच्या दरात वाढ करून अतिरिक्त हजार कोटींची सरकारने व्यवस्था केली, त्याच दिवशी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सात टक्के महागाई भत्ता जाहीर केल्याने ७०० कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडणार आहे. एकूणच सरकारचे अर्थकारण सध्या बिघडले आहे. जीएसटीतून पेट्रोल वगळले जाणार असल्याने यापुढेही दरवाढ होतच राहण्याची भीती असली, तरी ताज्या करवाढीविषयी काँग्रेस व राष्ट्रवादी अद्याप थंडच आहेत.